मुंबई : मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आहे. यामुळे हैदराबाद गॅझेटियरच्या मदतीने मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या शासनमान्य प्रक्रियेतील अडथळे दूर झाले आहेत.
फडणवीस सरकारने सप्टेंबर महिन्यात हैदराबाद गॅझेटियरच्या नोंदी आणि इतर पूरक कागदपत्रांची छाननी करुन अर्ज करणाऱ्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत एक शासननिर्णय काढल्याचे सांगितले. याच सरकारी निर्णयाची प्रत काही दिवसांपूर्वी मनोज जरांगे यांना देण्यात आली. जरांगेंनी प्रसारमाध्यमांसमोर दाखवलेल्या शासननिर्णयाला अनेक ओबीसी संघटनांनी आव्हान दिले होते. या याचिकांवर आज सुनावणी घेण्यात येण्याची शक्यता होती. मात्र न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे व न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने तांत्रिक कारणावरून या याचिकांवर सुनावणी करण्यास आज नकार दिला आहे. त्यामुळे आता या याचिका मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीला जाण्याची शक्यता आहे. जोपर्यंत पुढील निर्णय येत नाही तोपर्यंत मराठा आरक्षण सुरक्षित आहे. जीआरनुसार कागदपत्रे तपासून आणि हैदराबाद गॅझेटियरच्या नोंदी बघून योग्य व्यक्तींना कुणबी प्रमाणाक्ष दिले जाईल.
कुणबी प्रमाणपत्रांद्वारे मराठ्यांचे ओबीसीकरण सुरू असल्याचा आरोप ओबीसींमधून मराठ्यांवर होत आहे. हा प्रकार ओबीसींवर अन्याय करणारा असल्याची भूमिका अनेक ओबीसी नेत्यांनी घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने काढलेल्या जीआरला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. पण तांत्रिक कारणांमुळे मुंबई उच्च न्यायालयने सोमवारी सुनावणी घेण्यास नकार दिला. यामुळे सध्या शासनाचा जीआर सुरक्षित आहे.