रस्ते, रेल्वे, पूल, मेट्रो, भुयारी मार्ग आदींवर होतोय खर्च
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : राज्याचा कारभार आर्थिक शिस्तीचे काटेकोर पालन करीत सुरू आहे. राज्याच्या तिजोरीवरील वित्तीय भारही मर्यादेत आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम असून उत्पन्नाचे नवनवीन स्रोत निर्माण करण्यावर आपला भर आहे. पुरवणी मागण्यांचा निधी हा पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार अनुदाने, केंद्र सरकारच्या विकास योजनांपोटी राज्याचा हिस्सा, रस्ते, रेल्वे, पूल, मेट्रो, भुयारी मार्ग आदी कारणांसाठी खर्च करण्यात येणार असल्याने त्यातून राज्याच्या साधनसंपत्तीत भर पडणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना दिली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, वित्त आयोगाच्या निकषानुसार राज्यावरील एकूण संचित दायित्व स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या सरासरी २५ टक्क्यांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राज्यावरील संचित दायित्व १८.८७ टक्के इतके म्हणजे कमाल मर्यादेपेक्षा कमी आहे. राज्याची राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांच्या मर्यादेत असणे आवश्यक आहे. आपल्या राज्याने ती २.७६ टक्के ठेवण्यात यश मिळविले आहे. आजमितीस महाराष्ट्र, गुजरात व ओडिशा या तीनच राज्यांचे कर्जाचे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. आर्थिक धोरणे नियमबद्ध पद्धतीने राबविण्यावर भर आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी ४० हजार ६४५ कोटी होणार खर्च
१५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ११,०४३ कोटी रुपयांची अनुदाने, मुद्रांक शुल्क अधिभार परतावा ३ हजार २२८ कोटी, मुंबई मेट्रो प्रकल्पासह वाहतुकीच्या दळणवळणासाठी भुयारी बांधकामासाठी राज्य शासनाच्या हिश्श्याची दुय्यम कर्जाची रक्कम २,२४१ कोटी रुपये, राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून साखर कारखान्यांना खेळत्या भागभांडवलासाठी २,१८३ कोटी रुपये मार्जिन मनी लोन, केंद्राकडून राज्यांना भांडवली खर्चासाठी ५० वर्षांसाठी बिनव्याजी विशेष सहाय्यासाठी २,१५० कोटी, विविध महामंडळांना अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी व पूर्ण सिंचन प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नाबार्डकडून कर्जासाठी २,०९७ कोटी रुपये व सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी १ हजार कोटी या प्रमुख मागण्यांसह प्रत्यक्ष आर्थिक भार हा ४०,६४५ कोटी रुपये आहे.