पुणे: आंदोलनासंबंधीचा तोडगा लवकरच निघेल, पण त्यासाठी संवादाची गरज आहे. आंदोलनातून मराठा समाजाच्या हिताचे निर्णय नक्की होतील, यासाठी सरकार प्रामाणिक प्रयत्न करत आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.आज ते पुणे दौऱ्यावर होते. तिथे त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
२९ ऑगस्टपासून आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या बेमुदत आमरण उपोषणानंतर मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर वातावरण चांगलेच तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर आज मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेत आंदोलकांना आझाद मैदानाव्यतिरिक्त इतर सर्व ठिकाणांहून हटवण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने काही ठिकाणी घडलेल्या अनुचित प्रकारांवर नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी या संपूर्ण घडामोडींवर प्रतिक्रिया देत आंदोलकांना चर्चेद्वारे मार्ग काढण्याचा प्रामाणिक सल्ला दिला.
फडणवीस म्हणाले की, "आम्ही आंदोलकांना सांगत आहोत की चर्चेतूनच तोडगा निघू शकतो. पण चर्चेला नेमके कोणाशी बसायचे हा प्रश्न आहे. माईकवर चर्चा होत नाही, यासाठी शिष्टमंडळ हवे आहे. त्यांनी सरकारकडे एक निवेदन दिले असून त्यावर चर्चा सुरू आहे. सरकार कधीही आडमुठेपणाने वागत नाही आणि कुठलाही इगो धरत नाही. त्यामुळे चर्चेला समोरून कोणी आलं तर त्यातून लवकर तोडगा निघेल," असे ते म्हणाले.
"सामाजिक प्रश्नांवर राजकीय पोळी भाजणे बंद करा"
दरम्यान, त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यावरही निशाणा साधला. "सामाजिक प्रश्नांवर राजकीय पोळी भाजणे बंद करा. कारण त्यातून आपलंच तोंड पोळतं. सुप्रिया सुळे यांनी स्वतःला एक प्रश्न विचारायला हवा की मराठा समाजाचे प्रश्न इतके का चिघळले आणि त्यावर सोल्युशन कोणी काढले? त्यांनी मराठा समाजाच्या बाजूने कधीच ठोस निर्णय घेतले नाहीत. उलट मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्व महत्त्वाचे निर्णय आमच्या सरकारने घेतले आहेत. त्यामुळे त्यांनी राजकीय पोळी भाजणं बंद केलं पाहिजे," अशी टीका फडणवीसांनी केली.
"आंदोलकांकडून गाड्या अडवणे किंवा रास्ता रोको करणे योग्य नाही"
आंदोलनादरम्यान झालेल्या अनुचित घटनांचा उल्लेख करत फडणवीस म्हणाले, "कायदा-सुव्यवस्था बिघडल्याचं म्हणता येणार नाही, कारण पोलिसांनी तत्परतेने रस्ते मोकळे केले. पण आंदोलकांकडून गाड्या अडवणे किंवा रास्ता रोको करणे योग्य नाही. जरांगे यांच्या आंदोलनात मुंबईत काही महिला पत्रकारांशी असभ्य वर्तन करण्यात आले. पत्रकारांवर अशा प्रकारचा हल्ला करणे तसेच महिला पत्रकारांचा विनयभंग हे गालबोट लावण्यासारखे आहे. आपण याआधी ३० पेक्षा अधिक मराठा मोर्चे पाहिलेले आहेत. या मोर्चांची शिस्त आपण पाहिलेली आहे. या मोर्चानंतर सरकारने सकारात्मकतेने घेतलेले निर्णयही आपण पाहिलेले आहेत. महिला पत्रकार किंवा पत्रकार हे त्यांचे काम करत असतात. त्यामुळे त्यांच्यावर हल्ले होणे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला शोभणारे नाही. याचा सर्व स्तरावर निषेध झालाच पाहिजे अशा वर्तणुकीमुळे छत्रपती शिवरायांचा अपमान होतोय, हे आंदोलकांनी लक्षात घ्यायला हवे. उच्च न्यायालयाने आता कडक शब्दात आदेश दिले आहेत, त्यामुळे प्रशासनाला आवश्यक ती कारवाई करावीच लागेल," असे ते ठणकावले.
"व्यापाऱ्यांनी स्वतःहून दुकाने बंद केली होती"
फडणवीसांनी व्यापाऱ्यांवरील आरोपांनाही फेटाळले. "आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी काही गोंधळ झाल्याने व्यापाऱ्यांनी स्वतःहून दुकाने बंद केली होती. मात्र सरकारने तातडीने व्यापाऱ्यांना दुकाने चालू ठेवण्याचे निर्देश दिले आणि पोलिसांचे संरक्षणही दिले. मनोज जरांगे यांनी मुद्दाम दुकाने बंद ठेवली, असा आरोप खोटा आहे," असे त्यांनी स्पष्ट केले. या सर्व प्रकरणात सरकारचा प्रयत्न सामंजस्याने तोडगा काढण्याचा आहे.