‘एफटीए’ अर्थविस्ताराचे नवे क्षितिज

मोहित सोमण

१९९१ मध्ये जागतिकीकरणानंतर ‘रेड टेप’ कारभाराला भारताने तिलांजली दिली आता कारभार ‘गुड गव्हर्नन्स’पर्यंत पोहोचला आहे. भारतीय बाजारपेठेत या कराराचा इतका लाभ होणार आहे ज्यातून लघू, मध्यम (MSME) उद्योगांना भरभराट येणार. आकडेवारीत सांगायचे झाले तर वर्षाला किमान २५.५ अब्ज डॉलरची उलाढाल यानिमित्ताने होईल. दोन्ही देशांच्या सरकारच्या अंदाजानुसार उलाढाल आर्थिक वर्ष २०३० पर्यंत १२० अब्ज डॉलरहून अधिक जाऊ शकते. भारताच्या औद्योगिक परीपेक्षात विचार केल्यास भारताच्या ‘कोर’ सेक्टरचे निर्यातीत परिवर्तन अपेक्षित आहे. मोठ्या प्रमाणात यातून केवळ निर्यात वाढणार नाही, तर रोजगार निर्मितीही अपेक्षित आहे. ती प्रत्यक्ष असेल किंवा अप्रत्यक्ष अगदी टिअर १, टिअर २ शहरातील तरुणांना रोजगार मिळू शकतो. ज्यामध्ये सप्लाय चेन (वितरण), लॉजिस्टिकस, उत्पादन, क्वालिटी कंट्रोल, वित्तीय पुरवठा, निर्यात साखळी, वाहतूक अशा अनेक क्षेत्रांत रोजगार निर्मिती होईल. मुळात या करारात भारताला अनेक बाबतीत यूकेपेक्षा अधिक फायदा अपेक्षित आहे. तो म्हणजे 'लोकसंख्याभिमुख' अर्थव्यवस्था. कारण ज्या क्षेत्रात भारत यूकेला निर्यात करू शकतो ते म्हणजे उत्पादन, शेतकी, सेवा तिन्ही क्षेत्रांत आपल्या देशांतर्गत उपभोगच इतके आहे, की दुसऱ्या देशातील मागणीची पूर्तता करण्यासाठी वाढीव उत्पादन क्षमता वाढवणे भाग पडेल. तसेच भारतीय उत्पादनांची युकेसह इतर देशांच्या उत्पादनाशी स्पर्धा होईल ज्यातून वस्तूंच्या उत्पादनात दर्जात्मक सुधारणा होणे अनिवार्य असेल.

नक्की एफटीए करार आहे काय?

एफटीए हा द्विपक्षीय करार (Bilateral Trade Agreement) असते ज्यामध्ये दोन देश आपल्या भौगोलिक सीमेत टॅरिफमुक्त म्हणजेच आयात निर्यात कर मुक्त अथवा अतिरिक्त सवलतीच्या दरात करार मंजूर करते. त्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेतील व्यापारामुळे दोन्ही देशांत एकमेकांच्या उत्पादन व सेवांना मुक्त प्रवेश व करारात सूट या गोष्टीचा संयुक्तपणे फायदा होतो. पूर्वीच्या गॅट (GATT) आणि आताच्या वर्ल्ड ट्रेड बँक ऑर्गनायझेशन (WTO) यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंतर्गत दोन देश आपल्या अंतर्गत व्यापाराला प्रोत्साहन देऊन आपली अर्थव्यवस्था समृद्ध करतात. ज्यामध्ये दोन देशांतील दर्जात्मक उत्पादन, विविध वस्तूंचे वाढवलेले वस्तूमान, भौगोलिक फायदा यांचा फायदा दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेला होतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दोन्ही देशातील भूराजकीय चांगले संबंध प्रस्थापित होतात. दूरदृष्टीने हा करार महत्वाचा आहेच याखेरीज भारताच्या अर्थव्यवस्थेला याचा नक्की काय फायदा होईल ते जाणणेही संयुक्तिक ठरेल. या कराराअंतर्गत भारत व यूएस बोलणीत निश्चित झाल्याप्रमाणे ९९% भारतीय उत्पादनांना ‘ड्युटी फ्री’ असा मुक्तहस्त प्रवेश युकेच्या बाजारात मिळणार आहे. टेक्सटाईल, सागरी उत्पादन, खेळणी, ज्वेलरी, खडे, अभियांत्रिकी उत्पादने, ऑटोमोबाइल, पादत्राणे, अभियांत्रिकी उत्पादने, केमिकल्स अशा कित्येक क्षेत्रीय उद्योगांना मुक्तहस्त ‘ड्युटी’ व सवलतीत प्रवेशामुळे त्यांची भरभराट अपेक्षित आहे. अशा उद्योगांना यूकेत सहज सवलतीत प्रवेशामुळे भारतीय औद्योगिक विकासाला चालना मिळेल. याखेरीज यूकेमधील उत्पादनांना ९०% टॅरिफमुक्त अथवा कर सवलतीत प्रवेश मिळेल. मशिनरी, तांत्रिक साहित्य, शीतपेये, कार उत्पादन, मद्य, चॉकलेट अशा जवळपास सगळ्याच मुख्य क्षेत्रांना भारतात मुक्त अथवा सवलतीत प्रवेश मिळेल. यातून भारतीय घरगुती उद्योगांना नुकसान होईल का? तर त्याचे उत्तर नाही. कारण ज्या क्षेत्रात उपजीविकेचा केवळ आधार संवेदनशील क्षेत्रातील युकेचा प्रवेश नाकारण्यात आला आहे. ज्यामध्ये डेअरी, अंडी, शेती क्षेत्रातील काही भाग जसे सफरचंद, फळे, भाज्या या उत्पादनांना करारातून वगळण्यात आले. ज्यामध्ये भारतीय घरगुती व्यापाऱ्यांच्या नियमित व्यवसायात करारातून नुकसान अथवा परिणाम होणार नाही. उलट यूके बाजारात मात्र ९५% भारतीय शेतकी उत्पादनांना युकेत मुक्तहस्त प्रवेश मिळेल. याचा रिव्हर्स परिणाम भारतीय बाजारपेठेत पडून चांगल्या उत्पादनासाठी स्पर्धात्मकता वाढण्याची शक्यता आहे.

या कराराला कागदोपत्री दोन्ही देशांनी मान्यता दिली आहे. त्यामुळे भारताचे उद्योग व वाणिज्य केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी करार भारताकडून मंजूर झाल्याचे सांगत युके संसदेत यावरील विधेयकाला मंजुरी मिळण्यास बाकी असल्याचे स्पष्ट केले. यापूर्वीच भारतीय संसदेत या कराराला मान्यता दिल्याने आता चेंडू यूकेच्या पारड्यात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व यूकेचे पंतप्रधान केयर स्टारमर यांनी युकेत करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. यूके संसदेत प्रस्तावाला औपचारिक मंजुरी मिळाली नसली तरी वास्तविकतेत या कराराअंतर्गत व्यापाराला लवकरच सुरुवात होणे अपेक्षित आहे. मुख्य म्हणजे एफटीए अल्पकालीन व्यावसायिक गतिशीलतेसाठी तरतुदी करणार आहे, ज्यामध्ये व्यावसायिकांना कामासाठी प्रवास करणे, कार्यक्रमांना उपस्थित राहणे किंवा कार्यालयांमध्ये ये-जा करणे जलद होऊ शकते. याव्यतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा करार तीन वर्षांपर्यंत नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना फक्त त्यांच्या मूळ देशाच्या सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमध्ये योगदान देण्याची परवानगी देतो. या सवलतीमुळे यूकेला कर्मचारी पाठवणाऱ्या भारतीय कंपन्यांसाठी, विशेषतः आयटी, औषधनिर्माण आणि सल्लागार यासारख्या क्षेत्रात, लक्षणीय खर्च बचत होण्याची अपेक्षा आहे.

या कराराच्या यशासाठी भारतीय व्यापारी झटल्यास त्याची फळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाच चाखायला मिळतील. कित्येक तरुणांना आपला व्यवसाय स्थापन करून आयात निर्यातीची मोठी संधी यानिमित्ताने अधोरेखित झाली. ज्याचा लाभ उमेदीच्या वयातील तरुणांनी घेतल्यास आर्थिक बळ मिळेल. विशेषतः महाराष्ट्र आजही देशातील अर्थव्यवस्थेत क्रमांक एकवर आहे. ग्रामीण, निम शहरी, टिअर २, ३ शहरातील तरुणांना, बेरोजगारांना आपला व्यवसाय उभारणी करुन युरोपियन बाजारातील विदेशी चलन कमाईची नामी संधी चालून आली.

मॉर्गन स्टॅनलीने दिलेल्या अहवालात म्हटले होते की आजही महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था क्रमांक १ ची असून मजबूत पायाभूत सुविधा, कुशल नेतृत्व, सामाजिक योजना, गुंतवणुकीमुळे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०३० पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचेल. सरकारच्या मुद्रा योजना, स्टॅन्डअप इंडिया यांसारख्या योजना उपलब्ध आहेत, ज्यात विना तारण किंवा सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध आहे. भारत व यूएस करार झाल्याने भारताने जगाला स्पष्ट संदेश दिला, की हा पूर्वीचा भारत नसून आम्हाला प्रत्येक देशाची कवाड व्यापारासाठी खुली आहेत. आमच्या अटीवर करार करू असा स्पष्ट इशाराही दिल्याने अमेरिकेचेही धाबे दणाणले. त्यामुळे अनेक नव्या गोष्टी पाहायला मिळतील हे मात्र नक्की.

भारत आिण युनायटेड किंग्डम यांच्यातील एफटीए (फ्री ट्रेड अॅग्रीमेन्ट) करार संमत झाला. भारताच्या इतिहासातील हा देदीप्यमान करार मानण्यासाठी एकच कारण पुरेसे आहे, ते म्हणजे १६ वर्षे रखडलेल्या कराराला अखेर दोन्ही देशांनी मान्यता दिल्याने हा ‘करमुक्त’ करार असणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या सरकारने व्यापाराला अनन्यसाधारण महत्त्व दिल्याने या कराराला गांभीर्याने घेऊन सरकारने कराराला प्राधान्य दिले. त्याची फळे आज आपण चाखणार आहोत. यूएस राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ कराराला उत्तर म्हणून मोदी सरकारने हा करार कार्यान्वित केला. त्याचा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्थेला होणार आहे.