अखेर मराठा आंदोलनासाठी आझाद मैदानावर परवानगी मिळाली, पण...

आझाद मैदानावर मराठा आंदोलनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने एका दिवसाची परवानगी दिली


मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुन्हा एकदा आंदोलनाची रणशिंगे फुंकली गेली आहेत. मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्ट २०२५ रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. मराठा आंदोलनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने अखेर परवानगी दिली असली, तरी या परवानगीवर कठोर अटी लादण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे ही परवानगी केवळ एका दिवसापुरतीच मर्यादित आहे.


गेल्या काही दिवसांपासून या आंदोलनावरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले होते. सुरुवातीला उच्च न्यायालयाने गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलनास परवानगी नाकारली होती. मात्र, पुढील सुनावणीनंतर जरांगे पाटलांना आझाद मैदानात आंदोलन करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार हे आंदोलन सकाळी ९ ते सायंकाळी ६ या वेळेतच करता येणार असून, आंदोलकांची कमाल संख्या पाच हजारांपर्यंत मर्यादित राहील. तसेच, कोणत्याही शासकीय सुट्टीच्या दिवशी, शनिवारी किंवा रविवारी आंदोलन करण्यास परवानगी नसेल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.


आंदोलनासाठी काही कठोर नियम लागू करण्यात आले आहेत. आंदोलकांना आझाद मैदानातील राखीव जागेतच आंदोलन करावे लागेल. या ठिकाणी ध्वनीक्षेपक वा गोंगाट करणाऱ्या उपकरणांचा परवानगीशिवाय वापर करता येणार नाही. आंदोलनादरम्यान अन्न शिजवणे, कचरा टाकणे यास सक्त मनाई असेल. आंदोलकांच्या वाहनांच्या हालचालींसाठीही ठोस मार्ग आखण्यात आले आहेत. आंदोलकांची वाहने मुंबईत ईस्टर्न फ्री वे मार्गे वाडीबंदरपर्यंत आणली जातील. त्यानंतर फक्त पाच वाहनांना आझाद मैदानात प्रवेश दिला जाईल, तर उर्वरित वाहने पोलिसांच्या निर्देशांनुसार शिवडी, ए-शेड आणि कॉटनग्रीन परिसरात पार्क करावी लागतील. याशिवाय लहान मुले, गर्भवती स्त्रिया आणि वृद्धांना आंदोलनात सहभागी न करण्याचा विशेष आदेश देण्यात आला आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात वाहतुकीस कोणताही अडथळा येऊ नये याची दक्षता घेण्याचे आदेश पोलिसांनी दिले आहेत.



आंदोलन एका दिवसापुरते राहणार नाही: जरांगे पाटील 


या सर्व अटींवर प्रतिक्रिया देताना मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, "लोकशाही व कायद्याचे सर्व नियम आम्ही पाळणार आहोत. माझा समाजदेखील ते पाळेल. आम्ही हट्टी नाही. पण हे आंदोलन केवळ एका दिवसापुरते राहणार नाही. आम्ही बेमुदत आंदोलन करणार. सरकारला जर वाटत असेल की एक दिवसाची परवानगी पुरेशी आहे, तर मग त्यांनी एका दिवसातच आरक्षण मंजूर करावे. अन्यथा आम्ही मागणी पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन करत राहू."


जरांगे पाटलांनी सरकार आणि न्यायालयाचे परवानगीबद्दल आभार मानले असले, तरी त्यांनी घेतलेला बेमुदत आंदोलनाचा निर्णय राज्यातील राजकीय घडामोडींना आणखी तापवणार आहे. विशेष म्हणजे, गणेशोत्सवाच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर लोक मुंबईत येत असल्याने प्रशासनाने सर्वतोपरी काळजी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.


मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. यासाठी विविध टप्प्यांवर आंदोलनं झाली, अनेकदा कायदेशीर अडथळे आले. परंतु मनोज जरांगे पाटील यांनी गेल्या काही वर्षांत या प्रश्नाला नवी धार दिली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाज मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरला आहे. आता पुन्हा एकदा आझाद मैदानावर होणारे हे बेमुदत आंदोलन राज्य सरकारसमोर मोठे आव्हान ठरणार आहे.

Comments
Add Comment

Thane Zilla Parishad : ठाणे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील मुलं आता अवकाशाच्या दिशेने; ‘मिशन भरारी’ उपक्रमाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दाखवला हिरवा झेंडा

59 ग्रामीण विद्यार्थ्यांची 'इस्रो' सफर; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे ‘ग्रामीण ते अवकाश’ व्हिजन ठाणे जिल्हा

​Mahachatur AI Chatbot : महाचतुर एआय चॅटबॉटमुळे' कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार, उद्योजकता आणि मार्गदर्शन एकाच व्यासपीठावर मिळणार -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस​

असंघटित कौशल्य क्षेत्राला एकत्र आणून महाराष्ट्राला अधिक बळकट करू​ -​ ​मंगलप्रभात लोढा​,कौशल्य विकास

Pod Taxis In Thane And Borivali : ठाणे आणि मीरा भाईंदरमध्येही धावणार पॉड टॅक्सी; कसे असतील मार्ग जाणून घ्या?

ठाणे : मुंबईकरांचा प्रवास आता आणखी सुखद आणि गारेगार होणार आहे. वाहतूक कोंडीचा मोठा प्रश्न सोडवण्यासाठी

Legislative Council Elections : विधान परिषदेसाठी सर्वच पक्षांकडून ‘वेट अँड वॉच’

अर्ज भरण्यासाठी अवघे तीन दिवस शिल्लक; बच्चू कडूंच्या नावावरून शिवसेनेत अंतर्गत विरोध मुंबई : राज्यातील विधान

ILS Law College : पुण्यातील आयएलएस विधी महाविद्यालयाला दणका

 बेकायदा शुल्क व्याजासह परत करण्याचे आदेश; चौकशी समितीच्या अहवालानंतर मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची

Health Department : आरोग्य विभागाच्या बदलीत राजकीय दबाव आणल्यास शिस्तभंगाची कारवाई

मुंबई : सार्वजनिक आरोग्य विभागातील मनुष्यबळ व्यवस्थापनात सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने