भारतात कर्जवाटपात मोठी वाढ होणार

आरबीआयच्या दबावामुळे आणि मालमत्तेची गुणवत्ता स्थिर झाल्यामुळे भारतात कर्ज वाढ वाढण्याची शक्यता आहे: नोमुरा अहवालातील माहिती समोर

प्रतिनिधी:जीएसटी कपातीसह भारतातील मूड सेटिमेंट सकारात्मक झाले. तसेच यापूर्वी आरबीआयने रेपो दरात ५० बेसिस पूर्णांकाने कपात केली होती. ज्यामुळे बाजारात तरलता (Liquidity) वाढली व लोकांच्या क्रयशक्तीसह उपभोगातही वाढ झाल्याने बाजा रात कर्ज पुरवठ्यात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याच धर्तीवर नोमुराच्या अहवालानुसार, येत्या काही वर्षांत भारतातील कर्ज वाढीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे, ज्याला सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून स्थिर मालमत्ता गुणव त्ता (Asset Quality) आणि धोरणात्मक प्रोत्साहन यामुळे पाठिंबा मिळतो.अहवालात अधोरेखित केले आहे की,असुरक्षित किरकोळ कर्जांमध्ये मजबूत वाढ अपेक्षित आहे, जी सध्या सिस्टम क्रेडिटच्या सुमारे १०% आहे. त्यात म्हटले आहे की मालमत्तेची गुणवत्ता स्थिर करून आणि सरकार/आरबीआयकडून प्रोत्साहन दिल्याने कर्ज वाढीत सुधारणा होईल.

अहवालातील माहितीनुसार,मालमत्तेच्या गुणवत्तेतील सुधारणा या ट्रेंडसाठी एक प्रमुख चालक म्हणून पाहिली जाते. आरबीआयच्या धोरणात्मक सुलभीकरण, सिस्टममध्ये वाढलेली तरलता आणि कर सवलतीच्या उपाययोजनांमुळे क्रेडिट विस्तार देखील अनुकूल दिसत आहे. निरीक्षणानुसार,भारताची किरकोळ कर्ज परिसंस्था प्रमुख उपभोग-संबंधित विभागांमध्ये पुनर्प्राप्तीची (Recovery) चिन्हे दर्शवत आहे. अहवालातील म्हणण्यानुसार कर्ज देणाऱ्यांमध्ये ३१-९० दिवसांच्या मागील थकबाकी (DPD) श्रेणीमध्ये वैयक्तिक कर्जांमध्ये किंचित सुधारणा झाली आहे, तर क्रेडिट कार्डमधील सुरुवातीच्या थकबाकी, १-३० DPD बकेटमध्ये, वर्षानुवर्षे १२० बेसिस पॉइंट्सने (पूर्णांकाने) आणि तिमाही बेसिसवर (Quarter on Quarter QoQ) २० बेसिस पॉइंट्सने कमी झाल्या आहेत. त्याच वेळी, लघु व्यवसाय कर्जांमध्ये मालमत्तेची गुणवत्ता वार्षिक आधारावर स्थिर राहिली.

तथापि अहवालानुसार नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFCs) आणि लघु वित्त बँका (SFBs) द्वारे सुरू केलेल्या लघु-तिकीट कर्जांमध्ये काही ताणतणाव अजूनही दिसून येतात.मायक्रोफायनान्स विभागात, पोर्टफोलिओ वर्षानुवर्षे १७% कमी झाला आहे.

अहवालात म्हटले आहे की हा विभाग रिकॅलिब्रेशन टप्प्यात आहे, आक्रमक वाढीऐवजी जोखीम व्यवस्थापन आणि पोर्टफोलिओ स्थिरतेवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. मायक्रोफायनान्स क्षेत्रातील ताण, जरी सुधारणा दर्शवत असला तरी, तो अजूनही वाढलेला आ हे.भविष्याकडे पाहता, अहवालात अशी अपेक्षा आहे की असुरक्षित किरकोळ विक्री क्षेत्रातील वाढ, जी एकूण सिस्टम क्रेडिटच्या सुमारे १० टक्के आहे, मालमत्तेच्या गुणवत्तेत हळूहळू सुधारणा होत असताना गती वाढेल.

अहवालात असेही म्हटले आहे की क्रेडिट वाढीचा मध्यम-मुदतीचा दृष्टिकोन सकारात्मक राहतो, ज्याला आरबीआयच्या रेपो रेट आणि कॅश रिझर्व्ह रेशो (सीआरआर) मध्ये कपात, तरलता गतिमानता सुधारणे आणि प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांवरील सवलती या सारख्या सक्षम घटकांच्या संयोजनाने पाठिंबा दिला आहे.

एकूणच, नोमुराने आर्थिक वर्ष २०२६ पर्यंत सिस्टम क्रेडिट वाढ वार्षिक आधारावर १२ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.