प्रतिनिधी: अदानी समुहाचा दुसरा एनसीडी गुंतवणूकीसाठी खुला झाला आहे. पहिल्याच दिवशी तो तीन तासांच्या आत पूर्णपणे सबस्क्राईब झाला आहे. ९ ते २२ जुलै दरम्यान हा एनसीडी उपलब्ध असणार आहे. बाजारातील माहितीनुसार, एनसीडीचे मूल्यांकन एकूण १००० कोटींचे असेल. त्यापैकी ५०० कोटींचा बेस साईज इशू (Base Size Issue), व ५०० कोटींचा ग्रीन शू ऑप्शन (Green Shop Option) असणार आहे. या एनसीडीची सांगता मुदतपूर्व अथवा मुदतवाढ देखील होऊ शकते असे वृत्तसंस्थानी म्हटले होते.
यापूर्वी अदानी एंटरप्राईजेसने ८०० कोटींचा एनसीडी (Non Convertible Debentures NCD गुंतवणूकीसाठी सप्टेंबर २०२३ मध्ये खुला केला होता. तोही पहिल्याच दिवशी एनसीडीला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने पहिल्याच दिवशी पूणपणे सबस्क्राईब झाला होता.अखेर आज नव्या गुंतवणूकीसाठी हे नवे डिबेंचर खुले झाले आहेत. एनसीडी २४,३०,६० महिने अशा कालावधीसाठी उपलब्ध असणार आहेत. कालावधीनुसार गुंतवणूकदारांना त्याचा परतावा मिळणार आहे.
प्रस्तावित एनसीडींना "केअर एए-; स्थिर" (आणि "(आयसीआरए) एए- (स्थिर)" '(Care AA-; Stable” and “(ICRA) AA- (Stable)'. (CARE) असे केअर रेटिंग्जने १९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी एईएलचे क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड केले आणि १८ जूनला नवे रेटिंग दिले.आयसीआरए (ICRA) कंपनीने २८ मार्च २०२५ रोजी त्याचे रेटिंग दिले आणि १७ जून २०२५ रोजी ते पुन्हा निश्चित केले. या रेटिंग्ज असलेल्या उपकरणांना वेळेवर आर्थिक दायित्वे पूर्ण करण्यासाठी उच्च दर्जाची सुरक्षित ता (Secured high standards) मानली जाते आणि ते खूप कमी जोखीम बाळगतात.
एनसीडीवर प्रतिकिया देताना अदानी समूहाचे ग्रुप सीएफओ जुगेशिंदर 'रॉबी' सिंग म्हणाले,' एईएलने एनसीडीचे दुसरे सार्वजनिक वितरण केल्याने, समावेशक भांडवली बाजारातील वाढ आणि दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा विकासात किर कोळ सहभाग या आमच्या वचनबद्धतेला आणखी दृढता मिळते. हे नवीन जारीीकरण एईएलच्या (Adani Enterprises Limited) कंपनीच्या पहिल्या एनसीडी ऑफरला मिळालेल्या मजबूत बाजारपेठेतील प्रतिसादानंतर आहे, ज्यामध्ये स हा महिन्यांत रेटिंग अपग्रेड केल्यानंतर कर्ज गुंतवणूकदारांमध्ये भांडवली वाढ दिसून आली, जी समूहाच्या सातत्यपूर्ण वितरण आणि आर्थिक मजबूतीचे प्रतिबिंब आहे,'
कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, या इश्यूमधून मिळणारे उत्पन्न प्रामुख्याने कर्ज परतफेडीसाठी वापरले जाईल, ज्यामध्ये किमान ७५% रक्कम प्रीपेमेंट किंवा विद्यमान कर्जांच्या परतफेडीसाठी राखीव ठेवली जाईल आणि २५% पर्यंत रक्कम सामान्य कॉर्पोरेट उद्देशांसाठी राखीव ठेवली जाईल.