त्यामुळे सरकारने नवीन जीएसटी नियमांनुसार पॅकेज केलेल्या वस्तूंचे उत्पादक, पॅकर्स आणि आयातदारांना विक्री न झालेल्या स्टॉकवर सुधारित एमआरपी छापण्याची परवानगी दिली आहे. त्यांना डिसेंबरपर्यंत विद्यमान पॅकेजिंग साहित्य आणि रॅपर्स संपवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. जीएसटी कपातीमुळे पुनर्मुद्रित (Reprinting) करून कंपन्यांना माल नव्या छापील किंमतीसह विकता येईल. कंपन्यांनी नव्या किंमतीचा आग्रह करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे जुन्या किंमतीसह पॅकेजिंग वाया जाऊ नये यासाठी खबरदारी म्हणून उद्योजककांनी किंमत पुनर्मुद्रित करण्याची परवानगी मागितली होती.
उद्योग संस्थांकडून अर्थ मंत्रालय आणि ग्राहक व्यवहार विभागाला पाठवलेल्या पत्रांमध्ये, कंपन्यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की त्यांच्याकडे पुरवठा साखळीत (Supply Chain) साधारणपणे दोन ते तीन महिन्यांचा साठा असतो, ज्यामध्ये लाखो वस्तूंचा समावेश असतो. त्यामुळे अखेरीस सरकारने नव्या नियमांसह व्यापारी वर्गाला दिलासा दिला आहे.