ज्याला जे खायचं ते खात आहेत. आपल्या देशात प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार आहे
मुंबई: राज्यातील अनेक महापालिकांनी १५ ऑगस्टला कत्तलखाने आणि मांस विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील राजकारण चांगलंच तापलं आहे. विरोधकांनी या निर्णयावर टिका करणे काही सोडले नाही, पण याबरोबरच सामान्य लोकांनी देखील यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या. हा निर्णय राज्य सरकारचा असल्याचा अनेकांचा समज आहे. त्यामुळे या निर्णयासंदर्भात आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, १५ ऑगस्टला मांस विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेलाच हा निर्णय १९८८ रोजी तत्कालीन सरकारच्या काळात घेतलेला असल्याचं त्यांनी सांगितले.
स्वातंत्र्य दिनी कडोंब, मालेगाव सारख्या अनेक महापालिकेने त्यांच्या विभागातील कत्तल खाणे आणि मांस विक्री बंदीचा निर्णय घेतल्याने अनेकजण या निर्णयावर नाराज आहेत. अगदी विरोधक देखील यामुळे राज्य सरकारवर टिकास्त्र सोडत आहेत. मात्र या निर्णयावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “राज्य सरकारने असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. १९८८ सालापासूनचा हा निर्णय आहे. १९८८ साली या संदर्भातील जीआर काढण्यात आलेला आहे. सध्या अनेक महापालिकांनी या संदर्भातील निर्णय घेतल्याची माहिती मला नव्हती. मला देखील माध्यमांच्या बातम्यानंतर याची माहिती समजली”
"सरकारला कोणी काय खावं? हे ठरवण्याची कोणतीही इच्छा नाही”
या संदर्भात बोलताना देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, "स्वातंत्र्य दिनी मांस विक्री बंदीच्या काही महापालिकांच्या निर्णयाबाबत त्या महापालिकांना मी विचारलं की तुम्ही अशा प्रकारचा निर्णय का घेतला? तेव्हा त्यांनी मला १९८८ चा जीआर पाठवला. त्यांनी मला हे देखील पाठवलं की दरवर्षी अशाप्रकारचा निर्णय ते घेतात. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाही अशा प्रकारच्या निर्णयाची प्रत मला काही महापालिकांनी पाठवली. शेवटी सरकारला कोणी काय खावं? हे ठरवण्याची कोणतीही इच्छा नाही”, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत. “सध्या आमच्यासमोर अनेक प्रश्न आहेत. त्यामुळे १९८८ साली घेतलेल्या निर्णयावर आता अशा प्रकारचा वादंग तयार केला जात आहे की तो निर्णय जसा आमच्या सरकारने घेतला. काही लोक इथपर्यंत पोहोचले की शाकाहारी खाणाऱ्यांना ते नपुंसक म्हणायला लागले. पण हा मुर्खपणा बंद केला पाहिजे. ज्याला जे खायचं ते खात आहेत. आपल्या देशात प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार आहे. आमच्या सरकारने मांस विक्री बंदीच्या संदर्भातील असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. हा जुन्या सरकारने घेतलेला निर्णय आहे”, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
एखाद्याच्या आहारावर अशा पद्धतीने बंदी घालणे योग्य नाही- अजित पवार
अजित पवार यांनी देखील १५ ऑगस्ट रोजी मांसविक्रीवर बंदीच्या निर्णयावर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. त्याबद्दल बोलताना ते म्हणाले होते की, "जेव्हा श्रद्धेचा प्रश्न असतो तेव्हा अशा प्रकारची बंदी घातली जाते. उदाहरण सांगायचं झाल्यास आषाढी एकादशी किंवा महाशिवरात्र असेल किंवा महावीर जयंती असेल. पण स्वातंत्र्य दिन, देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७८ वर्षे होत आहेत. कोकणात साधी भाजी करताना सुकट बोंबील करतात. तो त्यांचा आहार आहे. काही जण त्यांना मांसाहारी म्हणत असले तरी तो त्यांचा वर्षानुवर्षे आहार आहे. मग एखाद्याच्या आहारावर अशा पद्धतीने बंदी घालणे योग्य नाही”.
“ग्रामीम भागात अनेक ठिकाणी एखादा कार्यक्रम असेल तर बकरा कापतात आणि मग कार्यक्रम साजरा करतात, लोकांना जेवण देतात. मात्र, चिकन-मटणावर स्वातंत्र्य दिनाला कुठे बंदी घालण्यात आली आहे, याची मी माहिती घेतो. मात्र, याबाबत माझं असं मत आहे की, लोकांच्या भावना महत्वाच्या आहेत. भावनेचा आणि श्रद्धेचा प्रश्न जेव्हा येईल तेव्हा त्या विषयांकडे त्या अनुषंगाने पाहिलं पाहिजे”, अशी भूमिका अजित पवार यांनी मांडली आहे.