Manoj Jarange : मनोज जरांगे आंदोलनावर हायकोर्टाचे १० धडाकेबाज निरीक्षणं! सरकारने तात्काळ पावलं उचलावी नाहीतर...हायकोर्टाचा इशारा

  59

मुंबई : मुंबईतील आझाद मैदानात मनोज जरांगे पाटील (Manoj jarange) यांनी मागील चार दिवसांपासून आमरण उपोषण सुरू ठेवले आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी त्यांनी उचललेलं पाऊल आता न्यायालयापर्यंत पोहोचलं आहे. आज मुंबई उच्च न्यायालयात या आंदोलनासंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने न्यायालयाला कळवलं की, आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या उपोषणासाठी सरकारकडून कोणतीही परवानगी देण्यात आलेली नाही. यासोबतच, याचिकाकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांचे वकील आणि हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडली. न्यायालयाने सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली असून राज्य सरकारला आवश्यक आदेशही दिले आहेत. याचबरोबर, मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्व याचिकांवर उद्या दुपारी तीन वाजता पुढील सुनावणी होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या आंदोलनावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने सरकार तसेच आंदोलकांच्या वकिलांना काही महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, मोठ्या संख्येने आंदोलक मुंबईत एकत्र येऊ नयेत. विशेषतः ५००० पेक्षा जास्त आंदोलकांनी शहरात उपस्थित राहू नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यासाठी कायद्यातील तरतुदीनुसार योग्य ती कारवाई करावी, अशा सूचनाही न्यायालयाने राज्य सरकारला केल्या आहेत. दरम्यान, आंदोलना थांबविण्याची मागणी काही बाजूंनी करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाने या संदर्भात कोणताही थेट आदेश देण्यास नकार दिला. त्यामुळे आंदोलन सुरू ठेवायचं की थांबवायचं, हा निर्णय आता आंदोलक आणि प्रशासन यांच्या पातळीवरच ठरणार आहे.


हायकोर्टाच्या राज्य सरकारला सूचना



  • आरोग्य आणि अन्नपुरवठा
    आझाद मैदानावर उपोषण करणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांना तातडीने वैद्यकीय उपचार आणि जेवणाची सोय करून द्यावी, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले.

  • परवानगीशिवाय आंदोलन- कायदेशीर कारवाई
    आंदोलनाला अधिकृत परवानगी नसल्याने कायद्यानुसार कारवाई करण्यास राज्य सरकार मोकळं आहे. तसेच, आणखी आंदोलनकर्त्यांनी मुंबईत येऊ नये यासाठी सरकारने खबरदारी घ्यावी.

  • मुंबईत प्रवेश रोखा
    नवीन आंदोलनकर्त्यांनी मुंबईत येण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांना थांबवण्यासाठी योग्य पावले उचलावीत, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले.

  • दक्षिण मुंबईतील ठिकाणे रिकामी करा
    CSMT, मरिन ड्राईव्ह, फ्लोरा फाऊंटन आणि दक्षिण मुंबईतील महत्त्वाच्या परिसरातून आंदोलनकर्त्यांना हटविण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

  • शहराच्या दैनंदिन जीवनाचा प्रश्न
    शाळा-कॉलेज बंद पडल्यास विद्यार्थ्यांचे काय? दूध-भाजीचा पुरवठा ठप्प झाल्यास काय परिणाम होतील? याबाबत हायकोर्टाने सरकारला थेट विचारणा केली.

  • आंदोलनाचा आवाज न्यायालयात पोहोचला
    न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान आंदोलनकर्त्यांचा आवाज कोर्टात ऐकू आल्याने हायकोर्टाने आश्चर्य व्यक्त केले.


हायकोर्टाच्या आंदोलकांच्या वकिलांना थेट सूचना



  • ५००० आंदोलकांनाच परवानगी
    हायकोर्टाने आंदोलकांच्या वकिलांना विचारलं, “२६ ऑगस्टचा आदेश पाळणार का? फक्त ५००० लोकांनाच परवानगी आहे, त्यापेक्षा जास्त नाही.”

  • अधिक लोकांना परत पाठवा
    ५००० पेक्षा अधिक लोक मुंबईत आले असल्यास त्यांना परत जाण्याचे प्रसिद्धीपत्रक काढणार का, अशी सरळ विचारणा न्यायालयाने केली.

  • शहर पूर्ववत करा
    मुंबई थांबवली जाऊ शकत नाही, कारण गणेशोत्सवही जवळ आला आहे. त्यामुळे रस्ते आंदोलनकर्त्यांनी मोकळे करून स्वच्छ करावेत आणि आझाद मैदान वगळता इतर सर्व ठिकाणे दुपारपर्यंत रिकामी करावीत, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले.

  • फोटो-व्हिडिओंचा पुरावा
    न्यायालयात दाखवलेले फोटो आणि व्हिडिओ पाहून रस्ते अडवले जात असल्याचे स्पष्ट दिसते, असे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले.

  • आंदोलन हाताबाहेर गेले
    मुंबई थांबवणे, रस्ते अडवणे किंवा दिनचर्या विस्कळीत करणे शक्य नाही. पण प्रत्यक्षात हेच घडत असल्याचे हायकोर्टाने नमूद केले. दरम्यान, हायकोर्टात ऍड श्रीराम पिंगळे, ऍड रमेश दुबे पाटील, ऍड वैभव कदम यांनी आंदोलनकर्त्यांनी बाजू मांडली


हायकोर्टाचे महत्त्वाचे निरीक्षण- मराठा आंदोलनावर गंभीर टिप्पणी



  • आंदोलन हाताबाहेर गेलं
    मुंबईतील मराठा आंदोलन नियंत्रणाबाहेर गेलं असल्याचं थेट निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवलं. आंदोलनाला दिलेल्या परवानगीच्या निर्णयाकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

  • वर्तमानपत्रातील बातमीची दखल
    “मागणी पूर्ण होईपर्यंत आमरण उपोषण, तोवर मुंबई सोडणार नाही” या मजकूरासह आलेल्या वर्तमानपत्रातील बातमीची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली.

  • कबड्डी खेळतानाचा फोटो न्यायालयात
    वर्तमानपत्रात छापलेला आंदोलक कबड्डी खेळतानाचा फोटो देखील न्यायालयाच्या निदर्शनास आला.

  • सिग्नलवर नाचणारा व्हिडिओ
    सिग्नलवर नाचणाऱ्या आंदोलकांचा व्हिडिओ उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला.

  • संयोजकांवर प्रश्नचिन्ह
    आंदोलनकर्ते हे आयोजकांच्या नियंत्रणात नाहीत, अशी गंभीर नोंद हायकोर्टाने केली.

  • स्टेडियम धोक्यात?
    वानखेडे आणि ब्रेबॉन सारखी ऐतिहासिक स्टेडियम्स आंदोलकांनी व्यापली तर त्यांचे नुकसान होईल, मैदानांवर झोपण्याचीही शक्यता आहे, अशी चिंता हायकोर्टाने व्यक्त केली.

  • हायकोर्ट परिसराला घेराव
    मुंबईत संपूर्ण उच्च न्यायालय परिसराला आंदोलनकर्त्यांनी घेराव घातल्याचं न्यायालयात नमूद करण्यात आलं.

  • न्यायमूर्तींच्या गाड्यांना अडथळा
    हायकोर्ट न्यायमूर्ती स्वतः म्हणाले की, त्यांच्या गाड्यांना अडवण्यात आलं आणि न्यायालयात प्रवेश थांबवण्यात आला.

Comments
Add Comment

Chhagan Bhujbal: मराठा आणि कुणबी एक हा मूर्खपणा; आमच्या आरक्षणात दुसरे वाटेकरी नको

ओबीसी नेत्यांसोबतच्या बैठकीत काय निर्णय झाला, छगन भुजबळांनी दिली प्रतिक्रिया मुंबई : मराठा समाजाला ओबीसीतून १०

Devendra Fadanvis : "आता कोर्टाच्या आदेशांचं प्रशासन पालन करेल" – CM फडणवीसांचा ठाम इशारा

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनावर आज मुंबई

जरांगेंच्या आंदोलनाचं काय होणार ? तोडगा निघणार की... ?

मुंबई : ओबीसी कोट्यातून सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे अशी मागणी करत मनोज जरांगेंच्या नेतृत्वात त्यांचे

मनोज जरांगेंच्या मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान छगन भुजबळ अ‍ॅक्शन मोडवर, ओबीसी नेत्यांसोबत आज घेणार महत्वपूर्ण निर्णय

मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरंगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारचे

Maratha Reservation : मराठा आरक्षण मुद्यावर मध्यरात्री 'वर्षा' बंगल्यावर खलबत! मुख्यमंत्र्यांची दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसोबत महत्वाची बैठक

मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मनोज जरांगे पाटील आजपासून मुंबईच्या आझाद मैदानावर कडक आमरण उपोषणाला बसणार

ग्रामीण भागातील प्रत्येक रस्त्याला विशिष्ट क्रमांक

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय ग्रामीण रस्ते होणार अतिक्रमणमुक्त ! मुंबई :