Mumbai Ganeshotsav : गणेशोत्सव मंडळांना BMCचा दणका! खड्डा खोदला तर थेट १५ हजारांचा दंड; मुंबईत मंडळांची चिंता वाढली

मुंबई : गणपती बाप्पाच्या आगमनासाठी अवघे काही आठवडे बाकी असताना, मुंबई महापालिकेने गणेशोत्सव मंडळांवर नवा बडगा उगारला आहे. गणेश मंडळांनी जर सार्वजनिक रस्त्यावर खड्डा खोदला, तिथे मंडपाचे काम केलं, तर त्यांना थेट १५,००० रुपयांचा दंड ठोठावला जाणार आहे. मागील वर्षी हा दंड केवळ २ हजार रुपये होता. त्यामुळे यंदा तो साडेसात पटीनं वाढवण्यात आलाय.




महापालिकेच्या या निर्णयामुळे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. अनेक मंडळांनी या दंडाच्या निर्णयाचा जोरदार विरोध केला असून, तात्काळ हा आदेश मागे घेण्याची मागणीसुद्धा केली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून गणेशोत्सव मंडळांना परवानग्या, अटी आणि आर्थिक बोजामुळे अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यात आता वाढीव दंडामुळे मंडळांच्या नियोजनावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Comments
Add Comment

Digital Registration : प्रकल्प बाधितांच्या पात्रतेची डिजिटल नोंदणी करा

- भाजप नगरसेविकेची अर्थसंकल्पीय भाषणाद्वारे मागणी मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) मुंबई महापालिकेच्यावतीने अनेक

Marathi Bhavan : इतर भाषिकांचे मुंबईत भवन, मराठी भवन का नाही?

- हिंदुह्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव द्या; राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) मुंबईत

Mayor's Residence : महापौरांच्या निवासस्थानाचे होणार नुतनीकरण

- रितू तावडे यांचा गृहप्रवेश लांबणीवर मुंबई ( विशेष प्रतिनिधी) मुंबई महापौर पदाची सुत्रे हाती घेतल्यानंतर रितू

BMC News : मुंबई महापालिकेचे १६५ सहायक अभियंते बनणार कार्यकारी अभियंता

- स्थापत्य शहर समितीच्या बैठकीत प्रस्तावाला मंजुरी मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) मुंबई महापालिकेतील कार्यकारी

Breaking News : “मराठी सक्तीला तात्पुरता ब्रेक?”; रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी निर्णय ऑगस्टपर्यंत स्थगित असल्याचा शशांक राव यांचा दावा

- सरकारचा अंतिम निर्णय मात्र प्रतीक्षेत मुंबई : मुंबईतील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा सक्तीच्या

Minister Adv. Ashish Shelar : पुन्हा अतिक्रमणे वाढून देऊ नका; मुंबई उपनगर पालकमंत्री अँड आशिष शेलार यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश

मुंबई : मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांच्या अध्यक्षतेत आज उपनगर जिल्ह्यातील शासकीय