आझाद मैदान तातडीने रिकामं करा; मुंबई पोलिसांची जरांगेना नोटीस

मुंबई:  मनोज जरांगे हे मागील पाच दिवसांपासून मुंबईतील आझाद मैदानात मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसले आहेत. उच्च न्यायालयाने आंदोलकांना रस्ते रिकामे करण्याचे आदेश दिल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी जरांगे पाटील यांना देखील आझाद मैदान खाली करण्याची नोटीस बजावल्याचे समजते.

मराठ्यांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण द्यावं, या मागणीसाठी मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे मागील पाच दिवसांपासून मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषणाला बसले आहेत. पोलिसांकडून जरांगे पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना अटी-शर्तींसह आंदोलनास परवानगी देण्यात आली होती. परंतु या आंदोलनात नियमांची पायमल्ली होत असल्याचं सांगत काल मुंबई हायकोर्टाने आंदोलकांनी व्यापलेले दक्षिण मुंबईतील रस्ते रिकामे करण्याचे आदेश दिल्यानंतर आता मुंबई पोलिसांनीही जरांगे यांना नोटीस बजावल्याची माहिती समोर आली आहे. आम्ही दिलेले नियम पाळले जात असल्याचं सांगत मुंबई पोलिसांनी जरांगे पाटील आणि त्यांच्या कोअर कमिटीला आझाद मैदान रिकामे करण्यासाठी नोटीस बजावल्याचे समजते.

नोटीस मिळाली नसल्याचं कोअर कमिटीचा दावा


आझाद मैदान पोलिसांनी जरांगे पाटील यांच्या कोअर कमिटीला नोटीस बजावून लवकरात लवकर आझाद मैदान खाली करण्याबाबत पत्रात म्हटले आहे. तसेच पत्रात मनोज जरांगे पाटलांनी प्रसार माध्यमांवर केलेल्या वक्तव्यचाही पोलिसांनी दखल घेत त्याचा उल्लेखही नोटीसमध्ये केला आहे. तर आम्हाला नोटीस मिळाली नसल्याचं कोअर कमिटीचा दावा केला आहे.

आता या नोटीशीला जरांगे यांच्याकडून कसा प्रतिसाद दिला जातो, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. कारण आमच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही, तसेच मेलो तरी मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय मैदान सोडणार नाही असा पवित्रा जरांगे पाटील यांनी घेतला आहे.

दरम्यान, सरकारच्या शिष्टमंडळाने केलेल्या प्राथमिक चर्चेनंतर मनोज जरांगे पाटील आपल्या मागण्यांवर ठाम होते. मात्र त्यानंतर सरकारकडून अद्याप कोणताही प्रस्ताव पाठवण्यात आलेला नाही. काल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह काही मंत्री आणि अधिकारी यांच्या उपस्थितीत एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली असून या बैठकीतील चर्चेनंतर सरकारकडून आज जरांगे पाटील यांना एक प्रस्ताव पाठवला जाणार असल्याचे समजते.

दरम्यान, "इतर मागासवर्ग प्रवर्गातच (ओबीसी) मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेलं आमरण उपोषण आंदोलन शांततेनं आणि अटी व नियमांचं पालन करून होत नसल्याचं स्पष्ट आहे’, असं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदवलं असून मुंबईतील शांतता बिघडू नये आणि जनजीवन सुरळीत व्हावे यादृष्टीने मनोज जरांगे पाटील, वीरेंद्र पवार व अन्य प्रतिवादींनी आंदोलकांनी व्यापलेले सर्व रस्ते व संबंधित जागा आज, मंगळवारी दुपारी १२ पर्यंत रिक्त होतील आणि त्या जागा स्वच्छ होतील, याची खबरदारी घ्यावी, असा आदेश न्या. रवींद्र घुगे व न्या. गौतम आंखड यांच्या खंडपीठाने दिला. तसंच आज, मंगळवारी दुपारी १ वाजता नियमित न्यायालयात पुन्हा सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
Comments
Add Comment

Shree Kshetra Chondi Development Plan : चोंडीच्या नियोजनबद्ध विकासातून पर्यटनाला चालना मिळणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• पर्यटकांसाठी दर्जेदार सुविधा उभाराव्यात • श्री क्षेत्र चोंडी विकास आराखडा आढावा बैठक मुंबई  : पुण्यश्लोक

Central Railway News : मध्य रेल्वे मार्गावर कोणताही व्यत्यय न आणता मेट्रो लाईन 2ब वरील महत्त्वपूर्ण स्टील स्पॅन उभारणी पूर्ण

कुर्ला ते टिळक नगर रेल्वे ट्रॅक दरम्यान 41.5 मीटर लांबीचा, 178 टन वजनाचा स्ट्रक्चर मुंबई :  मुंबई महानगर प्रदेश विकास

Thane Zilla Parishad : ठाणे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील मुलं आता अवकाशाच्या दिशेने; ‘मिशन भरारी’ उपक्रमाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दाखवला हिरवा झेंडा

59 ग्रामीण विद्यार्थ्यांची 'इस्रो' सफर; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे ‘ग्रामीण ते अवकाश’ व्हिजन ठाणे जिल्हा

​Mahachatur AI Chatbot : महाचतुर एआय चॅटबॉटमुळे' कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार, उद्योजकता आणि मार्गदर्शन एकाच व्यासपीठावर मिळणार -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस​

असंघटित कौशल्य क्षेत्राला एकत्र आणून महाराष्ट्राला अधिक बळकट करू​ -​ ​मंगलप्रभात लोढा​,कौशल्य विकास

Pod Taxis In Thane And Borivali : ठाणे आणि मीरा भाईंदरमध्येही धावणार पॉड टॅक्सी; कसे असतील मार्ग जाणून घ्या?

ठाणे : मुंबईकरांचा प्रवास आता आणखी सुखद आणि गारेगार होणार आहे. वाहतूक कोंडीचा मोठा प्रश्न सोडवण्यासाठी

Legislative Council Elections : विधान परिषदेसाठी सर्वच पक्षांकडून ‘वेट अँड वॉच’

अर्ज भरण्यासाठी अवघे तीन दिवस शिल्लक; बच्चू कडूंच्या नावावरून शिवसेनेत अंतर्गत विरोध मुंबई : राज्यातील विधान