प्रतिनिधी:आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर व कुटुंब पुन्हा एकदा अडचणीत आले आहे. गेले अनेक वर्ष ईडी व न्यायालयीन प्राधिकरणाचा फास कुटुंबाबत होता त्याला आणखी एक पुष्टी मिळाली आहे.चंदा कोचर यांच्या मालमत्तेच्या जप्ती रोखण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले गेले होते ज्यात यापूर्वी निकाल कोचर यांच्या बाजूने लागला होता. मात्र पुन्हा एकदा न्याय प्राधिकरणाने ईडी (Enforcement Directorate ED) च्या आव्हानावर सुनावणी करत कोचर यांना दिलासा न देता कोचर यांची मालमत्ता जप्त करण्याचा निर्देश दिल्याने चंदा को चर आणि परिवाराचे धाबे दणाणले आहेत. Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976. (SAFEMA) अंतर्गत अपीलीय न्यायाधिकरणाने आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी सीईओ आणि एमडी चंदा कोचर यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याच्या अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) निर्णयाला आज मान्यता दिली आहे.
ईडीचा असा दावा आहे की,कोचर यांनी ही कर्जे देण्यासाठी त्यांच्या अधिकृत पदाचा गैरवापर केला. तपासात असे आढळून आले आहे की या बदल्यात त्यांच्या कुटुंबाला कर्जाच्या बदल्यात मोठा आर्थिक फायदा झाला, ज्यामध्ये शेल कंपन्यांद्वारे त्यांचे पती दीपक कोचर यांच्या नियंत्रणाखालील न्यूपॉवर रिन्यूएबल्स कंपनीला ६४ कोटी रुपयांचे हस्तांतरण संबंधितांकडून करण्यात आले होते.
कथित गैरप्रकारात चंदा कोचर यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत व्हिडिओकॉन कंपनीला नियम डावलून कर्ज दिले होते. ज्या बदल्यात त्यांच्या पतीला आर्थिक लाभ झाला होता. या खट ल्यात प्राधिकरणासमोर झालेल्या सुनावणीत, २००९ ते २०११ काळाच चंदा कोचर यांनी केलेल्या गैरवापराचा हवाला न्यायालयीन सुनावणी शत दिला गेला आहे. ज्यामध्ये मुंबईतील चर्चगेट परिसरा तील एका निवासी फ्लॅटचे उदाहरण प्राधिकरणासमोर दिले गेले आहे. कोचर यांच्याशी संबंधित असलेल्या एका कुटुंबाच्या ट्रस्टला केवळ ११ लाख रुपयांना चर्चगेट मधील हे घर हस्तांतरण कर ण्यात आले, ज्यांचे यापूर्वीच घराचे मूल्यांकन काही कोटीत आहे. ईडीने असा दावा केला आहे की हा फ्लॅट, विंड फार्म मालमत्ता, १०.५ लाख रुपये रोख रकमेसह, गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशाचा वापर करून खरेदी करण्यात आला होता आणि तो जप्तीच्या अधीन असावा अशी विनंती न्यायमूर्तींना केली होती. ज्याला न्यायाधिकरणाने मोहोर लावली आहे.
न्यायनिर्णय प्राधिकरणाने यापूर्वी पुरेशा पुराव्यांचा हवाला देत जप्तीची पुष्टी करण्यास नकार दिला होता, परंतु न्यायाधिकरणाला असे आढळून आले की ईडीकडे पुढे जाण्यासाठी अनेक ठोस का रण आहेत. त्यांनी न्यायनिर्णय प्राधिकरणाला त्यांच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन आणि ट्रायल कोर्टासाठी निष्कर्ष अधिक योग्य बनवल्याबद्दल दोषी ठरवले. आता खटला त्याच्या गुणवत्तेनुसार पुढे जात आहे, ट्रिब्युनल संपूर्ण पुराव्यांचा विचार करेल, ज्यामध्ये पीएमएलएच्या कलम ५० अंतर्गत नोंदवलेल्या जबाबांचा समावेश आहे, जे न्यायालयात स्वीकार्य आहेत. ईडीने असा दावा केला आहे की त्यांच्या तपासाला कागदोपत्री पुराव्यांचे पखठबळ आहे ज्यात कॉर्पोरेट रेकॉर्ड आणि आर्थिक गैव्यवहारांचा समावेश आहे.
यापूर्वी कोचर यांनी ईडीच्या कारवाईविरोधात न्यायालयात दाद मागितली होती मात्र निकालाचा पुनर्विचार करून न्यायालयाने हा जप्तीच्या निर्णय पुन्हा एकदा कायम राखण्याचा निर्णय घेतला आ हे. चंदा कोचर आणि संबंधित अपिलांनी ईडीच्या कारवाईवर आक्षेप घेऊन त्यांनी आपल्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर काम करत असल्याचा ठपका ठेवला होता त्यासाठी त्यांनी ईडीचे केवळ संचाल कच कारवाई करू शकतात असा कलम २६ अंतर्गत दाखला दिला होता. त्यामुळे ईडीच्या अपिलावर केवळ संबंधित व्यक्तीची अपील हवी असा युक्तिवाद केला होता. मात्र न्यायमूर्ती मुनीश्वरनाथ भंडारी यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायाधिकरणाने असा निर्णय दिला की अपील संचालकांच्या परवानगीने कायदेशीररित्या दाखल करण्यात आले होते आणि 'पीडित व्यक्ती' या शब्दाचा सर्वसमावे श क अर्थ लावला पाहिजे याची पुष्टी केली पाहिजे. हा तांत्रिक युक्तीवाद कोचर यांच्या कामी आलेला नाही. यामुळेच चंदा कोचर आणखी एकदा अडचणीत आल्या आहेत.
चंदा कोचर यांनी चुकीचे कृत्य केल्याचे नाकारले असले तरी, ट्रिब्युनलने त्यांच्यावर 'घोर गैरवर्तन' आणि व्हिडिओकॉन ग्रुपशी संबंधित संस्थांना मोठ्या कर्ज मंजूर करताना हितसंबंधांचा स्पष्ट संघर्ष उघड न केल्याबद्दल टीका आणि नाराजी व्यक्त केली होती. ईडीच्या कारवाईदरम्यान जप्त केलेल्या एकूण मालमत्तेपैकी केवळ १०.५ लाख रुपये रोख कोचर यापूर्वी त्यांना परत करण्यात आले आहेत. पैशाच्या मूळचा शोध घेणारी कागदपत्रे सादर केल्यानंतर ट्रिब्युनलने परतफेड करण्याचे आदेश दिले, जे सुनावणीत कायदेशीर कायदेशीर मानले गेले आहेत. जानेवारी २०१९ मध्ये सीबी आयने कोचर यांच्यावर ११००० पानांचे आरोपपत्र दाखल केले होते. या आरोपपत्रात चंदा कोचर, त्यांचे पती दीपक कोचर आणि व्हिडिओकॉन ग्रुपचे प्रवर्तक व्ही एन धूत यांच्यासह इतरांचे नाव आहे.
सीबीआयच्या मते, ऑगस्ट २००९ मध्ये कोचर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने व्हिडिओकॉन इंटरनॅशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (VIEL) ला ३०० कोटी रुपयांचे मुदत कर्ज बेकायदेशीरपणे मंजू र केले. त्यापैकी ६४ कोटी रुपये दीपक कोचर यांच्या फर्म, नुपॉवर रिन्यूएबल लिमिटेडला व्हिडिओकॉनशी संबंधित अनेक संस्थांद्वारे गुंतवणुकीच्या स्वरूपात मिळाले होते.