सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मांच्या अडचणीत वाढ

  40

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयामुळे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी चौकशी समितीच्या अहवालाला आणि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशांनी त्यांना पदावरून काढून टाकण्याच्या केलेल्या शिफारशीला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने ३० जुलै रोजी निर्णय राखून ठेवला होता, जो अखेर ऑगस्टच्या दुसऱ्या आठवड्यात देण्यात आला.

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. खंडपीठाने म्हटले की, "जर तुम्हाला वाटत असेल की ही प्रक्रियाच बेकायदेशीर आहे, तर तुम्ही चौकशीत का भाग घेतला? तुम्ही त्याला ताबडतोब आव्हान देऊ शकला नसता का? तुमच्या कृतीवरून असे दिसते की तुम्ही वाट पाहिली." न्यायालयाने असेही म्हटले की, मुख्य न्यायाधीशांचे कार्यालय हे केवळ पोस्ट ऑफिस नाही. असे आरोप झाल्यानंतर राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना माहिती देणे ही मुख्य न्यायाधीशांची जबाबदारी आहे.

मार्च २०२५ मध्ये, न्यायाधीश यशवंत वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालयात असताना, त्यांच्या सरकारी निवासस्थानाला लागलेल्या आगीत मोठ्या प्रमाणात अर्धवट जळालेले पैसे सापडले होते. तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी तीन न्यायाधीशांची एक अंतर्गत समिती स्थापन केली होती. यात न्यायाधीश शील नागू, न्यायमूर्ती जीएस संधावाल्या आणि न्यायमूर्ती अनु शिवरामन होते. समितीने ५५ साक्षीदारांचे जबाब आणि व्हिडिओ-फोटो पुराव्यांच्या आधारे असा निष्कर्ष काढला की न्यायमूर्ती वर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबाला या रोख रकमेची माहिती होती. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी त्यांना पदाचा राजीनामा देण्याचा सल्ला दिला होता, जो त्यांनी नाकारला. यानंतर, राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना शिफारस पाठवण्यात आली, त्यानंतर राज्यसभा आणि लोकसभा खासदारांनीही महाभियोगाच्या सूचना पाठवल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशांनी त्यांना पदावरून काढून टाकण्याच्या केलेल्या शिफारशीला आव्हान देण्यासाठी न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा सर्वोच्च न्यायालयात गेले. वर्मा यांनी अंतर्गत प्रक्रियेच्या घटनात्मक वैधतेवरही प्रश्न उपस्थित केले. पण सर्वोच्च न्यायालयाने वर्मांबाबत तत्कालीन मुख्य न्यायाधीशांचा निर्णय वैध ठरवला.
Comments
Add Comment

Devendra Fadanvis : "ओबीसीसाठी लढलो म्हणून टार्गेट झालो, पण लढा थांबणार नाही!" देवेंद्र फडणवीसांचा ठाम निर्धार

गोवा : गोव्यात सुरू असलेल्या ओबीसी महासंघाच्या अधिवेशनात आज महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी

Gujrat : गुजरातमध्ये सिंहाला छळणाऱ्या व्यक्तीला अटक; व्हायरल व्हिडिओमुळे वन विभागाची कारवाई

गुजरात : गुजरातमधील भावनगर जिल्ह्यातील टल्ली गावात घडलेल्या एका धक्कादायक प्रकारात, ३२ वर्षीय शेतकऱ्याने

Jammu And Kashmir : उधमपूरमध्ये शोकांतिका; CRPFचे वाहन खोल दरीत कोसळले, दोन जवानांचा दुर्दैवी मृत्यू, १२ जखमी

जम्मू-काश्मीर : जम्मू-काश्मीरमधील उधमपूर जिल्ह्यात बसंतगड परिसरात एक मोठा अपघात घडला आहे. केंद्रीय राखीव पोलिस

PM Modi : ट्रम्पच्या धमक्यांना मोदींचं एका वाक्यात उत्तर : "शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कोणतीही किंमत मोजायला तयार"

अमेरिकेच्या ५०% टॅरिफवर मोदींचा ठाम पवित्रा नवी दिल्ली : अमेरिकेने भारतावर ५० टक्के आयात शुल्क (टॅरिफ) लावण्याचा

११९ देशांमधील ५६० कोटी लोकांना चिकनगुनियाचा धोका

२० वर्षांपूर्वी जगभरात केला होता कहर नवी दिल्ली : सुमारे २० वर्षांपूर्वी जगभरात कहर करणारा हा विषाणू पुन्हा

Go Back To India...', आयर्लंडमध्ये ६ वर्षांच्या मुलीवर हल्ला

नवी दिल्ली: आयर्लंडच्या वॉटरफोर्ड शहरात ६ वर्षांच्या भारतीय वंशाच्या मुलीवर एका किशोरवयीन टोळीने वर्णद्वेषी