युएसकडून भारतावर टॅरिफ लादण्याचा निर्णय युद्धपातळीवर सुरू 'ही' आहे तारीख

प्रतिनिधी:युएसकडून भारतावर टॅरिफ लादण्याचा निर्णय युद्धपातळीवर घेतला जात आहे. युएस कस्टम व बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) कडून भारताकडून आयात केलेल्या वस्तूंवर टॅरिफ लादण्याची प्रकिया सुरू झाली आहे. त्यामुळे आता अतिरिक्त २५% म्हणजे एकूण ५०% कर टॅरिफ भारतावर लादला जाणार आहे. नोटीशीत म्हटल्याप्रमाणे, अध्यक्षांची कार्यकारी ऑर्डर १४३२९ प्रमाणे ६ ऑगस्ट रोजी घोषणा 'Addresing Threats to United States by the Government of the Russian Federation 'या आश याचा मजकूर दिला आहे. २७ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत या नोटीशीचे शेड्युलिंग (Scheduling) होणार आहे म्हणजेच ही नोटीस नियामकांना प्रदर्शित करण्यात येणार आहे. सेक्रेटरी ऑफ होमलँड सिक्युरिटी युनायटेड स्टेट्स यांनी हार्मोनाईज टॅरिफ शेड्युल ऑफ युनायटेड स्टेट्स (HTSUS) यांच्याकडून आवश्यक बदल टॅरिफमध्ये कार्यकारी आज्ञेचा (Order) भाग म्हणून करण्यात येईल' असे म्हटले आहे. सीबीपीने दिलेल्या माहितीनुसार, २७ ऑगस्टला नवा दर आकारण्यात येईल. रात्री १२ वाजेपासून भारतातून युएस मध्ये येणारा उपभोग्य वस्तू (Consumption Goods) अथवा युएसमधील वेअर हाऊसमधून बाहेर पडणाऱ्या वस्तूंवर हा नवा टॅरिफ आकारण्यात येईल.

यापूर्वी ट्रम्प यांनी अतिरिक्त २५% टॅरिफची घोषणा केली होती. याआधी ३० जुलै २०२५ रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर अतिरिक्त २५% कर लादण्याची घोषणा केली. त्यांनी म्हटले होते की, 'लक्षात ठेवा, भारत आमचा मित्र असला तरी, गे ल्या काही वर्षांत आम्ही त्यांच्याशी तुलनेने कमी व्यवसाय केला आहे कारण त्यांचे कर खूप जास्त आहेत, जगातील सर्वात जास्त आहेत आणि त्यांच्याकडे कोणत्याही देशापेक्षा सर्वात कठीण आणि घृणास्पद गैर-मौद्रिक व्यापार अडथळे आहेत' ट्रम्प यांनी ट्रुथ सो शलवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे. यावर आणखी बोलताना ट्रम्प म्हणाले होते की,' तसेच त्यांनी नेहमीच त्यांच्या लष्करी उपकरणांचा मोठा भाग रशियाकडून खरेदी केला आहे आणि चीनसह ते रशियाचे ऊर्जेचे सर्वात मोठे खरेदीदार आहेत, अशा वेळी जेव्हा प्रत्ये काला रशियाने युक्रेनमध्ये होणारी हत्या थांबवावी असे वाटते सर्व काही चांगले नाही! म्हणून भारत १ ऑगस्टपासून २५% कर भरेल, तसेच वरील दंड भरेल. या प्रकरणाकडे लक्ष दिल्याबद्दल धन्यवाद. मग!'

या घडामोडीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोमवारी (२५ ऑगस्ट २०२५) २७ ऑगस्टपासून लागू होणाऱ्या भारतीय वस्तूंवर ५०% अमेरिकन शुल्काबाबत ठाम राहिले आणि म्हणाले की वॉशिंग्टनकडून आर्थिक दबाव आला तरी त्यांचे सरकार मार्ग काढेल.' कितीही द बाव आला तरी, आम्ही तो सहन करण्यासाठी आमची ताकद वाढवत राहू. आज, आत्मनिर्भर भारत अभियानाला गुजरातमधून भरपूर ऊर्जा मिळत आहे आणि त्यामागे दोन दशकांचे कठोर परिश्रम आहेत.'असे सोमवारी केलेल्या अहमदाबाद येथील एका जाहीर भाषणात बोलताना म्हणाले होते.अर्थतज्ज्ञांचा असा अंदाज आहे की या आर्थिक वर्षात भारताच्या जीडीपी वाढीमध्ये ७० ते १०० बेसिस पॉइंट्स घट होऊ शकते, ज्यामुळे वाढ सहा टक्क्यांपेक्षा कमी होऊ शकते, जी महामारीनंतरची सर्वात कमकुवत गती आहे. का पड, सीफूड आणि दागिन्यांमधील निर्यातदार आधीच रद्द झालेल्या अमेरिकन ऑर्डर आणि बांगलादेश आणि व्हिएतनामसारख्या प्रतिस्पर्ध्यांना झालेल्या नुकसानाची तक्रार करत आहेत, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या कपातीची भीती निर्माण झाली आहे. सवल तीचा विचार केल्यास भारतात एकत्रित केलेल्या आयफोनसह औषध आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, सध्यासाठी सूट आहेत.

नेमका अतिरिक्त टॅरिफचा काय परिणाम भारतावर होईल यावर भाष्य करताना, '२०२४ मध्ये अमेरिका भारताचे सर्वोच्च निर्यात गंतव्यस्थान होते, जिथे ८७.३ अब्ज डॉलर्सची निर्यात होती.नोमुरा येथील विश्लेषकांनी इशारा दिला आहे की ५०% शुल्क व्यापार निर्बं धासारखे असेल, ज्यामुळे कमी मूल्यवर्धित आणि कमी मार्जिन असलेल्या लहान कंपन्यांचा नाश होईल.' असे म्हटले आहे. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना एलारा सिक्युरिटीजच्या गरिमा कपूर म्हणाल्या की इतक्या मोठ्या आयात करांखाली कोणतेही भारतीय उत्पादन स्पर्धात्मक धार टिकवू शकत नाही कापड, सीफूड आणि दागिन्यांमधील निर्यातदार आधीच रद्द झालेल्या यूएस ऑर्डर आणि बांगलादेश आणि व व्हिएतनामसारख्या प्रतिस्पर्ध्यांना झालेल्या नुकसानाची तक्रार करत आहेत, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या कपा तीची भीती निर्माण झाली आहे. भारतात एकत्रित केलेल्या आयफोनसह औषध आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, सध्यासाठी सूट आहेत. एस अँड पीचा अंदाज आहे की निर्यात १.२ टक्के इतकी आहे भारताच्या जीडीपीला फटका बसेल, पण ते म्हणतात की हा "एकदाचा" धक्का असेल जो देशाच्या दीर्घकालीन विकासाच्या शक्यतांना "मार्गावरून हटवणार नाही' असे म्हटले आहे.

तसेच परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनीही युएसला यापूर्वी चोख प्रत्युत्तर दिले होते असा युक्तिवाद केला की भारताच्या खरेदीमुळे जागतिक तेल बाजारपेठ स्थिर झाली आणि २०२२ मध्ये वॉशिंग्टनच्या मौन मंजुरीने हे काम झाले आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की अमेरिका आणि युरोप दोघेही भारताकडून रिफाइंड तेल आणि संबंधित उत्पादने खरेदी करतात.'जर तुम्हाला भारताकडून तेल, तेल किंवा रिफाइंड उत्पादने खरेदी करण्यात समस्या येत असेल तर ते खरेदी करू नका", ते म्हणाले. कोणीही तुम्हाला ते खरेदी करण्यास भाग पाडले नाही परंतु युरोप खरेदी करतो, अमेरिका खरेदी करते.'यापुढे जयशंकर म्हणाले आहेत की, ट्रम्प यांच्या अल्टिमेटमपर्यंत, मॉस्कोचे तेल खरेदी थांबवण्यास सांगणारी कोणतीही चर्चा झाली नव्हती. पण तज्ञांचे म्हणणे आहे की भारत एक कठीण परिस्थितीत आहे.

भारत काय करू शकतो?

नवी दिल्लीने ब्रिक्स भागीदार आणि प्रादेशिक प्रतिस्पर्ध्यांशी संबंध दृढ करताना आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जयशंकर मित्र राष्ट्र मॉस्कोला गेले, त्यांनी द्विपक्षीय व्यापारातील अडथळे कमी करण्याचे आश्वासन दिले, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दीर्घकाळापासून थंड असलेल्या परिस्थितीची दुरुस्ती करण्यासाठी सात वर्षांत पहिल्यांदाच चीनला भेट देण्याची तयारी करत आहेत.