३० हजारांचा पगार थेट होणार ९० हजार
लखनऊ (वृत्तसंस्था) : एक ऐतिहासिक निर्णय घेत, उत्तर प्रदेश सरकारने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्टच्या पुजारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन सेवा नियमांना मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानुसार, त्यांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळेल आणि त्यांच्या पगारातही लक्षणीय वाढ होईल. पुजाऱ्यांचे मासिक वेतन, जे आतापर्यंत सुमारे ३० हजार रुपये, ते आता नवीन नियमांनुसार जवळजवळ तिप्पट होईल. गेल्या चार दशकांतील पुजाऱ्यांच्या सेवा नियमांत ही पहिली मोठी सुधारणा आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या १०८ व्या बैठकीत, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्टने इतर अनेक प्रस्तावांना मान्यता दिली. यामध्ये पारंपारिक शिक्षणाला चालना देण्यासाठी मिर्झापूरमधील काक्राही येथे मंदिराच्या ४६ एकर जमिनीवर वैदिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्था स्थापन करणे याचा समावेश आहे. याशिवाय, भाविकांचा प्रवास सुलभ करण्यासाठी काशी विश्वनाथ धाम आणि शक्तीपीठ विशालाक्षी माता मंदिर दरम्यान थेट मार्ग तयार करण्यासाठी इमारती खरेदी करण्यास मान्यता देण्यात आली. धाममध्ये सुरक्षा उपाययोजना मजबूत करण्यासाठी एक प्रगत नियंत्रण कक्ष आणि आधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
१९८३ मध्ये राज्य सरकारने मंदिराचे प्रशासन ताब्यात घेतले; परंतु आतापर्यंत पुजारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या सेवा परिस्थितीत कोणतीही लक्षणीय सुधारणा झालेली नाव्हती. या बदलामुळे मंदिर कर्मचाऱ्यांना उत्तर प्रदेशातील इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने अतिरिक्त फायदे मिळतील. समानता आणि आदराच्या त्यांच्या दीर्घकालीन मागणीला मान्यता म्हणून या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे. पण, भारतातील बहुतेक राज्यांमध्ये हिंदू पुजाऱ्यांना सरकारी कर्मचारी मानले जात नाही, तेलंगणा हा अपवाद आहे.
काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा यांनी एएनआयला सांगितले की, “मंदिराचे पुजारी पूर्वी कोणत्याही औपचारिक चौकटीशिवाय काम करत होते. आमच्या पुजाऱ्यांना पूर्वी कोणतेही सेवा नियम नव्हते. आता नियमांसह कराराला ट्रस्टने मान्यता दिली आहे. जर सरकारने सहमती दर्शवली, तर जे पुजारी हे स्वीकारून यावर स्वाक्षरी करतील त्यांना सुधारित सेवा आणि लाभ मिळतील. भारतातील मंदिरांमध्ये काम करणाऱ्या पुजाऱ्यांसाठी अनुक्रमे सर्वोत्तम वेतन आणि लाभ देणे हे उद्दिष्ट आहे.”