ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीत भुजबळ आक्रमक
मुंबई : ओबीसी नेते तथा राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी बुधवारी पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाच्या जीआरवर आपला संताप व्यक्त केला. सरकारने कुणबी नोंदी संदर्भात काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसींना फटका बसणार आहे. विशेषतः मागील २० वर्षांत ओबीसी समाजाला फार कमी निधी मिळाला. पण त्या तुलनेत मागील २-३ वर्षांतच मराठा समाजाला त्याहून कितीतरी जास्त निधी मिळाला, आरोप भुजबळ यांनी केला आहे.
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वात बुधवारी ओबीसी उपसमितीची पहिली बैठक झाली. या बैठकीला समितीचे सदस्य छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, गुलाबराव पाटील, अतुल सावे, संजय राठोड, दत्तात्रय भरणे यांच्यासह इतर मगासा बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव व इतर अधिकारी उपस्थित होते. त्यात भुजबळ यांनी मराठा समाजाच्या तुलनेत ओबीसींना फार कमी निधी मिळत असल्याची खंत व्यक्त केली. तसेच सरकारच्या जीआरमधील काही शब्दांवर आक्षेप नोंदवत ओबीसींना फटका बसेल असा जीआर काढल्याप्रकरणी इतर मागासवर्गीय विभागाच्या अधिकाऱ्यांवरही राग व्यक्त केला.
मराठा समाजाला मागील काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आला. त्या तुलनेत अनेक जाती असूनही ओबीसींना फार कमी निधी देण्यात आला. या प्रकरणी सरकार व वित्त विभागाने दिलेल्या स्पष्टीकरणाचे समर्थन होऊच शकत नाही. जीआर निघाल्यामुळे आपण सर्वजण असहाय्य झालो आहोत. इथे प्रश्न सुटला नाही, तर आम्ही थेट कोर्टात जाऊन निर्णय घेऊ, असे भुजबळ म्हणाले.
छगन भुजबळ यांच्या या संतापानंतर ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यांना तसे निवेदन उपसमितीपुढे सादर करण्याचे निर्देश दिले. काही नेत्यांचा ओबीसी समाजावर अन्याय होणार असल्याचा गैरसमज आहे. त्यावर मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीत चर्चा झाली. बैठकीत एकही चुकीचे प्रमाणपत्र दिले जाऊ नये, यावरही उहापोह झाला. विशेषतः छगन भुजबळ राज्य सरकाच्या जीआर विरोधात कोर्टात गेले तर तो सर्वस्वी त्यांचा निर्णय असेल. तूर्त कुणाला ओबीसींवर अन्याय होत असल्याचे कुणाला वाटत असेल तर त्यांनी उपसमितीला निवेदन पाठवावे. त्यावर समिती विचार करेल, असे ते म्हणाले.
पंकजा मुंडेंचीही बैठकीत ठाम भूमिका
दुसरीकडे, मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही ओबीसीच्या मुद्यावर या बैठकीत ठाम भूमिका घेतली. मराठा समाजाला बोगस प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नयेत. तसेच मराठा आरक्षणाबाबत अवैध दाखलेही देऊ नये, असे त्या म्हणाल्या. या प्रकरणी श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणीही पंकजा यांनी यावेळी दिली.