हैदराबाद गॅझेट ‘जीआर’ विरोधातील याचिका हायकोर्टाने फेटाळली
मुंबई : हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला (जीआर) आव्हान देणारी याचिका गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. शासन निर्णयाने याचिकाकर्ते बाधित कसे? असा सवाल करत अशा स्वरुपाची जनहित याचिक कशी असू शकते, असा सवालही न्यायालयाने केला.
२ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाविरोधात अॅड विनीत धोत्रे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. सदर याचिका जनहित याचिकेच्या कक्षेत बसत नसल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. २ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला जनहित याचिकांच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आले असून यासंदर्भातील जनहित याचिका ऐकण्याची गरज नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, याचिकाकर्त्याला रीट याचिका म्हणून सक्षम कोर्टासमोर दाद मागण्याची कोर्टाने मुभा दिली आहे.
हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या शासन निर्णविरोधातील याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. अॅड विनीत धोत्रे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरच सकाळच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने सवाल उपस्थित केले आहेत. ओबीसी संदर्भातील शासन निर्णयाने याचिकाकर्ते बाधित कसे? असा सवाल उपस्थित करत जनहित याचिकेच्या ग्राह्यतेवरच मुंबई उच्च न्यायालयाकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. शासन निर्णयाने कोणी शेड्युल कास्टमधील कोणीही बाधित झाले नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून प्रत्येक गोष्टीला आव्हान दिले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
गणेशोत्सव सुरु झाल्यानंतर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करावी, यासाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण सुरु केले होते. यावेळी मराठा समाज मोठ्या संख्येने मुंबईत आंदोलनासाठी आला होता. दरम्यान, ५ दिवसांच्या उपोषणानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची मागणी मान्य केली. उपोषण सोडताना मनोज जरांगे यांनी शासन निर्णय मराठा समाजातील तज्ज्ञ मंडळींकडून तपासून देखील घेतला होता.
हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याविरोधातील जनहित याचिका ग्राह्य धरण्यास पात्र नसल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणीत व्यक्त केले होते. जनहित याचिका मागे घेऊन योग्य त्या खंडपीठाकडे रीट याचिका दाखल करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने सुचवले होते. जनहित याचिका ग्राह्य कशी धरली जाऊ शकते? यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना आता न्यायालयाला पटवून द्यावे लागणार होते. यासंदर्भात अनेक याचिका दाखल झाल्या असून एकाच खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्याची इतर याचिकाकर्त्यांची मागणी होती.