राज्यातील महत्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्पांना गती गुन्हेगारीवर लगाम; सुरक्षिततेपासून विकासापर्यंत महाराष्ट्राचे आश्वासक पाऊल: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: महाराष्ट्रातील विविध महत्वाकांक्षी पायाभूत प्रकल्पांना गती देण्यात येत असून मेट्रो, विमानतळ, रेल्वे, टनेल, सी-लिंक आणि कॉरिडॉर यांसारख्या प्रकल्पांना वेगाने चालना देण्यात येत आहे. राज्याच्या विकासासाठी आधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करून शहरी आणि ग्रामीण विकास अधिक गतिमान केला जात आहे. तसेच, गुन्हेगारीवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्था अधिक बळकट करण्यात आली आहे. यामुळे सायबर गुन्हे आणि आर्थिक फसवणुकीसारखे गुन्हे उघडकीस आणण्याचे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे. सुरक्षिततेपासून विकासापर्यंत महाराष्ट्राच्या विकासाची वाटचाल सुरू आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत म.वि.स.नियम २९२अन्वये अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देताना बोलत होते.

राज्यातील गुन्हेगारीत लक्षणीय घट, सायबर कॉर्पोरेशन स्थापन

राज्यात २०२३ च्या तुलनेत यावर्षी तब्बल ११ हजार ६५९ गुन्ह्यांत घट झाली असून, गंभीर गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी झाले आहे. सायबर गुन्ह्यांमध्ये उघडकीस येण्याचे प्रमाण १६ टक्क्यांवरून १९ टक्क्यांवर पोचले आहे. आर्थिक फसवणुकीतील परत मिळणाऱ्या रकमेचे प्रमाण २०.७५ टक्क्यांवरून ६१ टक्क्यांवर आले आहे. ‘गोल्डन अवर’मध्ये माहिती मिळाल्यास ९० टक्के प्रकरणांत पैसे वाचवता येतात. सायबर सुरक्षेसाठी ‘सायबर कॉर्पोरेशन’ स्थापन करण्यात आले असून जिल्ह्यांत ५० सायबर प्रयोगशाळा सुरु करण्यात आल्या आहेत. तसेच सायबर तक्रारींसाठी १९४५ व १९३० हे विशेष क्रमांक कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. महिला अत्याचाराच्या घटनेतील ९१ टक्के प्रकरणे उघडकीस आणण्यात यश आले आहे, बलात्काराच्या घटनेत ९८ टक्के आरोपींची ओळख पटली आहे. तसेच बलात्कार प्रकरणांत ६० दिवसांत निर्णय होण्याचे प्रमाणही ९७.३ टक्क्यांपर्यत वाढले आहे.

उपनगरीय रेल्वेचे सर्व डबे एसी होणार; तिकीट दर वाढणार नाही

उपनगरीय रेल्वेला दरवाजे नसल्याने दुर्दैवी दुर्घटना घडत आहेत. यावर उपाययोजना म्हणून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्री यांच्याकडे मेट्रोसारखे डबे उपनगरीय रेल्वेला द्यावे, अशी मागणी केली आहे. या संदर्भात सकारात्मक निर्णय झाला असून याची लवकरच घोषणा केली जाईल. त्यामुळे प्रवाशांना मुंबईतील उपनगरीय रेल्वेचे सर्व डबे मेट्रोसारखे एसी आणि दरवाजे बंद असणारे उपलब्ध होणार आहेत. यामध्ये तिकीटदर न वाढवता प्रवाशांना ही सेवा उपलब्ध होणार आहे. तसेच मेट्रो, रेल्वे, मोनोरेल आणि बेस्ट बसमधून एकाच तिकिटावर प्रवास करणे लवकरच मुंबईकरांना शक्य होणार आहे. यासाठी एकात्मिक तिकीट प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे.

अंमली पदार्थविरोधात कठोर कारवाई

अंमली पदार्थाच्या विरोधात राज्यशासनाने कारवाईची कडक भूमिका घेतली आहे. २०१८ अखेरीस १५६८ आरोपींना अटक करण्यात आली होती, तर २०२५ अखेरीस ही संख्या वाढून २१९८ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक पोलिस ठाण्यात आता नार्कोटिक्ससाठी स्वतंत्र सेल स्थापन करण्यात आले आहेत. अंमली पदार्थ प्रकरणांमध्ये जे अधिकारी थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे गुंतलेले आढळतील, त्यांचे केवळ निलंबन न करता आता थेट बडतर्फीची कारवाई करण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी ‘हरित वीज क्रांती

शेतकऱ्यांना ‘हरित वीज’ (ग्रीन एनर्जी) पुरवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. या निर्णयामुळे राज्याला वीज खरेदीत १० हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.

राज्याच्या शाश्वत विकासासाठी ‘ब्लू प्रिंट’ तयार करण्यात आली असून, सध्या ५० टक्के वीज हरित स्रोतांतून निर्माण होते. पुढील पाच वर्षांत विजेचे दर कमी होतील.

पीएम कुसुम योजनेअंतर्गत राज्यात 60 टक्के कृषी पंप बसविले आहेत तीन महिन्यात 3 लाख 86 हजार कृषी पंप बसवण्यात आले आहेत.यामुळे 23 लाख एकर जमीन ओलिताखाली आली आहे. प्रधानमंत्री सूर्य घर मोफत वीज योजनेंतर्गत घराच्या छतावर ‘सोलर रूफ टॉप’ यंत्रणा बसवण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ ३० लाख कुटुंबांना होणार असून वीजबिल भरावे लागणार नाही.

व्यक्तीस्वातंत्र्याचे संरक्षण करणारा जनसुरक्षा कायदा

जनसुरक्षा कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीला थेट अटक करता येत नाही. व्यक्तीविरोधात अटकेची कारवाई करण्यासाठी ठोस आणि न्यायिकरित्या ग्राह्य धरता येणारे पुरावे आवश्यक असतात. तसेच, एखाद्या संघटनेवर बंदी घालायची असल्यासही ती कार्यवाही न्यायालयीन देखरेखीखाली होते. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान आणि लोकशाही तत्वांचे काटेकोर पालन करूनच महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा तयार करण्यात आला आहे.

लोकप्रतिनिधींनी संसदीय परंपरा, संसदीय भाषा आणि संवाद ही त्रिसूत्री जपली पाहिजे

विधानभवन लोकप्रतिनिधींच्या, मंत्र्यांच्या, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मालकीची नाही, ही विधानसभा महाराष्ट्रातील १४ कोटी जनतेच्या मालकीची आहे. अधिवेशनात काळात जी घटना घडली ती सर्वांच्या मनाला वेदना देणारी आहे. विधानसभेतून समाजाला दिशा देण्याचे काम झाले पाहिजे. लोकप्रतिनिधींनी याविषयी चिंतन करण्याची गरज आहे. निवडून आल्यानंतर आपण सर्वांनी संसदीय परंपरांचे, संसदीय भाषेचे पालन व सातत्यपूर्ण संवाद या त्रिसूत्रीचे पालन केले पाहिजे.

धारावी पुर्नविकासात स्थानिकांना आहे त्या ठिकाणी घरे देणार

धारावी पुर्नविकास प्रकल्पात झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन धारावीमध्येच केले जाणार आहे आणि उद्योजकांना त्याच ठिकाणी सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. कोणतीही जमीन अदानींना देण्यात आलेली नाही, ही जमीन ‘डीआरपी’ला देण्यात आली आहे. यामध्ये छोट्या उद्योजकांना उत्तम व्यवस्था निर्माण करुन संघटित क्षेत्रात आणणार आहे. तसेच टॅक्ससाठी पुढील पाच वर्ष टॅक्स हॉलिडे देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.

• नवी मुंबई येथे पाच आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठांचे स्वतंत्र कॅम्पसेस उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम हाती घेतला आहे. यामध्ये जवळपास 10 पेक्षा अधिक आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ महाराष्ट्रात येत आहेत.


• प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत राज्याला ३० लाख घरे मंजूर झाली आहेत.


• राज्यात १३,५६० पदांसाठी पोलीस भरती होणार आहे.


• मागील ३ वर्षात ३८ हजार ८०२ जागांसाठी पोलीस भरती झाली आहे.


• वाढवण बंदराच्या माध्यमातून व्यापारी वाहतूक, निर्यात-विकास आणि औद्योगिक प्रगतीला चालना मिळणार आहे.


• राज्यातील शालार्थ आयडी प्रकरणात झालेल्या गैरव्यवहाराची गंभीर दखल घेत एसआयटी स्थापन करून सखोल चौकशी केली जाणार आहे.


• राज्यात अमली पदार्थ विक्रीच्या गुन्ह्यांमध्ये वारंवार अटक होऊनही आरोपी जामिनावर सुटतात. अशा प्रकरणांमध्ये ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा’ लावण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती.