मुंबई पोलिसांकडून मिठी नदी गाळ काढणी घोटाळा उघड

६५.५४ कोटींचा धक्कादायक प्रकार!

मुंबई : ६५.५४ कोटींच्या मिठी नदीतील गाळ काढणी घोटाळ्यासंबंधी एका महत्त्वाच्या घडामोडीत, मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) अटक केलेल्या मध्यस्थ केतन कदम आणि जय जोशी यांच्याविरुद्ध न्यायालयात ७,००० पानांचे सर्वसमावेशक आरोपपत्र सादर केले आहे. पोलीस सूत्रांनी याची पुष्टी केली की, सोमवारपर्यंत न्यायालय या आरोपपत्राची अधिकृत दखल घेईल.

आरोपपत्रात भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम ४७४ अंतर्गत बनावट कागदपत्रे बाळगल्याबद्दलचा समावेश आहे. अधिकाऱ्यांनी अहवाल दिला आहे की, आर्थिक गुन्हे शाखेने १५-१६ साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले आहेत आणि आरोप केला आहे की, कदम आणि जोशी यांनी निविदा फेरफारातून एकूण ९ कोटी रुपयांपैकी ४.५ कोटी रुपये बेकायदेशीरपणे गोळा केले. भारतीय न्याय संहिता कलम १९३(९) अंतर्गत पुढील तपास आणि पूरक आरोप सुरू राहतील.

आरोपपत्रानुसार, कदम आणि जोशी यांनी मध्यस्थ म्हणून काम केले, ज्यांनी गाळ काढणीचे कंत्राट पूर्व निवडलेल्या कंपन्यांना मिळवून दिले. या घोटाळ्यात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे (BMC) उच्चपदस्थ अधिकारी आणि अनेक खाजगी कंत्राटदार कंपन्यांचे संचालक सामील आहेत.

६ मे रोजी आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या 'फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट' (FIR) मध्ये १३ व्यक्तींना आरोपी म्हणून नाव दिले आहे. यात सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये मुख्य आरोपी म्हणून ओळखले गेलेले सहाय्यक अभियंता प्रशांत रामुगडे, निवृत्त मुख्य अभियंता गणेश बेंद्रे आणि उपमुख्य अभियंता (पूर्व उपनगर) तायशेट्टी यांचा समावेश आहे. प्रमुख खाजगी क्षेत्रातील आरोपींमध्ये दीपक मोहन आणि किशोर मेनन (मॅटप्रॉप टेक्निकल सर्व्हिसेस प्रा. लि. चे संचालक), भूपेंद्र पुरोहित (त्रिवेदी कंत्राटदारांचे मालक) आणि अक्युट कन्स्ट्रक्शन, कैलास कन्स्ट्रक्शन, एन.ए. कन्स्ट्रक्शन आणि जेआरएस इन्फ्रास्ट्रक्चरचे संचालक यांचा समावेश आहे, ज्यांना आरोपपत्रात पाहिजे असलेले आरोपी म्हणून सूचीबद्ध केले आहे.

आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासात पक्षपातीपणा आणि निविदा फेरफाराचा एक सातत्यपूर्ण नमुना उघड झाला आहे. २०२३-२४ मध्ये, भूपेंद्र पुरोहित यांच्या मालकीच्या त्रिवेदी एंटरप्रायझेसने गाळ काढणीचे कंत्राट मिळवले. मागील वर्षांमध्ये, पुरोहित यांच्याशी जोडलेल्या कंपन्या, ज्यात एम.बी. ब्रदर्स आणि तनिषा एंटरप्रायझेस, ज्या त्यांच्या भावाशी आणि मेहुण्याशी संबंधित असल्याचा आरोप आहे, त्यांना रामुगडे आणि कदम यांच्या कथित प्रभावाखाली बीएमसीच्या निविदांमध्ये सातत्याने प्राधान्य दिले गेले.

निविदेच्या अटी कथितरित्या प्रतिस्पर्धकांना वगळण्यासाठी सानुकूलित केल्या जात होत्या, हे सुनिश्चित करण्यासाठी की केवळ पुरोहितच्या कंपन्याच पात्र ठरतील. २०२१ पर्यंत प्रत्यक्ष यंत्रसामग्री तैनात नसतानाही, देयके दिली गेली. विशेषतः, २०२१ मध्ये, निविदांमध्ये गाळ काढणीसाठी आठ मशीनची आवश्यकता होती, तरीही जूनपर्यंत एकही मशीन तैनात नव्हते. २०२२ आणि २०२३ मध्येही हाच नमुना दिसून आला, जिथे कोणतीही मशीन वापरली गेली नाही, परंतु भरीव देयके दिली जात राहिली.