नवी दिल्ली : संसदेत याच वर्षी मंजूर झालेल्या वक्फ सुधारणा कायद्यातील काही तरतुदींना सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हंगामी निर्णय दिला. सलग तीन दिवस झालेल्या सुनावणीअंती २२ मे २०२५ रोजी निकाल राखून ठेवण्यात आला होता.
वक्फ सुधारणा कायद्यातील कलम ३ (१) (आर) मध्ये वक्फ मालमत्ता निर्माण करण्यासाठी संबंधित व्यक्तीने किमान पाच वर्षे इस्लाम धर्माचे अनुकरण केलेले असणे बंधनकारक करण्यात आले होते. या तरतुदीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. जोपर्यंत देशातील राज्य सरकारे या संदर्भात सर्वंकष नियम तयार करत नाहीत, तोपर्यंत ही स्थगिती असणार आहे. पाच वर्षे इस्लामचे अनुकरण करण्यात आल्याचे कशा पद्धतीने निश्चित केले जाणार, याचे नियम राज्य सरकारांनी करायचे आहेत. हे नियम अंमलात येत नाही, तोपर्यंत ही स्थगिती राहणार आहे.
वक्फ सुधारणा कायद्यातील कलम ३ (सी) (२), ३ (सी) (३) आणि ३ (सी) (४) यांनाही स्थगिती देण्यात आली आहे. एखाद्या मालमत्तेवर अतिक्रमण झालेले नाही, असा अहवाल सरकारमधील नियुक्त केलेला अधिकारी देत नाही, तोपर्यंत संबंधित मालमत्ता वक्फ मालमत्ता म्हणून विचारात घेतली जाणार नाही, अशी तरतूद होती. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. तसेच संबंधित अधिकाऱ्याने ती मालमत्ता सरकारी मालमत्ता असल्याचा निर्णय दिल्यास, तशी नोंद सरकारी दस्तावेजांमध्ये केली जाईल, या तरतुदीलाही स्थगिती देण्यात आली आहे. सरकार वक्फ बोर्डाला यानंतर त्यांच्याकडील नोंदीमध्ये बदल करण्याचे आदेश देऊ शकते, यालाही स्थगिती देण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना वक्फ मालमत्तांसंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार देणे हे आपल्याकडील सत्तेच्या विभागणीच्या तत्त्वाविरोधात आहे. कार्यकारी मंडळांतर्गत येणारे अधिकारी नागरिकांचे अधिकार निश्चित करू शकत नाहीत, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. वक्फ बोर्डाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी ही व्यक्ती मुस्लिमच असावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्रीय वक्फ कौन्सिलमध्ये ४ पेक्षा जास्त गैर मुस्लिम नसावेत आणि राज्य वक्फ बोर्डामध्ये ३ पेक्षा अधिक गैर मुस्लिम व्यक्ती नसाव्यात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच वक्फची नोंदणी बंधनकारक करण्याच्या तरतुदीमध्ये कोणताही हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
संसदेत याच वर्षी वक्फ सुधारणा कायदा २०२५ मंजूर झाला. हा कायदा लागू झाल्यावर त्याच्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणात सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने हंगामी निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेला निर्णय हा हंगामी आहे. हा तत्वाधारित निर्णय आहे. अंतिम निकालाआधी संबंधित पक्षकार या संदर्भात सविस्तरपणे आपला युक्तिवाद करू शकतील.