मुंबई: अभिनेता श्रेयस तळपदे यांना फसवणूक आणि विश्वासघाताच्या एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. सोमवारी, २१ जुलै रोजी न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने श्रेयस तळपदेला ह्युमन वेलफेअर क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीशी संबंधित प्रकरणात अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हरियाणा पोलीस आणि इतर संबंधित पक्षांना नोटीस बजावली असून, त्यांना उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे श्रेयस तळपदेला सध्या या प्रकरणात अटक करता येणार नाही.
प्रकरण काय आहे?
काही महिन्यांपूर्वी, हरियाणातील सोनीपत येथील ह्युमन वेलफेअर क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीशी संबंधित फसवणुकीच्या प्रकरणात श्रेयस तळपदे यांचे नाव चर्चेत आले होते. सोनीपत येथील ३७ वर्षीय विपुल अंतिल यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर, ब्रँड अ‍ॅम्बेसिडर असलेल्या श्रेयस तळपदे आणि आलोक नाथ यांच्यासह १३ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अंतिल यांचा आरोप आहे की, या अभिनेत्यांनी ब्रँड अ‍ॅम्बेसिडर म्हणून या सोसायटीचे प्रमोशन केले, ज्यामुळे अनेक लोकांनी त्यात गुंतवणूक केली.
सोनीपत येथील मुरथलचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त अजित सिंग यांनी सांगितले होते की, ही तक्रार एका मल्टी-मार्केटिंग कंपनीविरुद्ध आहे आणि तिची चौकशी सुरू आहे. ते म्हणाले होते की, "असे आरोप आहेत की, अभिनेते त्या मल्टी मार्केटिंग कंपनीचे ब्रँड अ‍ॅम्बेसिडर होते आणि अशा व्यक्तिमत्त्वांमुळे पीडितांना गुंतवणूक करण्याचे आमिष दाखवले जाते. तक्रारीत त्यांची नावे होती. एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. आता त्यांची भूमिका काय होती याची चौकशी केली जाईल."
दाखल गुन्हा आणि आरोप
२२ जानेवारी रोजी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. अंतिल यांच्या तक्रारीनुसार, भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या कलम ३१६ (२), ३१८ (२) आणि ३१८ (४) अंतर्गत गुन्हेगारी विश्वासघात आणि फसवणूक यासह विविध गुन्ह्यांसाठी एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. सोसायटीने 'आर्थिक योजनांद्वारे जनतेची फसवणूक' केल्याचा गंभीर आरोप अंतिल यांनी केला आहे.
क्रारीनुसार, मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी कायद्यांतर्गत ही सोसायटी स्थापन करण्यात आली होती आणि १६ सप्टेंबर २०१६ पासून हरियाणासह अनेक राज्यांमध्ये ती कार्यरत होती. चांगल्या परताव्याचे आश्वासन देऊन, सोसायटीने गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे सुरक्षित राहतील आणि मुदतपूर्तीची रक्कम वेळेवर दिली जाईल असे आश्वासन दिले होते. सुरुवातीला काही वर्षांसाठी हे आश्वासन पाळले गेले, मात्र २०२३ पासून गुंतवणूकदारांना मुदतपूर्तीची रक्कम मिळण्यास अडथळा येऊ लागला. त्यावेळी सोसायटीच्या अधिकाऱ्यांकडून 'सिस्टम अपग्रेडेशन'चे कारण देण्यात आले होते. जेव्हा गुंतवणूकदार आणि एजंट सोसायटीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधायचे, तेव्हा त्यांना खोटी आश्वासने दिली गेली असल्याचा दावा अंतिल यांनी केला आहे.
पुढील तपासात आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल.