संसदेचे आजपासून पावसाळी अधिवेशन

ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चेसाठी सरकार तयार

बिहार निवडणुकीतील घोटाळ्यांच्या आरोपांवरही निवेदन देणार

नवी दिल्ली : ऑपरेशन सिंदूर आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्यावर केंद्र सरकारने संसदेत निवेदन द्यावे, या मुद्द्यावर चर्चा करावी ही विरोधकांची मागणी मोदी सरकारने मान्य केली. सोमवारपासून सुरू होणा-या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात या मुद्द्यासह विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या बिहारमधील मतदार यादीतील अनियमिततेच्या मुद्दयावरही चर्चा होणार आहे.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या एक दिवस आधी रविवारी सर्वपक्षीय बैठक झाली. या दरम्यान, केंद्र सरकारने संसदेचे कामकाज सुरळीत चालविण्यासाठी सर्व पक्षांकडून सहकार्य मागितले. सर्व पक्षांनी आपले विचार मांडले. त्यामध्ये हा निर्णय झाल्याची माहिती केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री किरण रिजिजू यांनी दिली.

'महाभियोग' वादळ?

न्यायमूर्ती वर्मा याच्याविरोधात महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी १०० हून अधिक खासदारांच्या सहा घेण्यात आल्या आहेत. महाभियोग प्रक्रियेसाठी खासदारांच्या आवश्यक सद्याची प्रक्रिया सुरू आहे आणि हा आकडा आधीच १०० च्या संसद नियमांनुसारच होईल आणि सरकार कोणत्याही चर्चेपासून मागे हटणार नाही, त्यांनी सर्वपक्षीय पुढे गेला आहे. अशी माहिती मंत्री रिजिजू यांनी दिली. न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवासस्थानी जळालेल्या नोटांचे बंडल सापडल्यानंतर हे प्रकरण उघडकीस आले होते आणि तेव्हापासून न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

ऑपरेशन सिंदूर आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्यावर केंद्र सरकारने संसदेत निवेदन द्यावे, या मुद्द्यांवर चर्चा करावी ही विरोधकांची मागणी मोदी सरकारने मान्य केली आहे. सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात या मुद्द्यांसह विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या बिहारमधील मतदार यादीतील अनियमिततेच्या मुद्द्यावरही चर्चा होणार आहे. अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक पार पडली. त्यामध्ये हा निर्णय झाल्याची माहिती केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी दिली.

संसदेत सोमवारपासून (२१ जुलै) सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात अनेक संवेदनशील मुद्द्यांवर चर्चा होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अधिवेशनापूर्वी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, सरकार ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम दहशतवादी हल्ला, बिहारमधील मतदार यादीतील अनियमितता आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीच्या वक्तव्यावर चर्चेसाठी पूर्णपणे तयार आहे.

किरण रिजिजू म्हणाले की, सर्व मुद्द्यांवर चर्चा संसद नियमांनुसारच होईल आणि सरकार कोणत्याही चर्चेपासून मागे हटणार नाही. त्यांनी सर्वपक्षीय बैठकीदरम्यान सर्व राजकीय पक्षांचे म्हणणे जाणून घेतले आणि संसद सुरळीत चालवण्यासाठी सकारात्मक सहकार्याचे आवाहन केले.

बैठकीत विरोधकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संसदेत उपस्थिती आवश्यक असल्याचे म्हटलं. त्यावर रिजिजू यांनी स्पष्ट केले की, पंतप्रधान मोदी हे जरी चर्चेत भाग घेत नसले तरी ते संसद भवनात नेहमी उपस्थित असतात.

अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये मध्यस्थी केली आणि युद्ध थांबवल्याचा दावा अनेकदा केला आहे. विरोधकांनी यावर आक्षेप घेत यावर पंतप्रधानांनी संसदेत निवेदन द्यावे अशी मागणी केली आहे. त्यावर सरकार यावर संसदेत योग्य उत्तर देईल अशी माहिती रिजिजू यांनी दिली.

पावसाळी अधिवेशन १२ ऑगस्ट रोजी संपेल आणि त्यात एकूण २१ बैठका होतील, सध्या ८ विधेयके तयार असून ती या अधिवेशनात मांडण्यात येतील.

यामध्ये देशाच्या भू-वारसा आणि प्राचीन अवशेषाच्या संरक्षणासी संबंधित एक महत्वाचे विधेयक समाविष्ट आहे. सादर करण्यात येणाऱ्या विधेयकामध्ये राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक, भू-वारसा स्थळे आणि भू-अवशेष (संवर्धन आणि देखभाल) विधेयक, खाणी आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) दुरुस्ती विधेयक आणि राष्ट्रीय उरेजक द्रव्य प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक यांचा समावेश आहे.