नवी दिल्ली : अमेरिकेच्या करवाढीच्या निर्णयामुळे निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सप्टेंबर महिन्यात अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सप्टेंबरमध्ये न्यू यॉर्क येथे होणाऱ्या संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या (युएनजीए) शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी पंतप्रधान मोदी अमेरिकेला जाऊ शकतात. माहितीनुसार, या दौऱ्यात त्यांची अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठक होऊ शकते.
माध्यमांतील वृत्तानुसार, पंतप्रधान मोदींच्या या अमेरिकन दौर्यामागचा एक मोठा उद्देश अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेणे, व्यापारविषयक मुद्दे सोडवणे आणि शुल्क (टॅरिफ) यावर परस्पर समन्वय साधणे हा असू शकतो. यामुळे दोन्ही नेत्यांना व्यापार कराराची घोषणा करण्याची संधी मिळू शकते. गेल्या सात महिन्यांत ही दोन्ही नेत्यांची दुसरी भेट असू शकते. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी व्हाईट हाऊसला भेट दिली होती. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात दोघांमध्ये उबदार संबंध दिसून आले होते, मात्र दुसऱ्या कार्यकाळात करवाढ व व्यापार धोरणांमुळे तणाव वाढला आहे.
संयुक्त राष्ट्र महासभेचे ८०वे सत्र ९ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. उच्चस्तरीय सामान्य चर्चासत्र २३ ते २९ सप्टेंबरदरम्यान होईल, ज्यात ब्राझील नेहमीप्रमाणे पहिला वक्ता असेल आणि त्यानंतर अमेरिका असेल. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प २३ सप्टेंबर रोजी युएनजीएच्या प्रतिष्ठित व्यासपीठावरून जागतिक नेत्यांना संबोधित करतील. महासभेच्या ८०व्या सत्राच्या उच्चस्तरीय चर्चेसाठी वक्त्यांच्या तात्पुरत्या यादीनुसार, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २६ सप्टेंबरच्या सकाळी सत्राला संबोधित करतील. इझ्रायल, चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेशचे प्रमुख (पंतप्रधान आणि राष्ट्राध्यक्ष) यांचाही त्याच दिवशी युएनजीएच्या सामान्य चर्चासत्रात भाषण ठेवण्याचा कार्यक्रम आहे.
भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करारावर अनेक महिन्यांपासून चर्चा सुरू असली तरी शेती व दुग्धजन्य क्षेत्रात भारताची अनिच्छा हा मोठा अडथळा ठरला आहे. याच पार्श्वभूमीवर ट्रम्प प्रशासनाने भारतीय उत्पादनांवर २५% करवाढ जाहीर केली असून, रशियन तेल खरेदीवर आणखी २५% कर लावला आहे. यामुळे एकूण कराचा बोजा ५०% पर्यंत पोहोचला आहे.
या करवाढीपैकी अर्धे कर ७ ऑगस्टपासून लागू झाले असून, उर्वरित कर २७ ऑगस्टपासून लागू होणार आहेत. अंतिम मुदतीपूर्वी उच्चस्तरीय बैठकीतून काही तोडगा निघावा, यासाठी दोन्ही देश प्रयत्नशील आहेत. हा वाद केवळ व्यापारापुरता मर्यादित नसून, तो अमेरिकेच्या आर्थिक सुरक्षे आणि भारताच्या जागतिक व्यापार हितसंबंधांमधील संघर्षाचे प्रतीक बनला आहे.