मरोळ येथे उभारण्यात येणारे मच्छी मार्केट सुसज्ज आणि सर्वसोयीयुक्त असावे – मंत्री नितेश राणे

मुंबई : मुंबईतील मरोळ येथे उभारण्यात येत असलेले मच्छी मार्केट सर्व सोयींनी युक्त आणि सुसज्ज असावे, असे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.


मंत्रालयात मरोळ मच्छी मार्केट संदर्भात बैठक झाली. यावेळी मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सचिव एन. रामास्वामी, मत्स्यव्यवसाय, आयुक्त किशोर तावडे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.


मच्छी मार्केट उभारण्याची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी असे सांगून मंत्री राणे म्हणाले की, निधी मंजुरीसह इतर सर्व मंजुरी प्रक्रिया नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण कराव्यात. या मार्केटच्या ठिकाणी कोळी भवन, कम्युनिटी हॉलही उभारण्यात यावा. तसेच यानंतर पुणे आणि इतर महत्त्वाच्या शहरांमध्ये मच्छी मार्केट उभारण्याचे प्रस्ताव तयार करावेत, असे निर्देशही मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.


तळघरासह चार मजले असलेल्या या मार्केटमध्ये वाहन पार्किंग, लोडिंग, अनलोडिंग डेक, सुक्या मासळीचा बाजार, बर्फ कारखाना, प्रसाधनगृह, उच्च दर्जाचे मासळी बाजार, कोळी भवन, उपाहारगृह, शीतगृह, प्रशिक्षण हॉल यांचा समावेश असणार आहे.

Comments
Add Comment

Bhai Jagtap : AI-जनरेटेड व्हिडिओ प्रकरणी काँग्रेस नेते भाई जगताप यांच्याविरोधात गुन्हा; महाराष्ट्र सायबर पोलिसांकडून तपास सुरू

मुंबई: दिल्ली पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावाने कथित AI-जनरेटेड बनावट व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसारित

Mumbai Tourism : मुंबईत आणखी पर्यस्थळे स्थळे विकसित करण्यासाठी महापालिकेचा प्रयत्न

महापालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी व्यक्त केला विश्वास मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) मुंबईत पर्यटनाची मोठी क्षमता,

Annabhau Sathe : अण्णाभाऊ साठे यांच्या नावाचे हे नाट्यगृह म्हणजे समाजाप्रती असलेली समर्पणाची कृती

महापालिकेच्या वतीने भायखळ्यातील कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काढले गौरवोद्गार मुंबई (विशेष

BMC : महापालिका शालेय इमारतींची सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या कंत्राट कामांना मुदतवाढीचा शाप

जुन्या कंपन्यांवर प्रशासनाची मेहेरनजर.. कंत्राट संपून वर्ष उलटले तरीही नवीन नाही टेंडरचा नाही पत्ता मुंबई

नद्यांमधील गाळातून निघणारी वाळू आणि माती मोफत वाटणार

महसूल विभागाची नवी मार्गदर्शक नियमावली; शेतकऱ्यांना माती, तर घरकूल लाभार्थ्यांना मिळणार ५ ब्रासपर्यंत मोफत

ZP Elections : राज्यातील रखडलेल्या 'झेडपी' आणि पंचायत समिती निवडणुका डिसेंबरमध्ये?

- राज्य सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र; ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळून निवडणुका घेण्याची