नवी दिल्ली : पाकिस्तान, अफगानिस्तान आणि बांगलादेश येथून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, ख्रिस्ती, बौद्ध, जैन आणि पारशी अल्पसंख्यांकांना केंद्र सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या नव्या आदेशानुसार, ३१ डिसेंबर २०२४ पूर्वी भारतात आलेल्या अशा व्यक्तींना पासपोर्ट नसतानाही भारतात राहण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. गृह मंत्रालयाने सोमवारी इमिग्रेशन आणि परदेशी (सूट) आदेश २०२५ जारी करत ही माहिती दिली.
या आदेशानुसार, जर संबंधित व्यक्ती ३१ डिसेंबर२०२४ पूर्वी भारतात दाखल झाली असेल, तर तिला पासपोर्ट नसतानाही देशात वास्तव्यास परवानगी मिळणार आहे. मात्र, हे नियम केवळ वरील तीन देशांतील विशिष्ट अल्पसंख्यांक समुदायांवरच लागू होणार आहेत. तसेच, १९५९ ते ३० मे २००३ दरम्यान नेपाळ, भूतान आणि तिबेटमधून भारतात आलेल्या व्यक्तींनाही परदेशी नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे नोंदणी केल्यास भारतात पासपोर्टशिवाय राहण्याची मुभा मिळणार आहे. मात्र, चीन, मकाऊ, हाँगकाँग आणि पाकिस्तानमधून भारतात येणाऱ्या नेपाळी आणि भूतानी नागरिकांवर हे सवलतीचे नियम लागू होणार नाहीत.
यापूर्वी एप्रिलमध्ये केंद्र सरकारने पासपोर्टशिवाय भारतात प्रवेश करणाऱ्यांसाठी कडक दंडात्मक तरतुदी मंजूर केल्या होत्या. त्या अंतर्गत, अशा व्यक्तींना ५ वर्षांपर्यंतची शिक्षा, ५ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्हीही होऊ शकतात. मात्र, नव्या आदेशानुसार काही विशिष्ट अल्पसंख्यांक गटांना यामध्ये सूट देण्यात आली आहे. पासपोर्टशिवाय भारतात आलेल्या इतर विदेशी नागरिकांवर मात्र कडक कारवाई केली जाईल. अशा नागरिकांना ५ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड भरावा लागेल असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
