नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने संसदेत ‘द प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाईन गेमिंग बिल २०२५’ नावाचे विधेयक सादर केले आहे. या विधेयकामुळे ऑनलाईन गेमिंगच्या नावाखाली पैसे लावायला भाग पाडणाऱ्या आणि मोठे आमिष दाखवणाऱ्या गेम्सवर लवकरच बंदी येण्याची शक्यता आहे. तसेच या गेम्सशी संबंधित यंत्रणेवर कारवाई होण्याचीही शक्यता आहे.
लोकसभेत केंद्र सरकारने बुधवारी सादर केलेल्या ऑनलाईन रियल-मनी गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालणाऱ्या विधेयकामुळे तपास अधिकाऱ्यांना कोणत्याही ठिकाणाची छापा टाकण्याचा आणि बेकायदा गेमिंग सुरू असल्याची शंका आल्यास संबंधित यंत्रणा चालवणाऱ्यांना अटक करण्याचा अधिकार प्राप्त होणार आहे. सरकारचा प्रयत्न विधेयकाद्वारे कौशल्यावर आधारित असलेल्या ई-स्पोर्ट्स आणि सोशल गेमिंगला प्रोत्साहन देणे हा आहे. त्याचवेळी पैसे लावायला भाग पाडणाऱ्या आणि मोठे आमिष दाखवणाऱ्या गेम्सवर बंदी घालणे हा पण सरकारचा हेतू दिसत आहे.
परिसर, इमारत, वाहन, संगणक संसाधन, व्हर्च्युअल डिजिटल स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिव्हाइस अशा कोणत्याही ठिकाणी जर प्रवेश नियंत्रण किंवा सुरक्षा कोड उपलब्ध नसेल, तर अधिकाऱ्याला संगणक संसाधने, वर्चुअल डिजिटल स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड किंवा स्टोरेज डिव्हाइसवर प्रवेश मिळवण्यासाठी ओव्हरराइड करण्याचा अधिकार तपास पथकातील अधिकाऱ्यांना विधेयकाद्वारे देण्यात आला आहे. सरकारने पैसे लावायला भाग पाडणाऱ्या आणि मोठे आमिष दाखवणाऱ्या गेम्सशी संबंधित सेवा देणाऱ्यास तीन वर्षांची कैद आणि १ कोटी रुपयांचा दंड अशा स्वरुपाची कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद विधेयकात केली आहे. यासोबतच, अशा खेळांची जाहिरात, प्रोत्साहन किंवा प्रायोजन करणाऱ्यांसाठी दोन वर्षांची कैद किंवा ५० लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे.