धक्कादायक! देशात सायबर गुन्हेगारीत प्रचंड वाढ, ५ वर्षांत दुपटीहून अधिक प्रकरणे!

नवी दिल्ली: भारतात सायबर गुन्हेगारीचा आलेख चिंताजनकरित्या वाढत असल्याचे समोर आले आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या 'क्राईम इन इंडिया' अहवालानुसार, गेल्या पाच वर्षांत सायबर गुन्हेगारीच्या प्रकरणांमध्ये दुपटीहून अधिक वाढ झाली आहे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री बांदी संजय कुमार यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही धक्कादायक आकडेवारी सादर केली.

NCRB च्या आकडेवारीनुसार, २०१८ ते २०२२ या कालावधीत सायबर गुन्हेगारी (दूरसंवाद उपकरणांचा वापर करून केलेले गुन्हे) अंतर्गत दाखल झालेल्या प्रकरणांचा तपशील असा:

• 
  

  २०१८ मध्ये २७,२४८

  
  


• 
  

  २०१९ मध्ये ४४,७३५

  
  


• 
  

  २०२० मध्ये ५०,०३५

  
  


• 
  

  २०२१ मध्ये ५२,९७४

  
  


• 
  

  २०२२ मध्ये ६५,८९३

  
  

या आकडेवारीवरून सायबर गुन्हेगारीचा चढता आलेख स्पष्ट दिसतो. विशेष म्हणजे, देशातील वृद्ध व्यक्तींनी (ज्येष्ठ नागरिकांनी) दाखल केलेल्या सायबर गुन्ह्यांच्या तक्रारींची विशिष्ट आकडेवारी NCRB द्वारे स्वतंत्रपणे नोंदवली जात नाही, त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांवरील सायबर हल्ल्यांची खरी व्याप्ती अजूनही अस्पष्ट आहे.

सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारची पाऊले

भारतीय राज्यघटनेनुसार 'पोलिस' आणि 'सार्वजनिक सुव्यवस्था' या सेवा राज्याच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची कायदा अंमलबजावणी करणारी संस्था (LEA) सायबर गुन्हे आणि वृद्धांवरील सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी, शोधण्यासाठी, तपासण्यासाठी आणि खटला चालवण्यासाठी प्रामुख्याने जबाबदार आहेत. मात्र, केंद्र सरकार राज्यांना या क्षमता विकासासाठी विविध योजनांअंतर्गत सल्लामसलत आणि आर्थिक सहाय्य पुरवते.

ज्येष्ठ नागरिकांवरील सायबर गुन्ह्यांसह सर्व प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांशी सर्वसमावेशक आणि समन्वयात्मक पद्धतीने सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत, ज्यात खालील प्रमुख गोष्टींचा समावेश आहे.

• भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (I4C): देशातील सर्व प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांचा समन्वयाने निपटारा करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 'भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र' (I4C) ची स्थापना केली आहे.


• राष्ट्रीय सायबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP): I4C चा भाग म्हणून 'राष्ट्रीय सायबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (https://cybercrime.gov.in) सुरू करण्यात आले आहे, जिथे नागरिक सायबर गुन्ह्यांची तक्रार करू शकतात.


• नागरिक वित्तीय सायबर घोटाळा रिपोर्टिंग आणि व्यवस्थापन प्रणाली (CFCFRMS): आर्थिक फसवणुकीची तात्काळ माहिती मिळावी आणि फसवणूक करणाऱ्यांकडून पैसा पळवला जाऊ नये, यासाठी २०२१ साली I4C अंतर्गत ही प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे.


• अत्याधुनिक सायबर गुन्हेगारी निवारण केंद्र: I4C मध्ये प्रमुख बँकांचे प्रतिनिधी, वित्तीय मध्यस्थ, पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर, दूरसंचार सेवा पुरवठादार, आयटी मध्यस्थ आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या कायदा अंमलबजावणी संस्थेचे प्रतिनिधी एकत्र येऊन सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी तात्काळ कारवाई करत आहेत.


• सिमकार्ड्स आणि IMEI चे कार्य बंद: पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीवरून कारवाई करत केंद्र सरकारने आतापर्यंत ९.४२ लाखांहून अधिक सिमकार्ड्स आणि २,६३,३४८ आयएमईआयजचे (IMEIs) कार्य बंद केले आहे.

सायबर जागृतीसाठी व्यापक मोहीम: सायबर गुन्हेगारीबाबत समाजात जागरुकता निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारने विविध उपक्रम हाती घेतले आहेत:

• पंतप्रधानांचा 'मन की बात' कार्यक्रम: २७.१०.२०२४ रोजी प्रसारित झालेल्या 'मन की बात' कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदींनी 'डिजिटल अटके'बाबत (digital arrest) चर्चा केली आणि भारतीय नागरिकांना त्यासंदर्भात माहिती दिली.


• आकाशवाणीवर विशेष कार्यक्रम: आकाशवाणीच्या नवी दिल्लीतील कार्यालयाने २८.१०.२०२४ रोजी डिजिटल अटकेसंदर्भात एका विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन केले.


• कॉलर ट्यून अभियान: I4C ने केंद्रीय दूरसंचार विभागाच्या सहयोगाने सायबर गुन्ह्यांविषयी जनजागृती करण्यासाठी तसेच १९३० हा सायबर गुन्हे हेल्पलाईन क्रमांक आणि राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टल (NCRP) यांचा प्रचार करण्यासाठी १९.१२.२०२४ पासून एक कॉलर ट्यून अभियान सुरू केले.


• डिजिटल अटक घोटाळ्यांवर व्यापक जागरुकता: वर्तमानपत्रातील जाहिराती, दिल्ली मेट्रो गाड्यांमध्ये उद्घोषणा, समाज माध्यमांवरील प्रभावकांचा (influencers) वापर, प्रसार भारती आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर, आकाशवाणीवर विशेष कार्यक्रम, आणि २७.११.२०२४ रोजी नवी दिल्लीत कनॉट प्लेस येथे झालेल्या 'राहगिरी' कार्यक्रमात सहभाग यांसारख्या अनेक उपक्रमांचा यात समावेश आहे.


• इतर जनजागृती उपक्रम: एसएमएस, I4C च्या समाज माध्यम खात्यांवर (एक्स मंच - @CyberDost, फेसबुक - CyberDostI4C, इन्स्टाग्राम - CyberDostI4C, टेलीग्राम - cyberdosti4c) संदेशांचे प्रसारण, एसएमएस मोहिमा, दूरचित्रवाणी आणि रेडिओवरील मोहिमा, विद्यालयांमधील अभियाने, चित्रपटगृहांतील जाहिराती, सुप्रसिद्ध व्यक्तींद्वारे प्रचार, आयपीएल स्पर्धेतील अभियान, कुंभ मेळा २०२५ दरम्यान राबवलेले अभियान, बहुविध माध्यमांमध्ये जाहिरातींसाठी मायगव्ह मंचाचा वापर, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांच्या सहकार्याने सायबर सुरक्षा आणि सुरक्षितता जागरुकता सप्ताहांचे आयोजन, किशोरवयीन मुले-मुली/विद्यार्थ्यांसाठी पुस्तिकेचे प्रकाशन, रेल्वे स्थानके आणि विमानतळ परिसरात डिजिटल फलक लावणे इत्यादी उपक्रमांचा यात समावेश आहे.

सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी सरकार विविध स्तरांवर प्रयत्न करत असले, तरी नागरिकांनीही जागरूक राहणे आणि सायबर सुरक्षा नियमांचे पालन करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.