तथापि, या निर्णयाला गव्हर्नर मिशेल बोमन आणि क्रिस्टोफर वॉलर यांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागले आहे. या दोघांनी व्याजदर स्थिर ठेवण्याविरोधी मतदान केले होते. या दोघांनीही फेडने चलनवाढ नियंत्रणात आहे आणि श्रमिक बाजार लवकरच कमकुवत हो ण्यास सुरुवात केली आहे याची कबुली देण्यासाठी फेडला मदत केली आहे असा युक्तिवाद केला. सन १९९३ च्या उत्तरार्धानंतर ही पहिलीच वेळ होती की अनेक राज्यपालांनी दराच्या निर्णयावर कोणतेही मत दिले नाही असेही आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी आप ल्या वृत्तात नमूद केले आहे. अमेरिकेतील तज्ञांच्या मते यावर्षी आणखी दोनदा कपात होईल असे सूतोवाच केले असले तरी अजूनही त्यावर निर्णय झाला नाही. यातच ट्रम्प जेरोमी पॉवेल यांना सातत्याने लक्ष करत असल्यामुळे आगामी घडामोडीचा बाजारावर काय परिणाम होईल तसेच त्यामुळे याचा भारतावर काय परिणाम होईल हे लवकरच स्पष्ट होईल.
विशेषतः शेअर बाजारात व्याजदरात कपात न केल्यामुळे एफआयआय काय निर्णय घेतील यावर बाजाराचे वेटेज देखील ठरू शकते. गेल्या महिनाभरात परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (Foreign Institutional Investors FII) यांनी मोठी गुंतवणूक भारतीय बाजारपेठेतून काढून घेतली ज्याच्यामुळे बाजारात फटका बसला. व्याज दर जैसे थे ठेवल्याने परदेशी गुंतवणूकदार आणखी आपली रोख रक्कम काढतील का वाढवतील हे मात्र अनिश्चित आहे. जर व्याजदरात कपात झाली असती भारतीय बाजारात आणखीन चिं तेचे वातावरण होते मात्र आता स्थिर ठेवल्याने पुढील गुढ कायम आहे.