प्रतिनिधी: आताची सर्वात ताजी अपडेट समोर आली आहे. मंत्रीमंडळाच्या सामुहिक गटाने (Group of Ministers GoM) जीएटीतील पुनर्रचित ५%,१८% स्लॅब्सला अधिकृतपणे मान्यता दिली आहे. त्यामुळे जीएसटी कपातीच्या धोरणात्मक निर्णयातील हा पुढी ल टप्पा ठरला आहे.२१ ऑगस्टला बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पुढील माहिती दिली आहे. याशिवाय त्यांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत १२% स्लॅब्स देखील अंतर्भूत करावा अशी शिफारस देखील करण्यात आल्याचे यावेळी स्प ष्ट केले. सहा सदस्यीय समितीने ही १२% स्लॅब्सची सूचना केल्याचे यावेळी स्पष्ट झाले. बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक नुकतीच पार पडली आहे. यापूर्वी ५,१२,१८,२८% कर रचनेला छेद देऊन केवळ ५ व १२% कर स्लॅब्स ठेवण्याच्या महत्वकांक्षी घोषणेला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. याशिवाय त्यांनी १२% स्लॅब्स अंतर्भूत करण्याचीही सूचना यावेळी दिली. 'मेरिट' गूडस (चिन्हाकिंत) सर्वसामान्य गरजेच्या वस्तूंवर ५%, इतर सर्वसामान्य मानक (Standards) वस्तूंवर १८% कर लावण्याचा प्रस्ताव यावेळी स्विकृत केला आहे. तसेच नकारात्मक वस्तूंवर (सीन वस्तूंवर) ४०% कर लावण्याचा प्रस्तावही मंजूर केला आहे. हा प्रस्ताव पारित झाल्यास या निर्णयामुळे १२ टक्के दराच्या श्रेणीतील ९९ टक्के वस्तूंचे वर्गीकरण ५ टक्क्यांवर होईल, तर २८ टक्के दराच्या अंतर्गत येणाऱ्या जवळपास ९० टक्के वस्तू आणि सेवा १८ टक्क्यांवर जातील. केंद्राने असा युक्तिवाद केला आहे की या फेरबदलामुळे जीएसटी सोपे होईल आणि अनुपालन ( Compliance) व्यापक होणार आहे.
यावेळी मंत्रिगटाच्या सदस्यांमध्ये उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थानचे आरोग्यमंत्री गजेंद्र सिंह, पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, कर्नाटकचे महसूलमंत्री कृष्णा बायरे गौडा आणि केरळचे अर्थमंत्री के एन बालगोपाल उपस्थित होते. याआ धी सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याआधी मंत्रिगटाला संबोधित करताना सांगितले आहे की, 'दर सुसूत्रीकरणामुळे सामान्य माणूस, शेतकरी, मध्यमवर्ग आणि एमएसएमई यांना मोठा दिलासा मिळेल, तसेच सरलीकृत, पारदर्शक आणि विकासाभिमुख कर व्यवस्था सुनिश्चित होईल.'
याशिवाय महत्वाचे म्हणजे, व्यक्तींसाठी आरोग्य आणि जीवन विम्यावरील जीएसटी सूट देण्याच्या केंद्राच्या प्रस्तावाचाही आढावा घेण्यात आला, ज्यामुळे दरवर्षी सुमारे ९७०० कोटींचा महसूल प्रभावित होऊ शकतो. बहुतेक राज्यांनी या योजनेला पाठिंबा दिला परं तु याआधी विमा कंपन्यांनी पॉलिसीधारकांना हा लाभ द्यावा यासाठी एक यंत्रणा आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले होते. जीएसटी परिषद अंतिम मंजुरीसाठी त्यांच्या आगामी बैठकीत शिफारसी घेईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. जीवनमान सूलभ कर ण्यासाठी हा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीएसटी सरलीकरण उद्दिष्ट साकारण्यासाठी केंद्र सरकार तयारीला लागले आहे.