परळ पुलाचे मजबुतीकरण करणार


मुंबई : मुंबई शहराला पूर्व उपनगरांशी जोडणाऱ्या परळ टी टी उड्डाणपुलाचे मजबुतीकरण करण्यासाठी मुंबई महापालिका नवे कंत्राट देणार आहे. पुलावरील दोन मार्गिकांचे काम टप्प्याटप्प्यात केले जाणार आहे. याआधी दीड वर्षांपूर्वी या पुलावर किरकोळ दुरुस्ती करण्यात आली होती. परळ टी टी उड्डाणपुलाच्या मजबुतीकरणासाठी १३ कोटी ८२ लाख रुपये खर्च अपेक्षित असून त्यासाठी कंत्राटदाराचीही निवड झाली आहे.


वाहनचालकांना दक्षिण मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस परिसर, भायखळा, लालबागनंतर परळ टीटी उड्डाणपुलामार्गे, दादर टीटी, माटुंगा, सायनपासून पुढे पूर्व उपनगरांत जाता येते. यामुळे परळ टी टी उड्डाणपूल महत्त्वाचा आहे. या उड्डाणपुलाला ३६ वर्षे पूर्ण झाली आहेत.


परळ टी टी उड्डाणपुलावर काही ठिकाणी डांबराचा स्तर खराब झाल्याने वाहनचालकांना अडथळा येत होता. अपघाताचा धोका वाढला होता. त्यामुळे महापालिकेने ऑक्टोबर २०२३मध्ये पुलाची दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी किरकोळ दुरुस्ती करण्यात आली. पण आता पुलाचे मजबुतीकरण केले जाणार आहे. पुलावरील पृष्ठभागासह अन्य भागात डांबर काढून काँक्रिटचा थर दिला जाणार आहे. पुलावर सध्या २२ प्रसरण सांधे आहेत. ते कमी करुन १० वर आणले जातील.


Comments
Add Comment

दक्षिण मुंबईतील कामाठीपुरा आणि उमरखाडीचा चेहरामोहरा बदलणार; गृहनिर्माण प्रकल्पांना मिळणार वेग

मुंबई: दक्षिण मुंबईतील अत्यंत गजबजलेल्या कामाठीपुरा आणि उमरखाडी परिसरातील हजारो रहिवाशांचे पुनर्वसनाचे

एसअँडपीने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज ७.१ टक्क्यांपर्यंत वाढवला

मुंबई : पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवरही भारताची आर्थिक वाढ मजबूत राहील. एस अँड पी

डिजिटल माध्यमांवरील महिलांची बदनामी आता 'लैंगिक गुन्हा'

- 'भारतीय न्याय संहिता महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक २०२६' विधानसभेत सादर; 'शक्ती' कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदींचा

दोन खाजगी कौशल्य विद्यापीठांना मान्यता, स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी ६० टक्के जागा राखीव; कौशल्य विकास मंत्री  मंगलप्रभात लोढा

खाजगी कौशल्य विद्यापीठ सुधारणा विधेयक विधिमंडळात मंजूर अत्याधुनिक कौशल्य प्रशिक्षणाची गरज ओळखून नव्या

कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सचिव स्तरीय समितीने उपाययोजना करावी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कांदा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी दीर्घकालीन पर्यायांची अंमलबजावणी कांदा प्रश्न बाबत विधानभवनात

केज नगरपंचायत निधी गैरव्यवहार प्रकरण : राज्य सरकारची मोठी कारवाई; दोषी अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे विधानसभा अध्यक्षांचे निर्देश

मुंबई : बीड जिल्ह्यातील केज नगरपंचायतीमध्ये 'प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)' अंतर्गत निधीच्या वितरणात झालेल्या