सीबीआय चार्जशीटनंतर अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्सकडून मोठे विधान जाहीर

प्रतिनिधी:सीबीआयने अनिल धीरूभाई अंबानी यांच्या रिलायन्स समुहाच्या रिलायन्स पॉवर लिमिटेड (RPL) आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (RIInfra) व उद्योगपती स्वतः अनिल अंबानी यांच्यावर येस बँक घोटाळ्याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले होते. याच २७ ९६ कोटींच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्सने आपली नवी निवेदने प्रसारमाध्यमातून जाहीर केली आहेत. त्यांच्या प्रेस रिलिज निवेदनानुसार,अनिल अंबानी आणि इतरांविरुद्ध २७९६.०० कोटींच्या बँक फसवणूक प्रकरणात केंद्रीय अन्वेष ण ब्युरो (CBI) ने अलिकडेच दाखल केलेल्या आरोपपत्राचा त्यांच्या कामकाजावर किंवा आर्थिक कामगिरीवर परिणाम होणार नाही.रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स (RCFL), रिलायन्स होम फायनान्स (RHFL),येस बँक आणि येस बँकेचे माजी सीईओ राणा क पूर यांच्या कुटुंबाशी संबंधित कंपन्यांमध्ये फसव्या व्यवहारांचा आरोप सीबीआयने दाखल केल्यानंतर ही घोषणा करण्यात आली आहे.\


कंपनीच्या कार्यरतांवर (Proceedings) वर कोणताही परिणाम नाही असे कंपनीने यावेळी नमूद केले आहे. रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर दोघांनीही यावर भर दिला की सीबीआयच्या कृतींचा त्यांच्या व्यवसायाच्या कामकाजावर, आर्थिक कामगि रीवर, शेअरहोल्डर्सवर, कर्मचाऱ्यांवर किंवा इतर भागधारकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.त्या कंपन्या स्वतंत्र आणि स्वतंत्र सूचीबद्ध (Listed Entity) संस्था आहेत आणि सीबीआयच्या कृतींचा त्यांच्या दैनंदिन व्यवस्थापनावर, प्रशासनावर किंवा आर्थिक स्थिरतेवर कोणताही परिणाम होत नाही असेही कंपनीने पुढे निवेदनात म्हटले.कंपनीच्या म्हणण्यानुसार आर्थिक वर्ष २०२२ आणि २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर, आरबीआय नियमांनुसार बँक ऑफ बडोदाच्या नेतृत्वाखालील कर्जदात्या-चालित प्रक्रियेद्वारे आरसीएफएल आणि आरएचएफएल दोन्ही समस्या पूर्णपणे सोडवल्या गेल्या आहेत.


सीबीआय चौकशी अंतर्गत असलेले कथित व्यवहार १० वर्षांहून अधिक जुने आहेत आणि ते रिलायन्स पॉवर किंवा रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरशी संबंधित नाहीत, तर आरसीएफएल आणि आरएचएफएलशी संबंधित आहेत असे रिलायन्सने यावेळी स्पष्ट केले. कंपनी च्या मते सार्वजनिक नोंदींनुसार,अनिल डी अंबानी आरसीएफएल किंवा आरएचएफएलच्या स्थापनेपासून कधीही त्यांच्या बोर्डवर नव्हते.अंबानी यांनी ३.५ वर्षांपूर्वी रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बोर्डातून पायउतार झाले आहेत असे यावेळी स्प ष्ट केले.सीबीआयच्या कारवाईभोवती मीडियाचे लक्ष असूनही, रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर दोघांनीही त्यांच्या संबंधित व्यवसाय योजना आणि सर्व भागधारकांसाठी मूल्य निर्मितीसाठी त्यांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी गुंतवणूकदारांना यावेळी दिली आहे रिलायन्स ग्रुपचा भाग असलेल्या या कंपन्या त्यांच्या संबंधित उद्योग क्षेत्रात आघाडीचे खेळाडू (Leading Players) म्हणून स्वतःचे स्थान कायम ठेवत आहेत.रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर यांच्याकडून स्पष्ट आणि त्वरित संवाद साधण्याचा उद्देश गुं तवणूकदारांना आणि भागधारकांना संबंधित संस्थांमधील चालू तपासांपासून त्यांच्या स्थिरतेची आणि स्वातंत्र्याची खात्री देणे आहे. दोन्ही कंपन्यांचे लक्ष त्यांच्या मुख्य व्यवसायांवर आणि त्यांच्या संबंधित क्षेत्रातील त्यांचे स्थान राखण्यावर आहे असे कंपनीने यावेळी स्पष्ट केले.

Comments
Add Comment

छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाची निवडणुकीनंतर होणार डागडुजी

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): दादरमधील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानातील अनेक कठडे आणि बेंचेस तुटलेल्या अवस्थेत असून

शेअर बाजारात जबरदस्त वाढ! रिअल्टी, हेल्थकेअर, फार्मा शेअर्समध्ये वाढ 'या' आंतराराष्ट्रीय ट्रिगरचा बाजारात सकारात्मक परिणाम

मोहित सोमण:आज सकाळच्या सत्रात शेअर बाजारात वाढ अपेक्षित होती. गिफ्ट निफ्टीतील वाढीनंतर तसे संकेत मिळत होते.

संवेदनशील व अतिसंवेदनशील भागांमध्ये विशेष दक्षता, महानगरपालिका आयुक्‍त तथा जिल्‍हा निवडणूक अधिकारी भूषण गगराणी यांचे निर्देश

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी): मुंबई महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक निर्भय, मुक्‍त व पारदर्शक वातावरणात व्‍हावी

बांगलादेशात हिंसाचार उफाळला! इन्कलाब मंचचे प्रवक्ते हादी यांच्या मृत्यूमुळे देशाला दंगलीचे स्वरूप

बांगलादेश: माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना पदच्युत करणाऱ्या युवा चळवळीतील प्रमुख नेत्याच्या मृत्यूनंतर

भारतात अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीला परवानगी देणाऱ्या विधेयकाला संसदेची मंजुरी

नवी दिल्ली : भारतात अणुऊर्जा क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीला परवानगी देणाऱ्या विधेयकाला राज्यसभेची मंजुरी मिळाली

‘व्हीबी-जी राम-जी’ लोकसभेत मंजूर, विरोधकांनी मंत्री शिवराजसिंह चौहानांच्या अंगावर फेकले कागद

नवी दिल्ली : देशातील ग्रामीण जनतेला दोन दशके रोजगाराची हमी देणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी