'अर्थव्यवस्था मजबूतच' वित्त मंत्रालयाच्या सुत्रांची माहिती अर्थतज्ज्ञांचे काय आहे मत जाणून घ्या एका क्लिकवर!

मोहित सोमण: पहिल्या तिमाहीत भारताने ७.८% वाढीसह भारताने अभूतपूर्व कामगिरी केली होती. याच धर्तीवर वित्त मंत्रालयाच्या सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अर्थव्यवस्थेतील मजबूत फंडामेंटलमुळे उलट चांगले संकेत मिळत आहेत. 'हाय फ्रिकवेंसी इंडिकेट र' सह भविष्यात मोठे आकडे बघायला मिळू शकतात असे सुत्रांनी प्रसारमाध्यमांना म्हटले आहे. सुत्रांच्या माहितीनुसार, उत्पादन, बांधकाम, सेवा यातील वाढीमुळे पुरवठ्यात वाढ झालेली आहे. परिणामी एकूणच अर्थव्यवस्थेतील वाढ दर्शविली जात आहे असे म्ह टले आहे. वित्त मंत्रालयातील सुत्रांनी हे देखील म्हटले आहे की,' सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपीतील) वाढ ही अर्थव्यवस्थेतील मजबूत वेग (Momentum) स्पष्ट करतात जी वाढ मुख्यतः मजबूत मॅक्रो इकॉनॉमीतील वाढीमुळे झाली आहे. उत्पादन, बांधकाम, सेवा क्षेत्रातील वाढीमुळे ही एकूण वाढ नोंदवली गेली.' असे म्हटले आहे. मागणीचा विचार केल्यास, खाजगी अंतिम उपभोग खर्च (Personal Final Consumption Expenditure PFCE) ७.०%, स्थूल स्थिर भांडवल निर्मिती (Gross Fixed Capital Forma tion GFCF) ७.८% ने झालेल्या वाढीमुळे मोठ्या प्रमाणात मागणी वाढल्याचे सूत्रांनी यावेळी नमूद केले आहे. स्थूल देशांतर्गत उत्पादन (Gross Domestic Product GDP) मध्ये खाजगी अंतिम उपभोग खर्च (PFCE) ६०.३% वर पोहोचला आहे. माहितीप्रमाणे, गेल्या १५ वर्षातील ही पहिल्या तिमाहीतील सर्वांत मोठी वाढ झाली आहे.

अधिकृत आकडेवारीनुसार, भारताचा वास्तविक जीडीपी (Real GDP) हा ७.८% तिमाहीत वाढला. मागील वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ही वाढ ६.५% होती. तसेच किरकोळ जीडीपी (Nominal GDP) हा पहिल्या तिमाहीत ८.८% वाढला आहे. शेतकी व संबंधित क्षेत्रात वास्तविक जीवीए (Real Value Added GVA) ३.७% राहिला असून पहिल्या तिमाहीत मागील वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील तुलनेत १.५% वाढ नोंदवली आहे. दुय्यम क्षेत्रात (Secondary Sectors) मध्ये उत्पादनात (Manufacturing) मध्ये ७.७% वाढ झाली आहे तर बांधकाम (Construction) क्षेत्रात ही वाढ ७.६% वाढ झाली आहे. खाणी व संबंधित क्षेत्रातील उत्पादनात मात्र इयर बेसिसवर तिमाहीत ३.१% घसरण झाली आहे. इलेक्ट्रिसिटी,गॅस, पाणीपुरवठा, व इतर उपयोगी वस्तू सेवा क्षेत्रात ०.५% वाढ झाली आहे.

या तिमाहीत पीएफसीईचा गेल्या १५ वर्षातील सर्वाधिक तिमाहीचा वाटा नोंदवण्यात आला, जो ग्राहकांच्या मागणीला प्रतिबिंबित करतो. शेतीविषयक क्रियाकलाप मजबूत राहिले, त्याला खरीप हंगामातील पेरणीचा मागोवा त्याच्या ऐतिहासिक श्रेणीच्या उच्च टोका वर (Upper Band) आणि वास्तविक ग्रामीण मजुरीत तीव्र वाढ यामुळे मदत झाली. एफएमसीजी विक्री आणि यूपीआय व्यवहारांसारख्या शहरी मागणी निर्देशकांनी सतत गती दर्शविली, तर एप्रिल-जुलैमध्ये प्रवासी वाहनांची विक्री महामारीपूर्वीच्या सरासरीपेक्षा २१ टक्के जास्त होती. गुंतवणुकीच्या बाबतीत केंद्र सरकारच्या भांडवली खर्चात गेल्या तीन वर्षांच्या सरासरीपेक्षा ३०.१ टक्के लक्षणीय वाढ झाली. खाजगी गुंतवणूकीत देखील सुधारणा झाली आहे. नवीन गुंतवणूकीतील घोषणा पहिल्या तिमाहीत वर्षानुवर्षे (YoY) आधारावर ३.३ पट वाढल्या आहेत. याव्यतिरिक्त क्षमता वापर उच्च राहिला जो पुढे उत्पादन वाढीचे संकेत देतो.

ग्राहक किंमत चलनवाढ (Consumer Price Inflation) जुलै २०२५ मध्ये आठ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आली आहे ज्यामुळे किमतीच्या बाबतीत दिलासा मिळाला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पहिल्या तिमाहीत औपचारिक क्षेत्रातील (Formal Sector) रोजगार निर्मिती १.६ पट वाढली. शहरी बेरोजगारीमध्ये किरकोळ वाढ झाली असली तरी, ती कोविडपूर्व पातळीपेक्षा खूपच कमी राहिली आहे, जी एकूण कामगार बाजार स्थिरता दर्शवत आहे. पुढे पाहता, जुलैमधील उच्च-वारंवारता निर्देशक सूचित करतात की आर्थिक गती आगामी तिमाहीतही कायम राहण्याची शक्यता आहे. सणासुदीचा हंगाम, जीएसटी दरातील बदलांसह, देशांतर्गत मागणीत आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. जास्त खरीप पेरणी, आरामदायी अन्नधान्य साठा आणि सामान्यपेक्षा जास्त पाऊस यामुळे अन्न महागाई नियंत्रणात राहण्यास मदत होईल.

एस अँड पीने भारताचे सार्वभौम रेटिंग बीबीबीमध्ये अलिकडेच केलेले अपग्रेड हे देशाच्या मजबूत मूलभूत तत्त्वांवरील विश्वास दर्शवते. पुढील पिढीतील सुधारणांसाठी टास्क फोर्स, राज्य नियंत्रणमुक्ती आणि व्याजदर कमी करणे यासारख्या धोरणात्मक उपक्र मांमुळे कर्ज घेण्याचा खर्च कमी होईल आणि वापर आणि गुंतवणूकीला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.अमेरिकन टॅरिफचा परिणाम क्षणिक असण्याची अपेक्षा आहे, भारतीय उत्पादक युएई, सौदी अरेबिया आणि युरोपसारख्या नवीन बाजारपेठांमध्ये विविधता आणत आहेत. यूके आणि ऑस्ट्रेलियासोबतच्या मुक्त व्यापार करारांमुळे निर्यातीलाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

आर्थिक तज्ज्ञांकडून जीडीपी वाढीचे कौतुक!

पहिल्या तिमाहीतील ७.६% जीडीपी वाढीची अर्थतज्ज्ञांनी प्रशंसा केली आहे. ही वाढ भारतीय अर्थव्यवस्थेतील मजबूती दर्शवतात असे त्यांनी म्हटले आहे. ईवाय इंडियाचे मुख्य धोरण सल्लागार डी के श्रीवास्तव यांनी ' खूप प्रभावशाली' (Very Impressive) असा उल्लेख केला असून त्यांनी महत्वाच्या क्षेत्रातील कामगिरी या निमित्ताने ठळक होत आहे असे म्हटले. त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, काही हेवी वेट महत्वाची क्षेत्रांतील आऊटपुट बघता विशेषतः उत्पादन, व इतर तीन सेवा क्षेत्र पाहता ही सरासरी दरवाढ ८ ते ९% दर्शवते' असे म्हटले आहे. मात्र त्यांनी आगामी काळातील निर्यातीवर चिंता उपस्थित करत यामध्ये काही मर्यादा येऊ शकतात. मागील वर्षी तिमाहीतील निर्यातीत वाढ झाली होती.' असे म्हटले आहे. त्यानंतर त्यांनी दुसऱ्या तिमाहीत ६.५ ते ७% वाढ जीडीपीत अपेक्षित आहे असे म्हटले आहे.

प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इन्फोमेरिक्सचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ म्हणाले आहेत की, ' यावर्षी काही कारणांमुळे जीडीपीत अतुलनीय वाढ अपेक्षित नाही. परंतु जाहीर झालेल्या पहिल्या तिमाहीतील आकडेवारी ही आमच्या अंदाजापेक्षाही अधिक आहे. आम ची अपेक्षा होती की जीडीपी पहिल्या तिमाहीत ६.७ ते ६.८% वाढले मात्र ७.८% वाढ ही मोठी होती. गेल्या पाच तिमाहीतील ही सर्वाधिक वाढ झाली असुन हे मोठे आकडे आहेत. अर्थव्यवस्थेतील सगळीच क्षेत्रे (Sectors) चांगली कामगिरी करत आहेत.' असे त्यांनी यावेळी प्रसारमाध्यमांना नमूद केले आहे.

अर्थतज्ज्ञांच्या मते सरकारने आपल्या भांडवली खर्चात (Capital Expenditure ) मोठ्या प्रमाणात वाढ केल्याने जीएफसीई (Gross Fixed Capital Formation GFCF) मध्ये मोठी वाढ झाली. म्हणजेच स्थूल स्थिर भांडवल निर्मितीत मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून सुरु असलेल्या गुंतवणूकीत सरकारने मोठी वाढ केल्याने यावेळी सरकारने तब्बल ३०.१% वाढ केली आहे. खाजगी गुंतवणूकीतही मोठी वाढ झाली. विशेषतः भांडवली खर्चाच्या विनिमय विकासकामांसाठी वापरला गेल्याने ही वाढ नोंदवली गेली आहे.

भारताचे आर्थिक सल्लागार अनंथा नागेस्वरन यांनीही टॅरिफला म्हटले त्यापुरता परिणाम!

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या ५०% जड शुल्का असूनही देशाचा जीडीपी विकास दर कायम आहे. एप्रिल-जून तिमाहीतील वाढीच्या दरातील 'लवचिकता' (Flexible) पाहता, अर्थ मंत्रालयाने भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षा साठी ६.३% ते ६.८% च्या श्रेणीत विकास दराची अपेक्षा कायम ठेवली आहे.'अमेरिकेने लादलेल्या परस्पर शुल्क आणि दंडात्मक शुल्का असूनही, आणि पहिल्या तिमाहीच्या वाढीची लवचिकता पाहिल्यानंतर आम्ही चालू आर्थिक वर्षासाठी ६.३-६.८% विकास दरा चा अंदाज कायम ठेवत आहोत' नागेस्वरन यांना आशा वाटते की,' भारतीय अर्थव्यवस्थेतील एकूण मागणी वाढ येत्या तिमाहीत टिकून राहील कारण देश आता जीएसटी दर कपात आणि उत्सवाच्या हंगामातील मागणीवर लक्ष केंद्रित करेल जेणेकरून वापर वाढेल.अनंथा नागेस्वरन पुढे कार्यक्रमात म्हणाले आहेत की,'अमेरिकेच्या उच्च शुल्कांमुळे जीडीपी वाढीला 'महत्त्वपूर्ण' घट होण्याची सरकारला अपेक्षा नाही. अमेरिकेच्या उच्च करांमुळे जीडीपी वाढीवर लक्षणीय घट होण्याची शक्यता नाही'. सीईए व्ही अनंत नागेश्वरन यांनी शुक्रवारी माध्यमांशी बोलताना आपले विचार व्यक्त केले आहेत.‌नागेश्वरन यांनी उच्च अमेरिकी करांचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम 'अल्पकालीन' असल्याचेही म्हटले.