प्रतिनिधी: बाजार नियामक मंडळ सेबीने (Security Exchange Board of India SEBI) शुक्रवारी होणाऱ्या त्यांच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत काही महत्वाच्या विषयावर चर्चा होणार आहे. आयपीओची नियमावली व गुंतवणूकदारांचे नियम आणि इतर अ नेक महत्त्वाच्या सुधारणांवर (Reform) चर्चा करू शकते अशी माहिती पुढे आली आहे.प्रसारमाध्यमांना सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संचालक मंडळ खूप मोठ्या कंपन्यांकडून आयपीओ (IPO) साठी किमान आवश्यकता शिथील करण्यावर आणि त्यांना कि मान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग नियमांची पूर्तता करण्यासाठी वेळ वाढवण्यावर चर्चा करू शकते अशी माहिती प्रसारमाध्यमांनी दिली आहे.बैठकीत परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसाठी (FPI) अनुपालन सुलभ करण्यासाठी, विशिष्ट पर्यायी गुंतवणूक निधी (Alternative Investment Fund AIF) मध्ये मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदारांसाठी नियम सुलभ करण्यासाठी, रेटिंग एजन्सींसाठी क्रियाकलापांची व्याप्ती वाढवण्यासाठी आणि रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (ReITs) आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (InvI Ts) यांना इक्विटी दर्जा देण्यासाठी पावले उचलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यावर सेबीकडून संचालक मंडळाच्या बैठकीत विस्तृत चर्चा अपेक्षित आहे. बैठकीनंतर यावर अंतिम मसूदा तयार होऊ शकतो.
यापैकी अनेक प्रस्ताव सार्वजनिक सल्लामसलतीसाठी आधीच खुले करण्यात आले आहेत, जे नियम अधिक लवचिक (Flexible आणि विकास-केंद्रित करण्याच्या सेबीच्या व्यापक योजनेचे संकेत आहेत.१ मार्च रोजी पदभार स्वीकारल्यापासून तुहिन कांता पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणारी ही तिसरी संचालक मंडळाची बैठक असेल.त्याच वेळी, सेबी साप्ताहिक फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (एफ अँड ओ) करार टप्प्याटप्प्याने रद्द करण्याबाबत एका महिन्याच्या आत सल्लामसलत पत्र जारी करू शकते.नियामक एका परिभा षित संक्रमण योजनेसह (Transformational Scheme) सह मासिक मुदतीत एका विशिष्ट ठिकाणी वळवण्याची योजना आखत आहे. आणि स्टॉक एक्सचेंजमध्ये समान-दिवसाची मुदत सुरू करण्याचा विचार देखील करू सेबी शकते. त्यावर आणखी पक्की माहिती तूर्तास पुढे आली नाही.दरम्यान या आठवड्याच्या सुरुवातीला सेबीने जाहीर केले होते की त्यांनी प्रवर्तकांना (Promoters) आयपीओ कागदपत्रे दाखल करण्यापूर्वी किमान एक वर्ष आधी दिलेले कर्मचारी स्टॉक पर्याय (ESOPs) कायम ठेवण्याची पर वानगी देण्यासाठी त्यांच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे.
सेबीच्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार, मसुदा आयपीओ कागदपत्रांमध्ये (Draft Documents) प्रवर्तक किंवा प्रवर्तक गटाचा भाग म्हणून ओळखले जाणारे कर्मचारी आता ईएसओपी, स्टॉक अॅप्रिसिएशन राइट्स (एसएआर) किंवा तत्सम कोणताही लाभ धारण क रणे किंवा वापरणे सुरू ठेवू शकतात, जर ते फाइलिंगच्या किमान एक वर्ष आधी दिले गेले असतील तर हा लाभ घेणे शक्य होऊ शकते.आतापर्यंत सेबीच्या नियमांनुसार प्रवर्तकांना ईएसओपी किंवा तत्सम शेअर-आधारित फायदे धारण करण्याची परवानगी नव्हती. ती आता अंतिम स्वरूप मिळाल्यास मंजूर होऊ शकते.