या पुलाच्या बांधकामासाठी खर्च केलेला २७ कोटींचा पैसा जाणार वाया
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेने तब्बल सात वर्षांपूर्वी म्हणजे सन २०१८ साली बांधलेला गोरेगाव येथील वीर सावरकर उड्डाणपूल आता विस्तारीत कोस्टल रोड प्रकल्प कामांमध्ये अडथळा ठरत आहे. त्यामुळे हे पूल आता पाडण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. विशेष म्हणजे सात वर्षांपूर्वी यावर सुमारे २७ कोटी रुपयांचा खर्च केला होता, त्यामुळे हे पूल पाडल्यास यावरील कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाया जाण्याची शक्यता असून हे पूल कायम ठेवून कोस्टल रोड प्रकल्प वेगळ्या पध्दतीने साकारता येणार नाही का असा सवाल उपस्थित होत आहे.
पश्चिम उपनगरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने सन २०१८ साली गोरेगाव येथे वीर सावरकर उड्डाणपूल अर्थात एमटीएनएल येथील पूल बांधला होता. सुमारे २७ कोटी रुपये खर्च करून उभारलेला हा पूल अवघ्या सात वर्षांत पाडण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी (वर्सोवा ते दहिसर) हा पूल अडथळा ठरत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे पूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
गोरेगाव पश्चिमेतील वीर सावरकर उड्डाणपूल पश्चिम द्रुतगती महामार्गाला थेट जोडतो. या पुलामुळे गोरेगाव आणि मालाड परिसरातील प्रवासाचा वेळ ४५ मिनिटांवरून १० मिनिटांवर आला होता. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून या भागातील नागरिकांची मागणी पूर्ण झाली होती. परंतु, आता हाच पूल मुंबई कोस्टल रोडच्या दुसऱ्या टप्प्यात अडथळा ठरत असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.
कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी वीर सावरकर उड्डाणपूल पाडल्यानंतर त्या जागी दुमजली पूल उभारण्याचा प्रस्ताव पालिकेने तयार केला आहे. या दुमजली पुलाचा वरचा भाग मालाडमधील माइंडस्पेसपासून दिंडोशी कोर्टापर्यंत पोहोचेल, तर खालचा भाग सध्याच्या वीर सावरकर उड्डाणपुलाची जागा घेईल. यामुळे पश्चिम आणि पूर्व उपनगरांना जोडणी मिळणार आहे. तसेच, कोस्टल रोडमधून गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडवर थेट प्रवेश देण्यासाठी हा दुमजली पूल महत्त्वाचा ठरेल, असे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
या प्रकल्पामुळे वर्सोवा ते भाईंदरपर्यंतचा प्रवास सुकर होणार असला तरी, त्यासाठी एक महत्त्वाचा आणि नुकताच बांधलेला पूल तोडणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सात वर्षांपूर्वी जेव्हा या पुलाची योजना तयार झाली, तेव्हा भविष्यात येणाऱ्या कोस्टल रोडचा विचार का करण्यात आला नाही, असा सवाल नागरिक करत आहेत. जर प्रशासनाने या निर्णयावर पुनर्विचार केला नाही तर न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही स्थानिकांनी दिला आहे.