सहकारी संस्थांना बळकट करण्यासाठी आणि त्यांना आवश्यक भांडवल पुरवण्यासाठी को-ऑपरेटिव्ह बँक ऑफ इंडिया स्थापन करण्याची योजना आहे. या बँकेची संकल्पना सुरेश प्रभू यांनी सारस्वत बँकेचे अध्यक्ष असताना मांडली होती, परंतु तेव्हा भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा परवाना मिळाला नव्हता. आता, सरकारने धोरणात्मक बदल केल्यामुळे हा परवाना मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या नवीन धोरणांतर्गत ज्या सहकारी संस्था कमकुवत आहेत. त्यांना बळकट केले जाईल आणि प्रत्येक गावात एक नवीन सहकारी संस्था स्थापन केली जाईल. या संस्थांच्या माध्यमातून गोडाऊन, पेट्रोल पंप आणि गॅस एजन्सी यांसारखे उपक्रम सुरू करण्यातही आले आहेत. यामुळे येत्या काळात सहकार क्षेत्रात चौपट वाढ होण्याची शक्यता आहे. असेही प्रभू म्हणाले. विविध विषयांवर सुरेश प्रभू यांनी भाष्य केले.
कोकणाचा विचार करता अवकाळी पाऊस अनियमित थंडी यासह हवामानातील अन्य बदलांचा परिणाम शेतकरी बागायतदार मच्छीमार या सर्वानाच भोगाव लागत आहेत. घेतलेल्या उत्पादनाचे मोठे नुकसान होते. म्हणूनच आज निसर्गाचे जे नियम आहेत त्यावर आधारित अर्थ व्यवस्था याबाबतही निश्चितच गरजेचे आहे. आपले सरकार सर्वच बाबतीत विचार करून जन हिताचे निर्णय घेत आहे. आपण केंद्रीय वाणिज्य मंत्री असताना देशासाठी पहिले कृषी निर्यात धोरण तयार केले. या धोरणामुळे शेतीमालाची निर्यात चौपट वाढली. ज्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना झाला. या धोरणाने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय शेतमालाला एक नवीन ओळख दिली आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी चांगली किंमत मिळण्यास मदत झाली. उत्पन्न कमी मिळण्याचे प्रमुख कारण नैसर्गिक आपत्तीसोबतच साठवणूक आणि मार्केटिंग व्यवस्थेचा अभाव आहे. यावर मात करण्यासाठी सहकारी संस्थांमार्फत साठवणूक आणि मार्केटिंग व्यवस्था निर्माण केली जात आहे. या संस्था शेतकऱ्यांच्या मालाची योग्य पद्धतीने साठवणूक करून त्याला चांगली बाजारपेठ मिळवून देण्यास मदत करतील ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत मिळणार आहे.
अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवल्यामुळे, झालेल्या परिणामांवर आपले सरकार सक्षमपणे उपाययोजना आखत आहे. भारताने सहकार क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करून देशांतर्गत उद्योग आणि रोजगार वाढवण्यावर भर दिला पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. अमेरिकेच्या ५० टक्के पर्यंत आयात शुल्क वाढवल्याच्या निर्णयामुळे भारताच्या लघु उद्योगांवर परिणाम झाला आहे. आपण वाणिज्य मंत्री असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली ज्या वाटाघाटी सुरू होत्या त्यावेळी प्रशासनाची भूमिका मी मांडताना कृषी, दुग्धव्यवसाय आणि लघु उद्योगांना हानिकारक ठरेल अशा कोणत्याही धोरणाला आम्ही कधीच मान्यता देणार नाही असे स्पष्ट केले होते. आताही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आवश्यक पावले उचलत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
आर्थिक आव्हानांवर मात करण्यासाठी आणि देशात आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी सुरेश प्रभू यांनी सहकार धोरणाला महत्त्व दिले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक नवीन सहकार धोरण तयार केले आहे, ज्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. हे धोरण सहकार क्षेत्राचे योगदान अनेक पटींनी वाढवून कोट्यवधी लोकांना रोजगार मिळवून देण्यास मदत करेल. आपल्या सध्याच्या भूमिकेबद्दल बोलताना सुरेश प्रभू यांनी आता पुन्हा राजकारणात येण्याची इच्छा नाही. राजकारणाबाहेरही जीवन असते आणि ते आपण अनुभवले आहे. राजकारणात जेवढा व्यस्त नव्हतो त्यापेक्षा ही आता खूप व्यस्त आहेत. देशातील तसेच २० हून अधिक जागतिक संस्थांमध्ये कार्यरत आहे आणि देशासाठी काम करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सोबत देश आहे, आवश्यक ती मदत करण्यास आपण नेहमीच देशसेवेत आहोत, असेही प्रभू यांनी यावेळी स्पष्ट केले.