मुंबई: जरांगे पाटील यांच्या उपोषणावर मार्ग काढण्यासाठी तसेच त्यांनी दिलेल्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी उपसमितीची बैठक मंत्री विखे पाटील यांच्या निवासस्थानी संपन्न झाली. या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना विखे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत जरांगे पाटील यांच्याकडून आलेल्या प्रस्तावावर उपसमितीने चर्चा केली असून, यासंदर्भात कायदेशीर मार्गदर्शन घेत असल्याचे सांगितले. तसेच सरकारला प्रश्न सोडवायचा आहे,मात्र महाविकास आघाडीचे नेते केवळ राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी वेगवेगळी विधान करीत आहे. घटनेत बदल करून आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढण्याचा सल्ला देणारे शरद पवार केंद्रात मंत्री असताना गप्प का बसले ॽ असा सवाल जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला.
या बैठकीला मंत्री गिरीष महाजन मंत्री दादा भुसे,मंत्री मकरंद पाटील मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले,तसेच अन्य मंत्री दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. तसेच विधी व न्याय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी देखील बैठकीला उपस्थित होते.
बैठकीनंतर काय ठरले?
बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलतांना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, प्रश्न सोडविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात उपसमिती काम करीत असून,काल त्यांनी दिलेल्या प्रस्तावावर आजच्या बैठकीत चर्चा सकारत्मक झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. हैद्राबाद आणि सातारा गॅजेटिअर बाबत विस्ताराने आजच्या बैठकीत चर्चा झाली. यातील त्रृटी विचारात घेवून अंमलबजावणी करताना कायदेशीर अडचणी येऊ नयेत म्हणून राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे विखे पाटील म्हणाले. काल बीड जिल्ह्यातील आमदारांनी भेट घेऊन केलेल्या मागण्याबाबत विचार करू,समितीकडे अशा अनेक सूचना येत असतात त्याचे स्वागत करून समितीचे सदस्य विचारही करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
विरोधकांवर विखे पाटीलांचा हल्लाबोल
जरांगे पाटील यांना कोणी भेटायला जावे यावर आक्षेप असण्याचे काहीही कारण नाही.मात्र जे फक्त या विषयाचे राजकारण करून पोळी भाजण्यासाठी येत आहेत त्यांना जरांगे पाटलांनी कधीतरी प्रश्न विचारून आरक्षणाच्या संदर्भातील भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली पाहीजे. असे म्हणत त्यांनी विरोधकांवर हल्लाबोल केला आहे.
माजी मंत्री शरद पवार यांनी घटनेत बदल करून आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्याबाबत केलेल्या वक्तव्याचा समाचार घेताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की,राज्यात चारवेळा मुख्यमंत्री राहीलेल्या शरद पवार यांना मंडल आयोग स्थापन करण्यापुर्वी हे लक्षात का आले नाही.त्याचवेळी मराठा समाजाचा समावेश त्यामध्ये करण्याचे का सुचले नाही.मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आज निर्माण झालेला नाही.दहा वर्ष केंद्रात मंत्री राहीले तेव्हा जबाबदारी पूर्ण केली नसल्याचा थेट आरोप मंत्री विखे पाटील यांनी केला.ओबीसी मधून मराठा समाजाला आरक्षण देता येते किंवा देवू नये यावर कधी तरी त्यांनी भाष्य केले पाहीजे उगाच ज्ञानदानाचे काम करू नये.