नवी दिल्ली : वित्त वर्ष 2025-26 च्या पहिल्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी वाढ दर रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) मौद्रिक धोरण समितीच्या (एमपीसी) अंदाजानुसार 6.5 टक्क्यांपेक्षा अधिक म्हणजेच सुमारे 6.7 टक्के राहू शकतो, अशी माहिती मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालातून समोर आली आहे.
क्रेडिट रेटिंग संस्था आयसीआरएच्या अहवालानुसार, वित्त वर्ष 2025-26 च्या पहिल्या तिमाहीत 'ग्रॉस व्हॅल्यू अ‍ॅडेड' (जीव्हीए) 6.4 टक्क्यांच्या दराने वाढण्याची शक्यता आहे.
अहवालानुसार, मौद्रिक धोरणात शिथिलता आणि आगामी काळात जीएसटी दरांमध्ये घट होण्याच्या शक्यतेमुळे सणासुदीच्या हंगामात शहरी मागणीत सुधारणा होऊ शकते.
आयसीआरए संस्थेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांनी सांगितले की, “आपण अप्रत्यक्ष करांमध्ये दहाशे टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ होईल असा अंदाज वर्तवला आहे, जो केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या करसंकलनातील वाढीमुळे शक्य होईल.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, “मजबूत सरकारी भांडवली खर्च, महसुली खर्च, काही भागांतील आगाऊ निर्यात, तसेच उपभोगात सुधारणा यामुळे वित्त वर्ष 2025-26 च्या पहिल्या तिमाहीत आर्थिक वाढीचा दर 6.7 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.”
आयसीआरएचा अंदाज आहे की, सेवाक्षेत्रातील जीव्हीए वाढ वित्त वर्ष 2025-26 च्या पहिल्या तिमाहीत वाढून 8.3 टक्क्यांवर जाऊ शकतो, जो की मागील वर्षीच्या चौथ्या तिमाहीत 7.3 टक्के होता — हा वाढ दर मागील आठ तिमाहींतील सर्वोच्च असू शकतो.
अहवालात असेही नमूद केले आहे की, २४ राज्य सरकारांचा एकत्रित व्याजांशिवाय खर्च (non-interest expenditure) या तिमाहीत वार्षिक तुलनेत 10.7 टक्क्यांनी वाढू शकतो, जो की मागील तिमाहीत 7.2 टक्के होता.तसेच, केंद्र सरकारच्या व्याजांशिवाय महसुली खर्चातही सुधारणा अपेक्षित आहे, जो की या तिमाहीत 6.9 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. मागील तिमाहीत यात 6.1 टक्क्यांची घट झाली होती.