Union Cabinet Meeting Decision : 'उज्ज्वला' आणि तेल कंपन्यांसाठी भरघोस पॅकेज

नवी दिल्ली: अमेरिकेने भारतावर ५० टक्के टॅरिफ लागू केल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत एकूण ५२,६६७ कोटी रुपयांच्या पॅकेजला मंजुरी देण्यात आली आहे. या पॅकेजमध्ये एलपीजी, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि ईशान्येकडील राज्यांच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

उज्ज्वला आणि तेल कंपन्यांना दिलासा

या बैठकीत सरकारने पंतप्रधान उज्ज्वला योजना अधिक बळकट करण्यासाठी १२,०६० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याशिवाय, सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन मोठ्या तेल कंपन्यांना म्हणजेच इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियमला ३०,००० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात एलपीजीच्या किमती वाढलेल्या असतानाही, ग्राहकांवर दरवाढीचा बोजा पडू नये यासाठी सरकारने दर स्थिर ठेवले होते. यामुळे या कंपन्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागला. या तोट्याची भरपाई करण्यासाठी हे अनुदान १२ टप्प्यांमध्ये दिले जाईल. यामुळे कंपन्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

शिक्षण आणि पायाभूत सुविधांवर भर

शिक्षण क्षेत्रातही सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण देणाऱ्या संस्थांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी ४,२०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

याव्यतिरिक्त, ईशान्य भारतातील राज्यांच्या विकासासाठी ४,२५० कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान पॅकेज मंजूर करण्यात आले आहे. तसेच, दक्षिण भारतात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी मरक्कनम-पुदुच्चेरी या चार पदरी महामार्गासाठी २,१५७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे विविध क्षेत्रांमध्ये विकासाला गती मिळण्याची अपेक्षा असून, सर्वसामान्यांनाही याचा थेट फायदा होणार आहे.