आरटीआयमधून यूआयडीएआयचा 'ढिसाळ' कारभार उघड?

देशात ११.६९ कोटी मृत्यू, पण आधार निष्क्रिय फक्त १.१५ कोटी!

नवी दिल्ली : देशात गेल्या १४ वर्षांत तब्बल ११.६९ कोटी लोकांचा मृत्यू झाला आहे. मृत्यूनंतर त्यांचे आधार कार्ड निष्क्रीय करणे अपेक्षित असताना, आतापर्यंत केवळ १ कोटी १५ लाख लोकांचेच आधार क्रमांक डिलीट झाल्याची धक्कादायक बाब एका आरटीआयमधून उघडकीस आली आहे. देशातील मृत्यूंच्या तुलनेत ही संख्या खूपच कमी असल्याने, यूआयडीएआयच्या ढिसाळ कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधीनुसार, एप्रिल २०२५ पर्यंत भारताची एकूण लोकसंख्या १४६.३९ कोटी आहे, तर आधार कार्ड धारकांची संख्या १४२.३९ कोटी आहे. त्या तुलनेत, भारताच्या नागरिक नोंदणी प्रणालीनुसार (CRS), २००७ ते २०१९ पर्यंत दरवर्षी सरासरी ८३.५ लाख लोकांचा मृत्यू झाला आहे. अशा परिस्थितीत, गेल्या १४ वर्षांत ११.६९ कोटींहून अधिक मृत्यू झाले असतील, परंतु यूआयडीएआयने फक्त १.१५ कोटी आधार क्रमांक निष्क्रिय केले आहेत. हे प्रमाण १० टक्क्यांहून कमी आहे. देशात किती लोकांकडे आधार नाही याचा अंदाज यूआयडीएआयने कधी घेतला आहे का असे विचारले असता, "अशी कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही" असे उत्तर मिळाले.

यूआयडीएआयनुसार, जेव्हा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (आरजीआय) आधार क्रमांक असलेल्या मृत व्यक्तीचा डेटा शेअर करतात, तेव्हा एका प्रक्रियेनंतर आधार क्रमांक निष्क्रिय केला जातो. ऑगस्ट २०२३ मध्ये जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, प्रथम मृत्यू नोंदणीचा डेटा यूआयडीएआय डेटाबेसशी जुळवला जातो. त्यानंतर दोन गोष्टी पाहिल्या जातात. नावात ९० टक्के साम्य असावे आणि १०० टक्के लिंग जुळले पाहिजे. या दोन्ही अटी पूर्ण झाल्या तरी, मृत्यूनंतर त्या आधार क्रमांकाचे कोणतेही बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किंवा अपडेट केले गेले नाही याची पुष्टी झाल्यावर अंतिम निर्णय घेतला जातो. जर मृत्यूनंतरही आधार वापरला गेला असेल, तर पुढील चौकशी केली जाते. त्याच वेळी, जर भविष्यात कोणत्याही प्रक्रियेसाठी निष्क्रिय आधार वापरला गेला तर सिस्टम वापरकर्त्याला चेतावणी देते आणि ती व्यक्ती बायोमेट्रिक पडताळणीद्वारे आधार पुन्हा सक्रिय करू शकते.

गेल्या ५ वर्षांत मृत्यूच्या आधारावर वर्षानुसार किती आधार क्रमांक बंद करण्यात आले आहेत, असे आरटीआयमध्ये विचारले असता, यूआयडीएआयने स्पष्टपणे सांगितले की, "आमच्याकडे अशी कोणतीही माहिती नाही." यूआयडीएआयने केवळ एवढाच आकडा दिला की ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत मृत्यूच्या आधारावर १.१५ कोटी आधार क्रमांक निष्क्रिय करण्यात आले आहेत.

बिहारमध्ये एसएसआर म्हणजेच विशेष सारांश पुनरावृत्ती दरम्यान, अनेक जिल्ह्यांमध्ये १०० टक्क्यांपेक्षा जास्त आधार संपृक्तता दिसून आली आहे. उदाहरणार्थ: किशनगंजमध्ये १२६ टक्के, कटिहार आणि अररियामध्ये १२३ टक्के, पूर्णियामध्ये १२१ टक्के, शेखपुरामध्ये ११८ टक्के. याचा अर्थ असा की या जिल्ह्यांच्या अंदाजे लोकसंख्येपेक्षा जास्त लोकांना आधार जारी करण्यात आला आहे. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे मृत्युमुखी पडणाऱ्यांचे आधार क्रमांक वेळेवर निष्क्रिय केले जात नाहीत. याशिवाय, लोकसंख्येच्या अंदाजातील त्रुटी, स्थलांतर आणि डुप्लिकेशन देखील जबाबदार आहेत.

या आरटीआय उत्तरातून हे स्पष्ट होते की यूआयडीएआयकडे आधार नसलेल्या लोकांचा कोणताही अंदाज नाही किंवा मृत लोकांचे आधार निष्क्रिय करण्यासाठी प्रभावी प्रणाली नाही. यामुळे केवळ डेटाच्या अचूकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत नाही तर धोरणात्मक आणि लोकसंख्या आकडेवारीतील गंभीर त्रुटी देखील उघड होतात. आधार कार्ड आता बँकिंग, रेशनिंग, मतदान आणि सरकारी योजनांशी जोडले गेले आहे. त्यामुळे यूआयडीएआयला त्यांच्या प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणि ताजेपणा आणण्याची आवश्यकता आहे.