महेश देशपांडे
सरत्या आठवड्यातील प्रमुख आर्थिक बातम्यांमध्ये अंदाजात्मक माहिती अधिक पुढे येताना दिसते. या बातम्यांमधून दिलासा मिळतो आणि नियोजनही जाणवते. पहिल्या बातमीनुसार येत्या काळात ‘एआय’ काही क्षेत्रांमधील नोकऱ्या हिरावू शकणार नाही. दरम्यान, सणासुदीच्या काळात दोन लाख कोटी रुपयांची खरेदी होण्याची शक्यता आहे. अन्य एका बातमीनुसार यापुढील काळात समुद्री शक्ती वाढवण्यावर भारताचा भर असणार आहे.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय)ने जगाच्या काम करण्याच्या पद्धतीत बदल घडवून आणला. ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या अहवालात म्हटले आहे की, येत्या काही वर्षांमध्ये लाखो लोकांच्या नोकऱ्या जाऊ शकतात. अशा वातावरणात, प्रश्न उद्भवतो की कोणत्या नोकऱ्या सर्वात सुरक्षित असतील? ‘मायक्रोसॉफ्ट’चे सहसंस्थापक बिल गेट्स यांनी या प्रश्नाचे उत्तर अलीकडेच दिले. ते म्हणाले की पुढील शंभर वर्षांमध्येही ‘एआय’ कोडिंग, जीवशास्त्र आणि ऊर्जा क्षेत्रातील नोकऱ्या हिरावून घेऊ शकणार नाही. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) वेगाने प्रगती करत आहे; परंतु प्रत्येक नोकरी धोक्यात नाही. गेट्स यांचा विश्वास आहे की कोडिंग हे केवळ कोड लिहिण्याचे काम नाही, तर ती कठीण समस्यांवर उपाय शोधण्याची कला आहे. त्यासाठी सर्जनशीलता आणि नवीन कल्पनांची आवश्यकता आहे. ‘एआय डीबगिंग’ आणि मूलभूत कार्यांमध्ये मदत करू शकते; परंतु केवळ मानवी मेंदूच नवोपक्रम आणि सर्जनशील विचारसरणीची जागा घेऊ शकतो. ‘एआय’ निश्चितपणे डेटाचे विश्लेषण करून त्रुटी समजून घेण्यास आणि संशोधनाला गती देण्यास मदत करू शकते; परंतु नवीन सिद्धांत तयार करणे, नवीन शोध लावणे आणि संशोधनाला नवीन दिशा देणे हे केवळ मानवालाच शक्य आहे. म्हणजेच, मानवी सर्जनशीलता नेहमीच या क्षेत्रात निर्णायक भूमिका बजावेल.
गेट्स यांनी ऊर्जा क्षेत्राला मानवांसाठी सुरक्षित म्हटले. ते म्हणाले की ‘एआय’ कार्यक्षमता वाढवू शकते; परंतु संकटाच्या वेळी निर्णय घेणे, भविष्यातील रणनीती आखणे आणि ऊर्जा संसाधनांचा योग्य वापर करणे हे मानवाचे काम राहील. याचा अर्थ असा की हे क्षेत्र दीर्घकाळ मानवी मेंदूवर अवलंबून राहील. भारताच्या आयटी क्षेत्रावर मात्र कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा मोठा परिणाम होताना दिसत आहे. मोठ्या प्रमाणावर नोकऱ्या कमी होत आहेत आणि अनेक अनुभवी कर्मचारी कामावरून कमी केले जात आहेत, तर काही ठिकाणी कर्मचारी कपात योजनेवर काम सुरू आहे. ‘जनरेटिव्ह एआय’मुळे कामाची उत्पादकता झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे व्यवसायांना आता आपल्या कर्मचारी रचनेचे पुनर्मूल्यांकन करावे लागत आहे आणि कर्मचारी ‘एआय’सोबत जुळणाऱ्या कामांमध्ये लावावेत का, याचा विचार करावा लागत आहे
आता एक खास बातमी. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जीएसटी दरात कपात करून देशवासीयांना मोठी भेट दिल्यामुळे सामान्यजनांमध्ये वापर वाढण्याची अपेक्षा आहे. नवीन जीएसटी दर २२ सप्टेंबरपासून लागू होतील. ‘लोकल सर्कल’च्या अलीकडील अहवालानुसार उत्सवांवर खर्च करण्यासाठी ई-कॉमर्स आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म निवडणाऱ्या शहरी भारतीय कुटुंबांची संख्या या वर्षी वाढण्याची शक्यता आहे. लोक सणांच्या काळात घरून अधिक खरेदी करू शकतात. ऑनलाइन खरेदी करणाऱ्या लोकांच्या संख्येत ११५ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. ही खरेदी सुमारे दोन लाख वीस हजार कोटी रुपयांची असू शकते. जीएसटी दरांमध्ये अलीकडेच केलेल्या तर्कसंगत बदलामुळे खरेदीदारांमध्ये सकारात्मक भावना वाढण्याची अपेक्षा आहे. या अहवालानुसार, ऑनलाइन खरेदी करणाऱ्या शहरी कुटुंबांची संख्या ११५ टक्क्यांनी वाढण्याची अपेक्षा आहे. एक मोठा वर्ग अजूनही सणांच्या काळात ऑफलाइन खरेदीला प्राधान्य देतो. अहवालात म्हटले आहे की ३७ टक्के शहरी भारतीय कुटुंबे या सणांच्या हंगामात वीस हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक खर्च करण्याची योजना आखत आहेत. यामुळे केवळ वापर वाढणार नाही तर लोक अर्थव्यवस्थेतही लक्षणीय योगदान देतील. सणांच्या हंगामात लोक खिशाकडे न पाहता भावनिक दृष्टिकोनातून खरेदी करतात. भारतीयांमध्ये हे अनेकदा दिसून येते. तथापि, जीएसटी दरकपातीमुळे यावेळी लोक अधिक वस्तू खरेदी करण्यास प्रेरित होऊ शकतात. अहवालानुसार २०२५ च्या सणासुदीच्या हंगामात एकूण खर्च २.१९ लाख कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे.
अहवालात असेही म्हटले आहे की सरकारने जीएसटी सुधारणांच्या घोषणेनंतर, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आणि टीव्हीसारख्या वस्तू आणि ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्सच्या किमती कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे शहरी भारतीय कुटुंबे खरेदीसाठी ई-कॉमर्स आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मला प्राधान्य देऊ शकतात. ‘लोकल सर्कल’च्या सर्वेक्षणामध्ये गेल्या वर्षी या काळात शहरी भागातील लोकांनी १.८५ लाख कोटी रुपये खर्च केले होते. याचा अर्थ असा की या वेळी लोक सुमारे ७३ हजार कोटी रुपये जास्त खर्च करणार आहेत. या सणासुदीच्या काळात बूस्टर डोस सर्वेक्षणादरम्यान ४४ हजार घरांमधील दोन लाख लोकांची चौकशी करण्यात आली आणि त्यांचा अभिप्राय घेण्यात आला. त्यात देशभरातील ३१९ जिल्ह्यांचा समावेश होता. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या सर्वेक्षणादरम्यान एक तृतीयांश पुरुष होते तर महिलांचे प्रमाण जास्त होते. यामध्ये ७० टक्के लोक टियर-१ आणि टियर-२ शहरांमधील होते, तर उर्वरित टियर-३ आणि टियर-४ शहरांमधील होते. या सर्वांचा सरासरी अंदाजे खर्च देशातील शहरी भागात राहणाऱ्या कुटुंबांच्या आणि त्यांच्या सरासरी खर्चाच्या पद्धतीच्या आधारे मोजण्यात आला आहे.
दरम्यान, भारत समुद्रात आपली शक्ती वाढवण्याच्या योजनेवर काम करत आहे. १५ वर्षांच्या संरक्षण योजनेअंतर्गत देश अणुऊर्जेवर चालणारे विमानवाहू जहाज बांधण्याचा विचार करत आहे. या योजनेत पहिल्यांदाच नौदलाद्वारे भारतात बनवलेल्या लढाऊ विमानांचा वापर करण्याचीही शक्यता आहे. चीन आणि पाकिस्तानसारख्या धोरणात्मक प्रतिस्पर्ध्यांनी वेढलेल्या भारताने हा निर्णय घेतला आहे. तसेच, देशाला रशिया, फ्रान्स आणि अमेरिकासारख्या परदेशी पुरवठादारांवरील आपले अवलंबित्व कमी करायचे आहे. त्यासाठी देशांतर्गत संरक्षण कंपन्यांवर अधिकाधिक अवलंबून राहण्याची योजना आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या २०२५ च्या रोडमॅपमध्ये म्हटले आहे की येत्या काही दशकांमध्ये देश मोठी आव्हाने आणि जबाबदाऱ्या स्वीकारण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. सैन्याने त्यानुसार सुसज्ज असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अशा प्रकारे, पुढे जाण्याचा मार्ग खासगी-सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यापक भागीदारीवर केंद्रित आहे. भारत सध्या दोन विमानवाहू जहाजे चालवतो, एक रशियानिर्मित आणि दुसरा स्वदेशीनिर्मित. प्रस्तावित विमानवाहू जहाज अणुऊर्जेवर चालणारे असण्याची अपेक्षा आहे, जेणेकरून त्याची पोहोच लांब असेल आणि ऑपरेशन्स गुप्त राहतील.
या दस्तावेजात म्हटले आहे की विमानवाहू जहाज आणि भविष्यातील इतर युद्धनौकांना आधार देण्यासाठी किमान दहा प्रणाली आवश्यक आहेत. भारत नवीन पिढीतील अनेक डबल-इंजिन, डेक-आधारित लढाऊ आणि हलकी लढाऊ विमाने समाविष्ट करण्याची योजनादेखील आखत आहे. ते सरकारी मालकीच्या ‘हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड’द्वारे उत्पादित केले जात आहेत. एप्रिलमध्ये भारताने फ्रान्ससोबत २६ राफेल-मरीन ट्विन आणि सिंगल-सीट जेट्ससाठी ६३० अब्ज रुपये (सुमारे आठ अब्ज डॉलर) किमतीचा करार केला. ही विमाने ‘दसॉल्ट एव्हिएशन’द्वारे उत्पादित केली जातात. ती आयएनएस विक्रांत आणि आयएनएस विक्रमादित्यवर तैनात केली जातील. २०३० पर्यंत भारताकडे ६२ राफेल विमाने असतील. त्यापैकी ३६ विमाने हवाई दलासाठी असतील. त्यांचा पुरवठा २०२० मध्ये सुरू झाला. सध्या या विमानवाहू जहाजांवर सोव्हिएत वंशाच्या मिग-२९के विमानांचा ताफा तैनात आहे.
या रोडमॅपमध्ये पारंपारिक ‘स्टीम कॅटपल्ट्स’ऐवजी ‘इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स’ वापरून वाहकांमधून विमाने लाँच करण्यासाठी अमेरिकन नौदलासाठी विकसित केलेल्या दोन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एअरक्राफ्ट लाँच सिस्टीम खरेदी करण्याचा प्रस्ताव आहे. मे महिन्यात पाकिस्तानशी झालेल्या लष्करी संघर्षात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या ड्रोनवरही भर देण्यात आला आहे. भारताने या आर्थिक वर्षात संरक्षणावर सुमारे ६.८१ ट्रिलियन रुपये (७७ अब्ज डॉलर्स) खर्च करण्याचे बजेट ठेवले आहे. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार अमेरिका, चीन आणि रशियानंतर हे जगातील चौथे सर्वात मोठे संरक्षण बजेट आहे.