मराठा समाजाच्या दोन आरक्षणावर न्यायालयाचा सवाल

एसईबीसीअंतर्गत १० टक्के, की ओबीसीमधून मिळणार आरक्षण


मराठा आरक्षणावर ४ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी
आरक्षणावरून मराठा - ओबीसी समाजात वाद


मुंबई (प्रतिनिधी) : मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या १०% आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयात शनिवारी सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर आरक्षणाच्या समर्थनार्थ तसेच विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर दिवसभर युक्तिवाद ऐकून घेण्यात आला. आता पुढील सुनावणी ४ ऑक्टोबरला होणार आहे.

मराठा समाजाला एसईबीसी अंतर्गत १० टक्के, की ओबीसीमधून आरक्षण, कोणते आरक्षण द्याल. कोणते आरक्षण कायम ठेवाल, अशी विचारण मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला केली. एसईबीसीअंतर्गत मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या दहा टक्के आरक्षणावरून मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने सरकारला प्रश्न केला आहे.


पूर्ण पीठासमोर आरक्षणाच्या समर्थनार्थ तसेच विरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. न्या. रवींद्र घुगे, न्या.एन. जे. जमादार व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा आणि ओबीसी समाजात वाद सुरू झाला आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी करत मनोज जरांगे यांनी मुंबईत आंदोलन केले होते. राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करत हैदराबाद गॅझेटियार लागू करण्यास हिरवा कंदील दाखवला.



मराठा मागासवर्गीय नसल्याचे डेटातून स्पष्ट


काही पात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितल्याची माहिती वकील प्रदीप संचेती यांनी न्यायालयाला उत्तर देताना दिली. जयश्री पाटील यांनीही मराठा मागासवर्गीय नाही, हे डेटा दाखवून स्पष्ट केले. सुनावणी दरम्यान महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी राज्य सरकारतर्फे कोर्टात बाजू मांडली. एकूण डेटा पाहता मराठा समाज कुठेच मागासवर्गीय असल्याचे दिसून येत नाही. दोन्हीकडे मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.



कोणते आरक्षण कायम ठेवायचे? :


राज्यात २८ टक्के मराठा समाज आहे. यातील २५ टक्के समाज हा गरीब आहे, असे सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सांगितले. तुम्हाला आता दोन आरक्षण आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने कोणते आरक्षण कायम ठेवायचे याचा निर्णय घेतला आहे का? अशी विचारणा न्या. रवींद्र घुगे यांनी यावेळी केली. यावर काही पात्र मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.


Comments
Add Comment

नवी मुंबई विमानतळाचे 8 ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन

नवी मुंबई : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे आगामी 8 ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते

'नाशिकच्या नव्या रिंग रोड आणि साधूग्रामचे काम लवकर पूर्ण करा'

मुंबई : कुंभमेळा हे श्रद्धा, सांस्कृतिक आणि धार्मिक परंपरेचे प्रतीक आहे. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ

'राज्यातील सर्व संवर्गातील सेवा प्रवेश नियमांत सुधारणा करणार'

मुंबई : राज्य शासनाच्या प्रत्येक संवर्गातील पदे आणि त्यांच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये कालानुरूप मोठ्या प्रमाणात बदल

ओबीसी महामोर्चा दहा ऑक्टोबरलाच होणार

मुंबई (प्रतिनिधी) : सरकारने सकल ओबीसी संघटनांच्या या मागण्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्याने १० ऑक्टोबर रोजी

फास्ट टॅग नसला तरीही नाही भरावा लागणार दुप्पट टोल

मुंबई (प्रतिनिधी) : फास्टटॅग नियमांमध्ये एक मोठा बदल करण्यात आला आहे. १५ नोव्हेंबरपासून, जर तुमच्या वाहनात वैध

कुणबीचे चुकीचे दाखले दिल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई

मुंबई (प्रतिनिधी): मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयावरून ओबीसी समाजात निर्माण झालेला संभ्रम