मुंबई: राज्यातील महसूल विभागाकडून तुकडा बंदी कायद्यात मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातल्या जमीन मालकांना नक्कीच दिलासा मिळणार आहे. राज्यात ५ लाखाहून अधिक कुटुंबांसाठी ही दिलासादायक बातमी आहे.
विधानसभेत तुकडेबंदी कायदा मुद्द्यावरून सवाल करण्यात आले होते. यावेळेस तुकडे बंदी कायदा रद्द करण्याचा विचार सरकार करत होते. यामुळे राज्यातील ५० लाख कुटूंबाचा प्रश्न मिटणार आहे.
राज्य सरकारने घेतलेल्या या नव्या निर्णयामुळे, महानगरपालिका, नगर परिषद आणि नगरपंचायत या शहरी क्षेत्रांतील जमिनींना आता तुकडा बंदी कायद्यातून वगळण्यात आले आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे की, शहरी भागात आता तुम्ही एक-दोन गुंठे किंवा त्यापेक्षाही लहान जमिनीचे तुकडे कायदेशीररीत्या खरेदी करू शकणार आहात आणि त्यांचा तुम्हाला मालकी हक्क मिळेल.
असा आहे हा कायदा
शेतजमिनींचे तुकडे पडू नये, शेती किफायतशीर व्हावी, यासाठी तुकडेबंदी, तर एकाच गावात एखाद्या व्यक्तीची तुकड्या तुकड्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी जमिनी आहे, तर त्या मालकाला एकाच ठिकाणी एकत्रित जागा मिळावी, यासाठी तुकडेजोड या उद्देशाने १९४७ मध्ये हा कायदा करण्यात आला.
या कायद्याअंतर्गत राज्य सरकारने प्रत्येक तालुकानिहाय बागायती आणि जिरायती जमिनींचे क्षेत्र निश्चित करून दिले. त्या क्षेत्राच्या खालील जमिनींचे व्यवहारांवर बंदी घातली. परंतु त्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर जमिनींचे तुकडे पडले.
सरकारने कायद्यात बदल करीत सरसकट बागायतीसाठी दहा गुंठे, तर जिरायतीसाठी २० गुंठ्यांच्या खालील क्षेत्राच्या व्यवहारांवर बंदी घातली आहे.
तरी जमिनींचे एक, दोन गुंठे तुकडेपासून सर्रास बेकायदेशीर विक्री होत आहे. व्यवहारांची दस्तनोंदणीसाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागावर मोठा दबाव आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याबाबत सूतोवाच केले होते. तसेच अधिवेशनातही उपस्थित प्रश्नांवर शासन गांभीर्याने विचार करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले होते. महसूल आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून या संदर्भात अभिप्राय मागविण्यात आला होता. या दोन्ही विभागांनी हा कायदा रद्द करण्याबाबत अनुकूल अभिप्राय दिला असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
'तुकडेजोड- तुकडाबंदी' या कायद्यात २०१५ मध्ये राज्य सरकारने बदल करीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत तो लागू न करण्याचा निर्णय घेतला. हे करताना यापूर्वी एक, दोन गुंठ्यांचे जे व्यवहार झाले आहेत, ते नियमित करणे अथवा खरेदी-विक्रीच्या व्यवहाराला मान्यता देताना जिल्हाधिकारी यांची परवानगी बंधनकारक करण्याची अट घालण्यात आली. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात अडचणी येत आहेत. तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना देखील ती अट त्रासदायक ठरत आहे. ती रद्द करण्यात यावी, असे प्रस्तावात म्हटले असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.