जीएसबी गणेश मंडळाने उतरवला ४७४ कोटी रुपयांचा विमा

मुंबई : गणेशोत्सवाला आता दहा दिवसांपेक्षा कमी कालावधी उरला आहे. अनेक मोठ्या गणेशमूर्तींचे मंडपांमध्ये आगमन झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतल्या जीएसबी गणेश मंडळाने ४७४ कोटी रुपयांचा विमा उतरवला आहे. गेल्या वर्षी या मंडळाने ४०० कोटींचा विमा उतरवला होता. मात्र यंदा या विम्यात आणखी ७४ कोटींची वाढ करण्यात आली आहे.

न्यू इंडिया इश्युरन्स कंपनीने जीएसबी गणेश मंडळासाठी हा विमा काढला आहे. यंदाच्या विम्यासाठी किती रुपये प्रिमियम आहे हे सांगण्यात आलं नाही. गोपनीयतेच्या कारणास्तव जीएसबी मंडळाने ४७४ कोटी रुपयांच्या विम्यासाठीचा प्रिमियम सांगण्यास नकार दिला आहे.

जीएसबी मंडळाकडे ६७ कोटींचे दागिने असल्याची माहिती आहे. सोनं आणि दागिन्यांचं मूल्य वाढल्याने यंदाच्या वर्षीचा विमाही वाढला आहे. जीएसबी मंडळातील स्वयंसेवक, पुजारी, आचारी, सुरक्षा कर्मचारी या लोकांनाही विम्याचं संरक्षण देण्यात आलं आहे. सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांसोबतच नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीचाही या विम्याच्या रकमेत समावेश आहे. ४७४ कोटी रुपयांच्या विम्यामध्ये सोने-चांदीच्या दागिन्यांसह आग, भूकंप, अपघात अशा सर्व आपत्तीचा विचार करुन हा विमा काढण्यात आला आहे.
Comments
Add Comment

मान्सून २६ मे पर्यंत केरळमध्ये आणि ६ जून पर्यंत कोकणात ?

नवी दिल्ली : उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD)

पश्चिम रेल्वेचा रात्रकालीन ५ तासांचा ब्लॉक

मुंबई : पश्चिम रेल्वेवर आज मध्यरात्रीच्या दरम्यान, दादर स्थानकात ब्लॉक असणार आहे. हा ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक

नीट परीक्षा पुढील वर्षापासून संगणक आधारित चाचणी (सीबीटी)पद्धतीने होणार

नवी दिल्ली : पुढील वर्षापासून नीट यूजी परीक्षा संगणक आधारित (सीबीटी) पद्धतीने घेतली जाणार आहे, अशी माहिती

India - UAE : भारत आणि UAE यांच्यात सात करारांवर सहमती

अबुधाबी : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या यूएई दौऱ्यादरम्यान ७ महत्त्वाच्या विषयांवर सहमती झाली आहे. दोन्ही

दहावीनंतरच्या प्रथम वर्ष पदविका अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेला २० मेपासून प्रारंभ

प्रवेश प्रक्रिया वेळेत राबविण्यासाठी तंत्र शिक्षण संचालनालयाचे कालबद्ध नियोजन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री

Chandrashekhar Bawankule : महसूल विभागातील सुनावण्यांसाठी 'एसओपी' - सुनावण्यांच्या संपूर्ण कामकाजासह निकालपत्रे मराठी भाषेतूनच बंधनकारक