मोहित सोमण: अखेर युएसने २५% टेरिफ कर भारतावर लादला आहे तशी घोषणा स्वतः ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर केली. याविषयी बोलताना 'आज एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की अमेरिका भारताचा दोस्त राष्ट्र कधीही नव्हता हे परत एकदा सिद्ध झाले आहे' अशा शब्दांत ज्येष्ठ बाजार विश्लेषक अजित भिडे यांनी अमेरिकेच्या निर्णयावर आपली स्पष्टोक्ती दिली आहे. त्यामुळे शेअर बा जारात उद्या 'भगदाड' पडणार का? असा प्रश्न सामान्य गुंतवणूकदारांच्या मनात घोंघावत आहे.अखेर युएस राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावरील रेसिप्रोकल टेरिफ जाहीर केले आहे.भारताला २५% टेरिफवाढीसह काही दंडही (Penalty) ट्रम्प यांनी जाहीर केला.'ट्रुथ सोशल' वरील आपल्या अधिकृत सोशल मिडिया अकाऊंटवरून ट्रम्प यांनी ही घोषणा केली त्यामुळे भारताबाबतीत मु दतीतच ट्रम्प यांनी निर्णय जाहीर करून गुंतवणूकदारांना पुन्हा एकदा आश्चर्यचकित केले आहे. सतत टेरिफ अनिश्चिततेचा फटका शेअर बाजारात बसल्याने गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान होते.अ खेर या 'टेरिफ' अध्यायाला आज पूर्णविराम मिळाला आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांची उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेतला ज्यावर अजून काही तोडगा निघाला नव्हता. याविषयी बोलताना बाजार विश्लेषक अजित भिडे म्हणाले की,' आज अखेरीस २५% टे रिफ अमेरिकेने भारतीय निर्यातीवर लादले आहे. त्याचबरोबर दंडही आकारण्यात येणार असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. एकंदरीत याविषयावर आतापर्यंत चाललेला सस्पेन्स तरी संपला आहे. भारत या सर्वासाठी तयार आहे असं गृहीत धरून यूके बरोबर व्यापार वाढवेलच.
जेम्स एंड ज्वेलरी रेडीमेड गारमेंट्स काही प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक्सवर याचा परिणाम होणार आहे पण फार्मावरील टेरिफ हे सरसकटपुढे पास ऑन होईल असे वाटते आहे. पण सॉफ्टवेअर क्षेत्रात काय परिणाम होईल हे अजूनही स्पष्ट नाही. पुढील काही महिने याचा परिणाम काही निवडक कंपन्यांवर होईल.त्यात ब्रिटन किती तूट भरून काढू शकतो हे पुढील काळ ठरवेल.' यामुळे तज्ञांच्या मते,बाजारातील परिणाम उद्या शेअर बाजारात क्षेत्रीय विशेष निर्देशांकात राहू शकतो अशीही शक्यता या निमित्ताने निर्माण झाली आहे.
याविषयी अधिक बोलताना विश्लेषक अजित भिडे पुढे म्हणाले की,'अमेरिकेची आजही अपेक्षा आहे की भारताने युद्ध सामग्री,विमाने इत्यादी वस्तू या त्यांच्याकडून खरेदी करावे. रशियाशी कोणताच व्यापार करू नये. कच्चे तेल खरेदी करू नये, एकंदरीत भारत युद्ध सामग्री रशिया कडून खरेदी करत असल्यामुळेच आजही रशियन अर्थव्यवस्था स्थिर आहे. रशियन आर्थिक व्यवस्था डळमळीत कशी होईल या सर्व गोष्टींमुळेच २५% टेरिफ भारतावर लादण्यात आले आहे.आज एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे क अमेरिका भारताची दोस्त राष्ट्र कधीही नव्हते हे परत एकदा सिद्ध झाले आहे. पर्यायी व्यवस्था म्हणून इंग्लंड व इतर युरोपियन देशाबरोबर व्यापार नक्कीच वाढेल हे निश्चित आहे.'
दरम्यान भारतीय शिष्टमंडळाने वॉशिंग्टनला पाच वेळा केलेल्या दौऱ्यानंतरही काही निष्पन्न न झाल्याने भारतीय शिष्टमंडळाने वेट अँड वॉचची भूमिका घेतली होती.आज अखेरीस भारताबाबत हा निर्णय अमेरिकेने घेतला आहे. त्यांनी नवी दिल्लीवर सर्व देशांपेक्षा सर्वात अधिक टेरिफ अमेरिकेवर लावल्याचा ठपका ठेवला आहे. याविषयी नेमक्या शब्दात ट्रम्प यांनी 'कठीण आणि घृणास्पद गैर-मौद्रिक व्यापार अडथळे' असल्याचा आरोप भारतावर केला आहे आणि या निर्णयाचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी रशियाशी असलेल्या संबंधांचा ट्रम्प यांनी आपल्या पोस्टमध्ये उल्लेख केला आहे. उल्लेख केला.
याविषयी पोस्ट लिहिताना ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की,'लक्षात ठेवा भारत आमचा मित्र असला तरी, गेल्या काही वर्षांत आम्ही त्यांच्याशी तुलनेने कमी व्यवसाय केला आहे कारण त्यांचे टेरिफ खूप जास्त आहेत, जगातील सर्वात जास्त टेरिफ भारतात आहेत आणि त्यांच्याकडे कोणत्याही देशापेक्षा सर्वात कठीण आणि घृणास्पद गैर-मौद्रिक व्यापार अडथळे आहेत. तसेच, त्यांनी नेहमीच त्यांच्या लष्करी उपकरणांचा मोठा भाग रशियाकडून खरेदी केला आहे आणि चीनसह ते रशियाचे ऊर्जेचे सर्वात मोठे खरेदीदार आहेत, अशा वेळी जेव्हा प्रत्येकाला रशियाने युक्रेनमध्ये होणारी हत्या थांबवावी असे वाटते - सर्व काही चांगले नाही! म्हणून भारत पहिल्या ऑगस्टपासून वरील गोष्टींसाठी २५% टॅरिफ आणि दंड भरेल' असे त्यांनी ट्रुथ सोशलवर लिहिले.
यावर भारत सरकारनेही उद्योग व वाणिज्य मंत्रालयाने परिपत्रक काढत ' आम्ही द्विपक्षीय करारावर युएस राष्ट्राध्यक्षांच्या पोस्टची दखल घेतली आहे. सध्या केंद्र सरकार या निर्णयाचे काय परिणाम होतील यावर अभ्यास करत आहे. भारत व युएसने गेल्या काही महिन्यांत द्विपक्षीय कराराबाबत योग्य, संतुलित व दोन्ही बाजूने फायदेशीर अशा नोटवर कराराविषयी बोलणी केली. सरकारने शेतकरी,एमएसएमई, उद्योजक यांच्या हिताला सर्वाधिक प्राधान्य व संरक्षण दिले आहे. देशाच्या हितासाठी आवश्यक ती पावले सरकार उचलेल जसा भारत सरकारने युकेसोबत हिताचा असलेला द्विपक्षीय आर्थिक व व्यापारी करार केला आहे.' असे म्हटले आहे.
कालच उशीरा ट्रम्प यांनी भारत आपला मित्र आहे पण भारतावर २० ते २५% टेरिफ लागू शकतो यासंबंधी बोलणी सुरू आहेत ' अशाप्रकारचे विधान करत बाजारात खळबळ उडवून दिली होती. त्यामुळे १ ऑगस्टच्या पूर्वसंध्येला ट्रम्प यांनी निर्णय जाहीर करून टाकला आहे. याशिवाय निर्णय जाहीर केल्यानंतर पुन्हा या निर्णयात बदल अथवा मुदतवाढ दिली जाणार नसून ही मुदत निश्चित करण्यात आल्याची ट्रम्प यांनी पुष्टी केली आहे.
यावर्षीच्या सुरूवातीच्या काळातच याविषयी चर्चासत्र दोन्ही देशांच्या सरकारने सुरु केले होते. यावर्षीच्या मध्यापर्यंत हा करार पूर्ण होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र ट्रम्प यांच्या मुदतवाढीमुळे टेरिफ वाढीची तारीख पुढे ढकलली गेली होती. मार्चमध्ये इतर देशावर वाढत्या टेरिफसह भारतावरही त्यांनी ३५% टेरिफ जाहीर केला होता. मात्र यानंतर झालेल्या वाटाघाटीत तोडगा निघण्याची शक्यता होती. मात्र अमेरिकेने भारतातील शेतीतील काही उत्पादने,डेअरी अशाप्रकारच्या राजकीय व सामाजिक दृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात मुक्त प्रवेश मागितल्याने देशाच्या हितासत्व भारताने कमी टेरि फ बदल्यात या मागण्यांना नकार दिला होता ज्यामुळे मागील आठवड्यात दोन्ही बाजूने चर्चा थंडावली होती.
मागील महिन्यात ट्रम्प यांनी अनेक देशांशी करार निश्चित केले होते. युरोपियन युनियनवर व जपानला १५% टेरिफ लावण्याचे ठरवण्यापूर्वी ट्रम्प यांनी व्हिएतनाम (२०%),इंडोनेशिया (१९%), फि लिपाईन्स (१९%), इंडोनेशिया (१९%) जाहीर केले होते. याशिवाय झालेल्या तडजोडीत युएस चीन मध्ये झालेल्या तडजोडीत चीनकडून येणाऱ्या आयातीवर ३०% कर लावण्याचे निश्चित केले होते व चीनने युएसकडून येणाऱ्या आयातीवर १०% कर लावण्याचे निश्चित केले होते. संवेदनशील क्षेत्रातील मागणवीर विरोध दर्शविला असून भारताने यावर आपली कठोर भूमिका स्पष्ट केली आहे.
याबाबत,' आम्ही आता प्रतिसाद देणार नाही. जर हा द्विपक्षीय करार झाला नाही तरी भारताच्या हितासाठी आम्ही जे आवश्यक आहे ते करू' असे उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या सुत्रांनी प्रसारमाध्यमां ना म्हटले आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार नवी दिल्लीत २५ ऑगस्टला चर्चची सहावी फेरी होऊ शकते ज्यामध्ये या द्विपक्षीय करारावर तोडगा निघू शकतो. तज्ञांच्या मते २५% टेरिफ निश्चि ती झाल्यास भारतीय बाजारपेठेत अधिक फटका ऑटो, लेदर, काही अन्नपदार्थांना, परिधाने या क्षेत्रांना बसू शकतो.
भारताकडून केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर अनेक वस्तुंच्या आयतीवरील कपात कमी होती. आयातीवरील कस्टम ड्युटीत ११.६५% वरून १०.६६% करण्यात आली होती. सिथेटिक उत्पादनावर १००% वरून २०% घसरण केली होती.काही टाकाऊ वस्तूंपासून होत असलेल्या उत्पादनावर ५% आयात शुल्कात सवलत दिली होती. मात्र अमेरिकेच्या वाढत्या मागणीमुळे हा द्विपक्षीय करार बासनात गुंडाळावा लागला आहे. निर्णय झाल्यावरच गिफ्ट निफ्टीत १% घसरला होता. त्यामुळे उद्याच्या शेअर बाजारातील सकाळच्या सत्रात याचा काय परिणाम होईल यावर बाजारातील पुढची गणिते अ वलंबून असतील असा तज्ञांचा कयास आहे.