नवी दिल्ली : शिक्षक पात्रता चाचणी (टीईटी)उत्तीर्ण करणे आता शिक्षकांसाठी बंधनकारक आहे, असा मोठा निर्णय सोमवारी शिक्षकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असेल तरच शिक्षकांना सेवेत कायम ठेवता येईल किंवा त्यांना पदोन्नती मिळेल. निवृत्तीला फक्त पाच वर्षे शिल्लक राहिलेल्या शिक्षकांनाच टीईटीमधून सूट दिली जाईल.
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ज्यांची निवृत्ती पाच वर्षांवर आली आहे ते कोणत्याही टीईटीशिवाय त्यांचा सेवाकाळ पूर्ण करू शकतील. मात्र पाच वर्षांपेक्षा अधिक सेवा बाकी असलेल्यांना टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. जर ते टीईटी उत्तीर्ण झाले नाही तर त्यांना नोकरी सोडावी लागेल किंवा स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन टर्मिनल बेनिफिट्स घ्यावे लागतील असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने २०१०मध्ये पहिली ते आठवीपर्यंत शिकवण्यासाठी किमान योग्यता निश्चित केली होती. त्यानंतरच टीईटीला शिक्षक भरतीसाठी बंधनकारक केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता टीईटीची अट बंधनकारक केली जाणार आहे. महाराष्ट्र, तामिळनाडुसह वेगवेगळ्या राज्यातून टीईटी संदर्भात याचिका दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांमध्ये टीईटी उत्तीर्ण नसेल तरी शिक्षक म्हणून कायम रहावे का आणि पदोन्नती मिळावी का असे प्रश्न उपस्थित केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी करताना टीईटी बंधनकारक केली आहे.
