उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा निर्धार
पुणे ग्रोथ हबचा नियोजन आराखडा यशदा करणार
पुणे : पुणे महानगर प्रदेश (पीएमआर) हे तंत्रज्ञान, उत्पादन, शिक्षण आणि हरित गतिशीलतेमध्ये आघाडीवर आहे. त्यामुळे पुणे महानगर प्रदेश ग्रोथ हब उभारणार असल्याचा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला. पुण्याला ग्रोथ हब बनविण्यासंदर्भात नियोजनाचा आराखडा यशदा करणार असून यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण निधीची तरतूद करेल, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले. नीती आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार मंत्रालयात आयोजित बैठकीत उपमुख्यमंत्री पवार बोलत होते.
यावेळी मुख्य सचिव राजेश कुमार, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणचे आयुक्त योगेश म्हसे, यशदाच्या प्रभारी महासंचालक पवनीत कौर, निबंधक राजीव नंदकर उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, ''केंद्र सरकारने २०२४ च्या अर्थसंकल्पात भारतासाठी १४ ग्रोथ हब शहरांच्या विकासाची घोषणा केली होती. पहिल्या टप्प्यात मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र (महाराष्ट्र), सुरत (गुजरात), वायझॅग (आंध्र प्रदेश) आणि वाराणसी (उत्तर प्रदेश) या चार शहरी क्षेत्रात ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. यामध्ये मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रामध्ये ग्रोथ हब (जी-हब) प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू झाली असून आता पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र ग्रोथ हब (जी-हब) म्हणून विकसित करण्यासाठी तयारी सुरू आहे. त्यानुसार नीती आयोगाने महाराष्ट्रातील पुणे, नागपूर, नाशिकचा समावेश केला आहे. पुण्यामध्ये आयटी कंपन्या, कारखाने, मेट्रो, रिंग रोड, औद्योगिक कॉरिडोर्स आणि जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक सुविधा, रुग्णालये असल्याने ग्रोथ हब बनण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश आघाडीवर आहे. पुण्यात अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देणारी शासकीय संस्था 'यशदा' ही पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्रासाठी आर्थिक वाढीचे धोरण आणि नियोजन आराखडा तयार करणार असून कामाबाबतचे निरीक्षण आणि समन्वय विभागीय आयुक्त करणार आहेत. यशदाचा आराखडा तयार झाल्यानंतर मनपा, पीएमआरडीए यांच्यासह संबंधित यंत्रणेने कामाबाबत अंमलबजावणी करावी.
आवश्यक प्रमुख विकास घटक
पुण्यात माहिती तंत्रज्ञान, एआय, इलेक्ट्रिक वाहन, क्लीन टेक, सेमीकंडक्टर डिझाईन उपलब्ध आहेत. शिवाय एमआयडीसी क्षेत्रांमध्ये (चाकण, तळेगाव, रांजणगाव इ.) ऑटोमोटिव्ह, एअरोस्पेस, प्रिसीजन इंजिनीयरिंग आणि फार्मा क्लस्टरचा विस्तार होत आहे. आठशेहून अधिक उच्च शिक्षण संस्थांचा लाभ घेऊन भारताचे टॉप विकसित कौशल्य घेणाऱ्यांची सेवा पुरविणारे स्किलिंग-एक्सपोर्ट शहर होणार आहे. मेट्रो व रिंग रोड कॉरिडोरसह नवीन टाऊनशिप असल्याने हरित आणि स्मार्ट नागरीकरणास पोषक वातावरण आहे. पुण्यात पर्यटनासाठी वाव असल्याने पर्यटन, कृषी पर्यटन, आध्यात्मिक सर्किट, अॅडव्हेंचर झोन्ससाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. शिवाय कौशल्य प्रमाणपत्र, स्टार्टअप गुंतवणुकीसाठी व्यवसाय सुलभतेमध्ये सुधारणा करण्यात येणार असल्याने परदेशी गुंतवणुकीतही वाढ होणार आहे.
२०३० पर्यंत १५ ते १८ लाख नोकऱ्या
पुण्याचे सकल उत्पन्न ४.२ लाख कोटी असून २०३० पर्यंत १५ ते १८ लाख नोकऱ्या तयार होणार आहेत. यामध्ये किमान ६ लाख महिला कामगार असतील, असे नियोजन करण्यात येणार असल्याने देशात सर्वात प्रथम आर्थिक विकास आराखडा स्वीकारणाऱ्या शहरात पुणे असेल. त्यामुळे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासह पुण्यातील सर्व संबंधित यंत्रणांनी सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांतील कामात सातत्य ठेवावे, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले. कामाच्या प्रगतीसाठी पुण्यामध्य यशदा येथे लवकरच सर्व संबंधित यंत्रणांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली.