प्रतिनिधी:अनिल अंबानी प्रणित रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या विविध ठिकाणावर अंमलबजावणी संचालनालय (Enforcement Directorate ED) या नियामक संस्थेने छापे टाकले आहेत. माध्यमांच्या माहितीप्रमाणे देशभरातील ३५ प्रांगणात, ५० कंपनी संबंधित व्य क्तींच्या स्थांनावर छापे घालण्यात आले आहेत. माध्यमांच्या माहितीप्रमाणे, सध्या अनिल अंबानी यांच्या गाजत असलेल्या मनीलाँड्रिंग प्रकरणाच्या चौकशीने यानिमित्ताने वेग घेतला आहे. कंपनीने मिळवलेल्या कर्ज अनैतिक प्रकारे दुसऱ्या कारणांसाठी वळवण्यात आल्याचा गंभीर आरोप रिलायन्सवर करण्यात आला होता. मुकेश अंबानी यांनी २०१७ ते २०१९ या काळात कंपनीसाठी येस बँकेकडून ३००० कोटींचे कर्ज घेतले होते जे अपेक्षित कारणापेक्षा वेगळ्याच कारणासाठी वापरण्यात आल्याचा ठपका ईडीने कंपनीवर ठेवला आहे. सुत्रांच्या माहितीनुसार, कंपनीवर हा देखील आरोप आहे की कंपनीने कर्जाच्या अनैतिक वापरासह बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना कर्जासाठी कथित प्रकरणात लाच दिली. यामुळे अनिल अंबानींच्या कंपनीचे धाबे दणाणले असून यावर ईडीची कारवाई सुरु आहे. याप्रकरणी आवश्यक ती सखोल माहिती घेऊन ईडी कंपनीवर कारवाई करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
ईडीच्या प्राथमिक तपासात बँका, भागधारक, गुंतवणूकदार आणि इतर सार्वजनिक संस्थांची फसवणूक करून सार्वजनिक पैसे वळवण्यासाठी सुनियोजित आणि विचारपूर्वक योजना आखल्याचे उघड झाले आहे. येस बँक्स लिमिटेडच्या प्रवर्तका (Promoter) स ह बँक अधिकाऱ्यांना लाच देण्याचा गुन्हा देखील तपासाधीन आहे असे सूत्रांनी सांगितले.' कर्ज मंजूर होण्यापूर्वीच, येस बँकेच्या प्रवर्तकांना त्यांच्या संबंधित पैसे मिळाले असे आढळून आल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे.अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांविरुद्धच्या चौक शीत गुप्तहेरांना सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI), नॅशनल हाऊसिंग बँक (NHB), SEBI, नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) आणि बँक ऑफ बडोदा यासारख्या इतर एजन्सी आणि संस्थांकडून मदत मिळत आहे असेही सुत्राने प्रसारमाध्यमांना स्पष्ट केले.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार,ईडीला संशयास्पद आर्थिक पद्धतींचा एक पँटर्न आढळला आहे जसे की खराब किंवा पडताळणी न केलेल्या ढिसाळ वित्तीय कामगिरी असलेल्या कंपन्यांना कर्ज देणे, सामान्य संचालक आणि पत्ते असणे, आवश्यक कागदपत्रे गहाळ होणे मंजूर फायली गायब असणे,अग्रभागी कंपन्यांना निधी धुणे असे अनेक गंभीर आरोप कंपनीवर करण्यात आले आहेत.
सेबीने ईडीला कळवले आहे की त्यांच्या एका कंपनीने, रिलायन्स हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडचा (RHFL) आर्थिक घोटाळ्यात सहभागी असल्याचा आरोप सेबीन केला आहे. यासंबंधीची माहिती सेबीने ईडीला दिली आहे. कथित प्रकरणात आरएचएफएलने कॉ र्पोरेट कर्जांमध्ये २०१७-१८ आर्थिक वर्षात घेतलेले कर्ज ३७४२.६० कोटी रुपयांवरून २०१८-१९ च्या आर्थिक वर्षात ८६७०.८० कोटी रुपयांपर्यंत कसे गेले याविषयी संशयास्पद हालचालीवर व अनियमितेवर ईडी तपास करणार आहे ज्यामध्ये अनियमित आणि ज लद मंजुरी, प्रक्रियेतील विचलन यासारख्या अनेक बेकायदेशीर बाबी आढळून आल्या आहेत, असे सुत्रांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने देखील RAAGA कंपनी, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (RCom) आणि स्वतः अंबानी यांना 'फसवणूक' खात्यांपैकी एक म्हणून वर्गीकृत केले होते ज्यावर अनिल अंबानी यांनी नाराजी व्यक्त करत न्यायालयात धाव घेतली होती व न्या यालयाने अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्सला आपले मांडण्याचा पुरेसा वेळ एसबीआयने द्यायला हवा असे ताषेरे एसबीआयवर ओढले होते. त्यावरही अधिक तपास नियामक मंडळाकडून सुरु आहे.