बांधकाम परवानग्यांचे संकलन सुरू
विरार (प्रतिनिधी) : वसई-विरार पालिका क्षेत्रात टोलेजंग इमारती उभ्या करून, पालिकेचे (ओ. सी.) भोगवटा प्रमाणपत्र न घेताच त्यातील सदनिका विक्री करण्यात आलेल्या इमारतींचा शोध आता घेण्यात येणार आहे. यासाठी एका एजन्सीची नेमणूक पालिकेने केली असून, शहरात इमारती बांधण्यासाठी दिलेल्या बांधकाम परवानग्यांवरून ही माहिती संकलित करण्यात येत आहे.
वसई-विरार शहर पालिकेच्या क्षेत्रात अतिक्रमण करून बांधकाम करणे आणि नियमबाह्यपणे चाळी किंवा सदनिकांची विक्री करण्यात आल्याचे प्रकार सातत्याने उघडकीस येत आहेत. नालासोपारा पूर्व मधील आचोळे परिसरातील अनधिकृत ४१ इमारतींचे मोठे उदाहरण समोर आहे. अनधिकृत इमारती मध्ये सदनिका,खोल्या विकत घेणाऱ्या येथील २ हजार ५०० नागरिकांना बेघर व्हावे लागले आहे. हे प्रकरण आता ईडी कार्यालयातही गाजत आहे. त्याचप्रमाणे विरार पूर्व मधील नारंगी परिसरातील रमाबाई अपार्टमेंट ही अनधिकृत इमारत कोसळून १७ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाल्याची घटना ताजीच आहे. दरम्यान, वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात परवडणाऱ्या सदनिका घेणाऱ्यांची गर्दी पाहता विकासकांकडून सुद्धा काही वर्षांत बांधकामाचा सपाटा लावण्यात आला आहे. महापालिका क्षेत्रात इमारत बांधण्यापूर्वी महानगरपालिकेचे बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे, त्याचप्रमाणे इमारतीचे बांधकाम झाल्यानंतर सदनिका विक्री करण्यापूर्वी भोगवटा प्रमाणपत्र(ओसी) सुद्धा महापालिकेकडून घेणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र महापालिका क्षेत्रात पालिकेच्या निर्मितीनंतर बांधकाम परवानगी देण्यात आलेल्या प्रकरणांच्या तुलनेत भोगवटा प्रमाणपत्र नेणाऱ्या विकासकांची संख्या फारच कमी आहे. त्यामुळे अशा बिल्डरांचा शोध घेण्यासाठी महापालिकेने एजन्सी नेमण्याचा निर्णय जानेवारी २०२५ मध्येच घेतला.
"ओसी" प्रमाणपत्र न घेता सदनिका विकणाऱ्या विकासकांकडून दंडात्मक स्वरूपात ९० ते १०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेला मिळेल असा अंदाज २०२५-२६ च्या अंदाजपत्रकातही पालिकेकडून नमूद करण्यात आला आहे. त्यानुसार महापालिका क्षेत्रातील बांधकाम परवानगी दिलेल्या १ हजार ७८७ इमारतींचे सर्वेक्षण करण्याकरिता एजन्सी नेमण्यासाठी प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. जवळपास ८ महिन्यापासून ही प्रक्रिया सुरू आहे. आता सबंधित एजन्सीला ओसी प्रमाणपत्र न घेतलेल्या इमारती शोधण्याचे काम देण्यात आलेले आहे. पालिकेने बांधकाम करण्यासाठी दिलेल्या परवानग्यांची माहिती या एजन्सीकडून संकलित करण्यात येत आहे. वाणिज्यिक, निवासी इमारती तसेच सदनिका, दुकाने अशाप्रकारे वर्गीकरण करून बांधकाम परवानगी दिलेल्या सर्व इमारतींची माहिती एजन्सी कडून "सेव्ह" करण्याचे काम सुरू आहे. त्यानंतर संबंधित इमारतींची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात येणार आहे. ओसी प्रमाणपत्र न घेणाऱ्या विकासकांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.तसेच बांधकाम परवानगी पेक्षा अधिकचे बांधकाम करण्यात आल्यास नियमानुसार दंड वसूल करण्यात येणार आहे. अधिकचे बांधकाम नियमित करण्यायोग्य नसल्यास अशा बांधकामावर पाडकामाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
कारवाईसाठी दोन्ही आमदारांचा पुढाकार
भोगवटा प्रमाणपत्र न घेता वसई-विरार पालिका क्षेत्रात सदनिका विकणाऱ्या विकासकांची 'काळी यादी' तयार करावी. तसेच अशा विकासकांना इमारती बांधण्याच्या नवीन परवानग्या देण्यात येऊ नयेत. अशी मागणी वसई आमदार स्नेहा दुबे पंडित आणि नालासोपाराचे आमदार राजन नाईक यांनी पावसाळी अधिवेशनात सभागृहात केली. १८ डिसेंबर २०२४ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सीसी व ओसी प्रमाणपत्र नसणाऱ्या इमारतींना पाणी कनेक्शन देता येत नाही. मात्र विकासकाच्या चुकीच्या कामाचा फटका सामान्य बसत आहे. त्यामुळे तेथील नागरिकांना पाणी कनेक्शन देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशी मागणीही आमदार दुबे यांनी यावेळी केली होती. ओसी प्रमाणपत्र न घेणाऱ्या विकासकांविरुद्ध कारवाईची मागणी भाजपच्या दोन्ही आमदारांनी केली आहे.