नवी दिल्ली: जीएसटी कौन्सिलच्या ५६व्या बैठकीत सामान्य माणूस, शेतकरी आणि रुग्णांना थेट दिलासा देणारे मोठे निर्णय घेण्यात आले. ज्यामधील एक म्हणजे, आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवर लागू असलेला १८% जीएसटी आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन (ULIP), फॅमिली फ्लोटर प्लॅन आणि टर्म प्लॅन यासह सर्व वैयक्तिक आरोग्य व जीवन विमा योजनांवर जीएसटी लागणार नाही.
विमाधारकांना काय फायदा होणार?
आतापर्यंत जर एखाद्या विमाधारकाने १०० रुपयांचा प्रीमियम भरला, तर त्यावर १८% जीएसटीसह एकूण ११८ रुपये द्यावे लागत होते. विमा सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त करण्याच्या उद्देशाने जीएसटी दर कमी करण्याबाबत चर्चा सुरू होती. अखेर हा दर शून्य करण्यात आला आहे.
शून्य जीएसटीमुळे विमा हप्ता काही प्रमाणात कमी होणार आहे. सरकारच्या मते, यामुळे अधिक लोक विमा घेतली, तर आर्थिक सुरक्षा कवच वाढेल. तसेच विमा हप्ता कमी केल्यास या व्यवसायाला चालना मिळेल आणि अधिक नागरिक विमा संरक्षणाखाली येतील.
सध्या विमा कंपन्या आपल्या प्रीमियमवरून १८% जीएसटी आकारतात. पण त्याच वेळी त्या कंपन्यांना एजंट कमिशन, ऑफिस भाडे, मार्केटिंग यांसारख्या खर्चावरही जीएसटी भरावा लागतो. हा भरलेला कर (सेट-ऑफ) ते ग्राहकांकडून वसूल करतात. जीएसटी शून्य झाल्यास, कंपन्यांकडे हा इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) समायोजित करण्याची सोय राहणार नाही. म्हणजे, त्यांनी केलेल्या ऑपरेशनल खर्चावरील जीएसटी त्यांना स्वतःलाच सहन करावा लागेल.
२२ सप्टेंबरपासून लागू होणाऱ्या या नव्या धोरणामुळे विमा हप्त्यात प्रत्यक्ष किती फरक पडतो, हे कंपन्या नवा खर्च ग्राहकांकडे कितपत वळवतात यावर अवलंबून असेल. परंतु एकूणात पाहता, आजच्या तुलनेत तुमची पॉलिसी नक्कीच काहीशी स्वस्त होण्याची चिन्हे आहेत.
